विराटनगर । प्रदेश १ सरकार र यसका मन्त्रीपरिषद सदस्यहरुले गरेका अनियमित कामका फेहरिस्त महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियम विपरित खर्च गर्नेदेखि हुँदै नभएको कामका लागि समेत राज्यकोषको लाखौं रकम खर्च भएको पाइएको छ ।
त्यसका लागि जगदीश कुसियैत नेतृत्वको उद्योग, वन मन्त्रालयको एउटा घटना काफी छ । देश लकडाउनले ठप्प थियो । सरकारले नागरिकलाई घरबाट बाहिरसमेत ननिस्कन सूचना निरन्तर गरिरहेको थियो । लकडाउनको त्यही शुन्यताका बीचमा कुसियतको मन्त्रालयले ‘मेला उत्सव आयोजनाका लागि’ भन्दै ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बाँडेको भेटिएको छ । सम्झौताबिनै सो रकम प्रदेश सरकारले विभिन्न संस्थाका नाममा बाँडेको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवदेनका अनुसार प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसरी पैसा बाँडेको हो । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले २०७६ को चैत ११ देखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको थियो । प्रदेश १ मन्त्रीपरिषद्ले भने २०७७ जेठ २ गते निर्णय गरेर व्यापार मेला तथा उत्सवका लागि भन्दै पैसा बाँडेको हो ।
‘व्यापार मेला आयोजना तथा मेला उत्सव प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्न काठमाडौंका २ झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाका १४ समेत गरी १६ वटा संस्थालाई ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ,’, महालेखाको प्रतिवदेनमा भनिएको छ ‘कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र ती संस्थाबीच लिखित सम्झौतासमेत भएको छैन ।’ महालेखाको प्रतिवदेनमा ‘कोभिड १९ का बेला मेला उत्सव आयोजना गरेको बहानामा भुक्तानी भएको र त्यसको खर्चको विल, भरपाई लगायत लेखापरीक्षण प्रतिवदेनसमेत नलिएकोले खर्चको वास्तविकता छानबिन गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
प्रतिवदेनका अनुसार लकडाउनकै समयमा मेला महोत्सव गरेको भन्दै विराटनगरकै एक संस्थालाई बिनासम्झौता ९ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोडभन्दा बढी रकम फजुल खर्चकै लागि बजेटमै विनियोजन गरेको प्रदेश १ सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झन् धेरै फजुल खर्ची काम गरेको महालेखाको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
कोरोना महामारीका बेला खर्च अभावले सकस झेलेको प्रदेश सरकारले अन्य सबै प्रदेशभन्दा बढी गाडी खरीदमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । संघीय संरचनाले मुलुकको व्ययभार बढाएको, भ्रष्टाचार बढाएको जस्ता आरोप लगाउँदै निरन्तर विरोध गर्दै आएकाहरुको तर्कलाई बल पुग्ने गतिविधि यही प्रणालीका नेतृत्वकर्ताले नै गर्नु सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भएको संघीयताका पक्षमा लेख्दै बोल्दै आएकाहरुको भनाइ छ । अनावश्यक खर्च गर्ने, कार्यकर्ता पोस्न अनेकौं फजुल खर्चमा राज्यकोष सक्ने कामलाई प्रदेशका मन्त्रीहरुले निरन्तरता दिनुले उनीहरु आफै संघीयताको हुर्मत लिन अग्रसर बनेको देखिने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘संघीयताले सीमान्त नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउँछ भनेर गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अवधारणा आएको हो,’ लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाइँ भन्छन् ‘तर, प्रदेशका मन्त्रीहरुले त्यो स्पिरिट आत्मसात गर्न खोजेको देखिएन । भ्रष्टाचार बढ्नु नै संघीयता असफल भयो वा संघीयताकै कारण भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने आधार छैन । तर, संघीयता नरुचाउनेका लागि यो निहुँ चाहिँ अवश्य बन्नेछ ।’
संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नरहेको राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाउँदाको विरोधाभाष पनि यसबीचमा देखापरेको छ । संघीयतालाई खर्चिलो प्रणाली भन्नेहरुको आरोपलाई प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले चरितार्थ पार्नु उनीहरुको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धताहीनताको परिणाम भएको राजनीतिशास्त्री प्रसाइँको भनाइ छ ।
