गैह्रकानूनी भत्ता सुविधामा चुर्लुम्म रंगेली, सडक बनाउने पैसाले खेलौना किनियो

विराटनगर । रंगेली नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले कानुनविपरीत विभिन्न सेवा सुविधा तथा भत्ता लिने गरेको पाइएको छ । कानुनविपरीत लिइएका सुविधा वापतको लाखौं रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संघीय कानुनको सिद्धान्त र मापदण्ड विपरीत नरपालिकाका पदाधिकारी, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरूले अतिरिक्त सुविधा लिने गरेको, सामाजिक विकासतर्फका नियमित प्रकृतिका कार्यक्रम, तालिम, अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रम उद्घाटन गर्दासमेत भत्ताको व्यवस्था गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

नगरपालिकाले गत वर्ष कर्मचारी प्रोत्साहनको नाममा कानुनविपरीत असार महिनामा एक महिनाको अतिरिक्त र बाँकी महिनाको ३० प्रतिशतका दरले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएको भन्दै महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन मार्फत त्यसबाट भएको व्ययभार असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रोत्साहन भत्ताबाट मात्र नगरपालिकालाई २७ लाख ४५ हजार ३३१ रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । नगरपालिकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा बाँडेको हो ।

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने योजनाहरुको नियमित अनुगमन, निरीक्षण गर्नु दैनिक कार्यभित्रै पर्छ । तर रंगेली नगरपालिकाले त्यस्ता योजना र बेला बखत सञ्चालन हुने परीक्षा जस्ता कार्यको अनुगमन गर्दापनि भत्ता दिने गरेको छ । कानुनविपरीत वितरण गरिएको त्यस्तो भत्ताका लागि मात्र गतवर्ष नगरपालिकाले ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महालेखाले एउटै योजना पटक–पटक अनुगमन गरेर अनुगमन भत्ता बुझेको भन्दै त्यसलाई अनियमितताको सूचीमा राखेको छ र सो रकम असुल गर्न भनेको छ । नगरका पदाधिकारी र सदस्यहरुले योजना अनुगमन, एसइई अनुगमन र कक्षा ८ को परीक्षा अनुगमन गर्दासमेत भत्ता लिएको पाइएको छ ।

यस्तै ऐनले तोकेको संख्या भन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नमिल्ने भएपनि नगरपालिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले नगरपालिकाबाट पाउने बैठक भत्ताको अतिरिक्त वडामा बसेको बैठकको समेत भत्ता लिँदा ६ लाख ७२ हजार थप व्ययभार भएको भन्दै त्यस्तो रकम फिर्ता गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन रंगेली नगरपालिकाले पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक वापत कानुनले तोकेभन्दा बढी भुक्तानी लिएको पाइएको छ । त्यसरी बढी भुक्तानी भएको १९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ । रंगेलीका नगरप्रमुख दिलिप बगडियाले लिएको ६० हजार, वडाध्यक्षहरुले लिएको ८ लाख ६४ हजार, मनोनित कार्यपालिका सदस्यहरुले लिएको ९० हजार र वडा सदस्यहरुले लिएको ९ लाख ३० हजार अतिरिक्त रकम लिएका छन् ।

अर्को गम्भीर विषय के छ भने नगरपालिकाबाट नियमित रुपमा सञ्चलन हुने तालिम, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दापनि भत्ता लिने गरेको पाइएको छ । त्यसरी भत्ता दिँदा नगरपालिकाले ४९ हजार ५ सय अतिरिक्त खर्च गर्नुपरेको भन्दै असुल गर्न भनिएको छ । यस्तै नगरसभाका सदस्यहरुले दोहोरो रुपमा इन्धन सुविधा लिने गरेको महालेखाले जनाएको छ । दोहोरो प्रयोग भएको इन्धन बापतको २ लाख १६ हजार रुपैयाँ असुल गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ । यस्तै वडासचिवहरुले पाउने भन्दा १ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी भत्ता लिएको पाइएको छ । नगरसभा गर्दा ऐन विपरीत ६४ हजार ३ सय बढी भत्ता वितरण गरेकोले फिर्ता गर्न भनिएको छ ।

सडक बनाउने पैसाले खेलौना किनियो

रंगेली नगरपालिकाले सडक निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट खेलौना खरिद गर्न खर्चेको पाइएको छ । स्थानीय नन्दु चिरनियाको घरदेखि मुन्डकाली जाने सडक ग्राभेल गर्नका लागि नगरसभाबाट १० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको थियो । तर नगरपालिकाले त्यो बाटो बनाएन । बाटो बनाउन विनियोजन गरेको रकम नियम विपरीत खेलौना किन्न प्रयोग भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभिन्न विद्यालयका मन्टेश्वरीमा प्रदान गर्न खेलौना किनेर भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, पछिल्लो १८ महिनादेखि कोरोना महामारीका कारण विद्यालयहरु सञ्चालन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा ती खेल सामग्रीहरु प्रयोगविहीन छन् । महालेखाले स्वीकृत कार्यक्रम बेगर खेलौना किन्नु अनियमित भएको जनाएको छ ।

सिमेन्ट र गिट्टी खरिदमा भ्रष्टाचार

रंगेली नगरपालिकामा भएका विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको गिट्टी र सिमेन्ट दर विश्लेषणभन्दा बढी भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार भएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले सिमेन्टको दरमा फरक पारेर पेश गरेको बिल स्वीकृत गरेर अनियमितता गरेको बताएको हो । प्रतिमेट्रिक टन १७ हजार ५६३ रुपैयाँ कायम हुनुपर्नेमा नगरपालिकाले १९ हजार ८२० रुपैयाँको दरमा सिमेन्ट खरिद गर्दा ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको जनाएको छ । नगरपालिकाले विभिन्न चार वटा सडकमा सव–बेसको काम गर्दा दर विश्लेषणभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको ७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै दरभन्दा बढी भुक्तानी गरेको १ लाख ६३ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न पनि भनिएको छ ।

यस्तै नगरपालिकासँग यथेष्ट प्राविधिक कर्मचारी हुँदाहुँदै आफ्ना कर्मचारीलाई काममा नलगाएर परामर्श सेवा खरिद गर्दा २४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखाले एकैपटक परामर्शदातासँग अन्तिम प्रतिवेदन बुझेको भन्दै प्रारम्भीक प्रतिवेदन नबुझि अन्तिम प्रतिवेदन लिन नमिल्ने भनि सचेत गराएको छ ।

ढुवानी सेवा बिलबाट २.५ प्रतिशत रकम कट्टा गर्नुपर्नेमा १.५ प्रतिशत मात्र कट्टा गर्दा संघीय संचित कोषलाई १ लाख १९ हजार ७२७ रुपैयाँ नोक्सान परेको भन्दै असुल गर्न भनेको छ । यस्तै आमगाछीदेखि उत्तर बिजुलीको पोल सार्ने काममा श्रमिकलाई दिनुपर्ने रकम उपभोक्ता समितिलाई दिएको पाइएको छ ।

भ्याटमा दर्ता नभएका फर्मसँग सीमा भन्दा बढीको खरिद गरेको, पानमा मात्र दर्ता भएका मोरङ ढुवानी सेवा, महिमा सप्लायर्स, निकिता एण्ड राज कन्स्ट्रक्सन, वीर निर्माण सेवालाई २३ लाख ८९ हजार ७५९ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भन्दै २० लाखभन्दा बढी कारोवार गर्ने संस्था अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

रंगेली नगरपालिकामा चालु वर्ष ३ करोड ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजू थपिएको छ । अघिल्लो वर्षको ४ करोडभन्दा बढी बेरुजु फस्र्यौट गर्न नगरपालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन । त्योसमेत गरी बेरुजू रकम ७ करोड भन्दा बढी पुगेको छ । गत वर्षको कुल बेरुजु रकम मध्ये ५६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाले रंगेली बसपार्क पसलसहित निर्माण गर्न ९९ लाख ५३ हजार ३९६ रुपैयाँमा २०७५ असार ८ मा सम्झौता भएको तर ४९ लाख ६३ हजार भुक्तानी लगिसकेपछि अहिलेसम्म निर्माण कुन अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै सचेत गराएको छ ।

नगरपालिकाले नाफामूलक, अन्तराष्ट्रिय सामाजिक संस्था तथा निजी उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थाहरुलाई ३१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सहयोग गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको, जनतालाई प्रतिफल प्राप्त नहुने गरी २६ वटा थान र मन्दिरमा मात्र ५९ लाख ८८ हजार ३७४ रुपैयाँ खर्च गरेको विषयलाई पनि महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै निकिता कन्स्ट्रक्सन र बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले हातले लेखेको बिजक मार्फत भुक्तानी भएकोले अनियमित भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।