काठमाडौं । भन्सार महसुल घटेसँगै विद्युतीय सवारी साधनहरूको आयात बढेको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।
तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको समायोजनको मर्म अनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरूको बजार मूल्य घट्न नसकेको गुनासो ग्राहकहरूले गर्दै आएका छन्। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको बाहुल्यता रहेको नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई ‘अधिकांशले आफ्नो दोस्रो सवारीका रूपमा लिने गरेको’ कतिपय व्यवसायीहरू नै बताउँछन्।
चर्को बजार मूल्यका कारण विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरू इन्धनबाट चल्ने सवारीमै चित्त बुझाउन बाध्य भएको उनीहरूको तर्क छ। विद्युतीय सवारी साधनहरूको मूल्य अझै बढी हुनुमा विभिन्न किसिमका खर्च प्रमुख कारक रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। तर जानकारहरू भने विक्रेताहरूले ‘नाफा बढाएर बजार मूल्य निर्धारण गर्दा’ समस्या देखिएको बताउँछन्।
के छ नयाँ व्यवस्था ?
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमार्फत भन्सार महसुल ८० प्रतिशतसम्म बढाएका थिए जसको प्रभाव बजारमा परेको थियो। मूल्य चर्को भएका कारण मागमा कमी आएसँगै आयातकर्ताहरूले लामो समयसम्म भन्सारमा गाडी नछुटाएर राखेका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटले भने चौतर्फी रूपमा विरोध भएको उक्त वृद्धि व्यापक रूपमा समायोजन गरेको छ ।
पूर्ण रूपमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनुका साथै भन्सार दर पनि विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए।
भन्सार दरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेर विक्रेताले नाफा जोडेपछि बजार मूल्य निर्धारण हुने र त्यो आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। सरकारले करमा छुट दिए पनि त्यस अनुरूप बजारमा उपलब्ध विद्युतीय सवारीको मूल्य भने घट्न नसकेको गुनासो छ।
के भन्छन् व्यवसायी ?
नेपाली बजारमा एमजी (मोरिस गराजेज)को आधिकारिक बिक्रेता प्यारामाउन्ट मोटर्सका अनुसार कर समायोजन भएसँगै विगतमा मूल्यकै कारण विद्युतीय सवारी खरिद गर्न नसकेका ग्राहकहरूमा साउन महिनायता व्यापक उत्साह देखिएको छ।
‘साउन लागेपछि दैनिक ६ देखि ७ वटा गाडी बुकिङ भइरहेको छ,’ प्यारामाउन्ट मोटर्सकी मार्केटिङ एन्ड कम्युनिकेसन अफिसर मनिता नेम्बाङले भनिन्।
इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क
एमजीले हाल नेपालमा बिक्री गरिरहेको विद्युतीय चार पाङ्ग्रेको मूल्य झन्डै ५१ लाख रुपैयाँ छ। एमजी बाहेक नेपाली बजारमा ह्युन्डाइ, किया, टाटा, महिन्द्रा र बीवाइडी लगायतका उत्पादकहरूको विद्युतीय सवारीहरू बिक्री भइरहेका छन्।
यीमध्ये अधिकांश कम्पनीहरूले बिक्री गर्ने सवारीको मूल्य ५० लाख भन्दा माथि नै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। तर नेम्बाङ भने आफ्नो शोरूममा आउने ग्राहकहरूले हालसम्म मूल्यको गुनासो नगरेको बताउँछिन्।
नेपाल अटोमोबिल्स एसोसिएसनका सचिव अनुप बरालका अनुसार कार बजारको एक प्रतिशत हिस्सा मात्रै विद्युतीय सवारी साधनहरूले ओगटेको छ। ‘तर बजार बढ्ने क्रममा छ। मानिसहरूको रुचि विद्युतीय सवारी साधनमा बढ्दो छ,’ बरालले भने।
सरकारले विगतमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा ५० देखि ६० लाख मूल्य पर्ने सवारीसाधनहरूको मूल्य एक करोड नाघेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
विद्युत्
तर कर समायोजन भए पछि भने त्यो मूल्य फेरि घटेर ५० देखि ५२ लाखको हाराहारीमा आएको बरालको भनाइ छ । ‘हेर्दा उस्तै देखिने गाडीको मूल्य पनि व्यापक फरक हुन्छ। कतिमा आयात गरिएको छ भन्ने कुरामा मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने।
बढी नाफा राखिएको हो ?
इलेक्ट्रिक भेहिकल एसोसिएसन नेपालका पूर्व अध्यक्ष अशोकराज पाण्डेका अनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको व्यवसाय अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसक्नुको एउटा कारण यसको मूल्य पनि हो। ‘विक्रेताहरूको ‘मार्जिन’ अर्थात नाफा धेरै नै छ यहाँ। त्यो पनि एउटा कारण हो। भारतमा बजार ठूलो भएकाले मार्जिन कम हुन्छ,’ उनले भने।
नेपालमा आयात गरिने गाडीको ढुवानीदेखि अन्य धेरै पाटामा विक्रेताले खर्च गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्दै आएका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल पनि नेपालको बजारको आकार सानो भएकाले पनि मूल्य बढि रहेको हुन सक्ने ठान्छन्।
नेपालमा गरिने विज्ञापन, वारेन्टी र निःशुल्क सर्भिसिङ जस्ता सुविधा दिनका लागि समेत स्थानीय डिलरले नै लगानी गर्नुपर्ने हुँदा सुरुवाती मूल्यमै त्यो सबै समायोजन हुने आफूलाई एक विक्रेताले बताएको खनालले जानकारी दिए।
तर विगतमा कर बढैसँगै आकाशिएको विद्युतीय सवारीको मूल्य कर समायोजन भएसँगै घटाइनुपर्ने अवस्थामा कर बढ्नु अघिको मूल्यको तुलनामा झन् केही बढाइनुमा भने तालमेल नमिलेको कतिपय जानकार बताउँछन्।
नेपालमा कतिपय बिक्रेताले एउटै गाडीमा ‘१० लाख भन्दा बढी नाफा राखेको’ लामो समयदेखि सवारी साधन बिक्री वितरणमा सक्रिय एक व्यवसायीले बताए।
किन हुँदैन मूल्यको अनुगमन ?
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यका अनुसार नेपालमा आयात हुने सवारी साधनहरूको प्रत्येक चार महिनामा बिक्री गर्ने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्यसो गरे नगरेको हेर्ने जिम्मेवारी भने भन्सार विभागलाई दिइएको उनले जानकारी दिए। ५० लाखभन्दा माथिका गाडीहरूमा १० देखि २० लाखसम्म नाफा राखेको हुन सक्ने विषय बारे आचार्यले भने, ‘बजारमा तोकिएको मूल्य भन्दा बढी लिए कालो बजारी वा उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत अन्य निकायले पनि कारबाही गर्न सक्छन्।’
‘यदि कुनै पनि ग्राहक वा नागरिकसँग त्यस्ता सूचना छन् वा अवाञ्छित किसिमका मूल्य लिएको कुराहरूछन् भने मैले अघि भनेका निकायसँग सम्पर्क गरेर कारबाही गर्न सक्ने सरकारी व्यवस्था छ।’
आफैँ आयात गर्न पाइन्छ ?
भारतसहित विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा सवारी साधनको मूल्य नेपालको तुलनामा निकै कम छ। तर नेपालको कानुनी प्रावधान अनुसार ती बजारबाट ग्राहकले सिधै सवारीसाधन खरिद गरेर नेपाल ल्याउन पाउँदैनन्। विगतमा लागतको अतिरिक्त २० प्रतिशत तिरेर विदेशबाट सोझै सवारी साधन खरिद गर्न पाइने भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटले भने त्यो प्रावधान हटाइएको छ। ‘आधिकारिक विक्रेता बाहेक व्यक्तिगत तवरमा गाडी ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।
विगतमा आफैँ ल्याउन पाइने भनिएका गाडी पनि नेपालमा आधिकारी विक्रेता नभएको हकमा वा तुलनात्मक रूपमा महँगा गाडीहरूमा मात्रै लागू भएको जानकारहरू बताउँछन्।
– बिबिसी नेपाली सेवाबाट साभार
