पुण्य पी अधिकारी
अघिल्लो सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वका गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको निर्णयले खारेज ग¥यो । यो राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वलाई जुगाँको लडाई भयो । तर, वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीलाई भने ठूलो बज्रपात भएको छ । राज्यको मूलनीति राजनीति भएकाले यसले सबै क्षेत्रमा प्रभाब पारेको छ । तथापि जुनसुकै नेतृत्व वा सरकारले गरेका सकारात्मक निर्णयहरूलाई जुगाँको लडाईसँग तौलिएर जनताको पक्षमा गरिएका निर्णयहरूमाथि हठात प्रहार गर्नु शोभनीय हुँदैन । दुईतिहाई बहुमतको सरकार आन्तरिक किचलोले सर्वोच्चको आदेशपछि बर्हिगमन भएको अवस्थामा नयाँ नेतृत्वमा आएको सरकारले अघिल्ला सरकारले जनताका पक्षमा गरेका निर्णयहरू, व्यवस्थाहरू वा सुविधाहरूलाई अझ् विकसित गर्नुपर्ने हो । तर, यथार्थमा त्यो भएन ।
हरेक राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीलाई सम्बोधन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सुकुम्वासी समस्यालाई समाधान गर्ने झुठो प्रचार गरिएको छ । जब वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई राज्यले सम्बोधन गर्न चाह्यो, तब राजनीतिलाई सबै भन्दामाथि राखेर जनताको पक्षमा गरिएको निर्णय वा व्यवस्थालाई खारेज गर्नु निन्दनीय कार्य हो भन्दा फरक नपर्ला । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या आयोगमा आफूनिकटका व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर भएपनि वर्तमान सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई कार्य सम्पादन गर्न दिनुपथ्र्यो । तर, त्यो हुन सकेन ।
२०७६ चैतमा गठन भएको आयोगले ७४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको थियो । यसका लागि राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको र कोभिड–१९ को महामारीले अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर भएको अवस्थामा आधाउधी काम गरिसकेको आयोगलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेपछि यसले संविधानप्रदत्त आवासको अधिकारलाई समेत उल्लङ्घन गरेको छ । सरकारले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा किटान गरेका अधिकारहरूलाई कुण्ठित हुनेगरी वर्तमान सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग निन्दनीय भएको मेरो बुझाइ छ । सरकारले २०४९ सालदेखि सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गर्दै आएको छ, यद्यपि जरैदेखि समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन ।
नेपालमा हालसम्म गठन भएकामध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाई जग्गा वितरण गरेको सरकारी तथ्यांक छ । अघिल्लो सरकारले तीन वर्षभित्र वास्तविक लगत संकलन गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण, नक्सा स्रेस्ता हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै १२ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा ४ जना सरकारबाट नियुक्त भएका, ७ जना प्रदेश सरकारबाट सिफारिसका व्यक्ति र एक जना सहसचिव थिए । आयोगलाई सघाउन ७ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो, जसमा २ जना विज्ञको कोटामा राजनीतिक नियुक्ति लिएकासहित डिभिजन वन, नापी र मालपोतका प्रमुखसँगै जिल्ला समन्वय अधिकारी थिए । साउन १९ गते सरकारले आयोग खारेज गरेपनि आयोग खारेज गर्नुको कारण र आयोगले गरेका कामको स्वामित्व लिने कि नलिनेबारे भने प्रष्ट पारेको छैन ।
आयोगमा २०७७ असारसम्म ११ लाख ८० हजार ७६१ जना परिवारको निवेदन दर्ता भएको छ । जसमा भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासीका ९ लाख ३२ हजार ८०१ निवेदन छन् । सूचना प्रणालीमा १ लाख ४८ हजार ८४४ निवेदन दर्ता भएका छन् । आयोग लालपुर्जा वितरणको चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा खारेजीमा परेपछि आगामी कामबारे अन्योल छ । लालपूर्जा विवरणका लागि मात्र आयोगले २१ करोड २७लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आयोगले ०७६ चैतयता १ हजार कर्मचारीहरू खटाएको थियो । ती कर्मचारीको करार असार मसान्तबाट नविकरण भएको छैन । सरकारको साउन १९ गतेको निर्णयसँगै १२ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भविष्यमाथि खेलबाड हुन पुगेको छ । आयोगलाई स्थानीय तहबाट भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान र प्रमाणीकरण सम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएपछि सोही बमोजिमका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी थियो ।
सरकारको साउन १९ को निर्णयसँगै नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३७ मा गरेको आवासको हक सम्बन्धी मौलिक हक सरकारबाटै उल्लङ्घन भएको छ । जसका कारण १२ लाखभन्दा बढी नेपालीको मनमा निराशा छाएको छ । प्रदेश १ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले १३७ स्थानीय तहमध्ये १३२ सँग सम्झौता गरी कार्य अघि बढाएको थियो । आयोगमा प्रदेश १ बाट १ लाख ७५ हजार निवेदन परेको थियो । आयोग खारेज गर्ने निर्णयपछि ती स्थानीय तहसँग गरिएका सम्झौता र भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकले अनेक झन्झट खपेर तयार पारेका निवेदनहरू रद्दी भएका छन् ।
प्रदेश १ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका, खिजिदेम्वा, चिसङ्खुगढी, लिखु, इलामको सूर्योदय, माईजोगमाई, सन्दकपुर, फाकफोकथु, रोङ, पाँचथरको फालेलुङ, याङवरक, कुम्याक, फाल्गुनन्द, खोटाङको कोपिलासगढी, रावावेँशी, तेहृथुमको आठराई, छथर, मेन्छ्याम, सुनसरीको दुहवी, वर्जु, देवानगञ्ज, कोशी, धनकुटाको महालक्ष्मी र शहीदभूमि गाँउपालिकाका भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि लगत विवरण दिन आयोगले गत साउन १ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसको १८ औँ दिनका दिन सरकारले आयोग नै खारेज गरेको हो ।
