गोकुल पराजुली
अचेल विराटनगरमा बिजुली धेरै जान्छ । कम्तिमा पनि दर्जन पटक बिजुली काट्नु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दैनिकी हो भने त्यसबाट हुने क्षति बहन गर्नु सर्वसाधारणको नियति । कहिलेकाँकी बिनासूचना दिनभर घण्टा बिजुली जान्छ । दिनभर बिजुली निभ्दा किन बिजुली नआएको हो भन्ने जानकारी उपभोक्ताले पाउँदैनन् । ग्राहक सेवा केन्द्रमा टेलिफोन गर्दा फोन नलागेर हैरान । जसोतसो फोन लागिहाल्यो भने छिट्टै आउँछ भन्ने जवाफ पाइदैन । बिजुली नआउनुको कारण बुझ्न कडै बोल्नपर्छ ।
सर्वसाधारणले बिजुली बत्ती राज्यबाट उपहारमा पाएका हैनन् । पैसा तिरेर उज्यालो किनेका हुन् । गरिब जनताले गाँस काटेर प्राधिकरणलाई महशुल तिरेका छन् । तर, प्राधिकरण भने सर्वसाधारणलाई पर्ने मर्का बिचार नगरी बेलाकुबेला बिजुली काट्छ । हिजोआज सर्वसाधारणको दैनिक व्यवहार फेरिएको छ । धेरैको दिनचर्या बिजुलीमा आधारित बन्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रका अधिकांश घरको भान्छा बिजुलीमै चल्छ । भान्छामा एलपिजी ग्यासको प्रयोग गार्हस्थ क्षेत्रमा निरन्तर घट्दै गएको छ र इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढेको छ । कोरोना महामारीपछि आम विद्यार्थीहरुको पठनपाठन विद्युतीय प्रणालीमा आधारित भएको छ । अनलाइनमार्फत अध्ययन अध्यापन गर्ने पद्दति अभ्यसमा छ । यी सबै कार्यका लागि विद्युत अनिवार्य छ । तर, बिजुली भ्mयाप्पभ्mयाप्प जाने समस्याले सबै क्षेत्र प्रताडित छ ।
बिजुली अनियमित हुँदा समयमा भात पाक्न छोडेको छ, पढ्दै गरेका बालबालिकाको इन्टरनेट डिस्टर्व हुदाँ पढाइ अवरुद्ध हुने गरेको छ । बिजुलीमा आधारित भएर गरिने अधिकांश काम प्रभावित हुने नै भए । लामो समय लाइन काटिने र ट्रिपिलिङ्गको समस्याबाट उद्योग क्षेत्रपनि नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको छ । पटक–पटक बिजुली काटिँदा उद्योगको उत्पादन प्रक्रियामा रहेका वस्तु र मेसिनमा पनि क्षति हुने गरेको छ ।
बिद्युत प्राधिकरणले समयमा महशुल भुक्तानी नगर्दा उपभोक्तालाई २५ प्रतिशत बिलम्ब शुल्क तिराउँछ । तर, अग्रिम भुक्तानी वापत नगन्य छुट मात्र दिन्छ । उपभोक्ताहरुको जीवन सहज पार्ने प्रतिवद्धतासहित प्राधिकरणले सेवा बिक्री गरेको हो र सोही विश्वासमा आम सर्वसाधारणले प्राधिकरणसँग सेवा खरिद गरेका हुन् । प्राधिकरणले लोडसेडिङ घोषणा नगरी प्रतिवद्धता अनुसार विद्युत कटौती गर्छ भने सर्वसाधारणले उसँग क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकार राख्छन् । त्यो अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ । हाम्रो राज्य यति जनउत्तरदायी र जिम्मेवार छैन । जसले गर्दा जतिसुकै प्रताडित भएपनि जनतालाई परेको पीडा सम्बोधन गर्नेतर्फ उसले कुनै चिन्ता गर्दैन । राज्य जिम्मेवार नहुनुमा केवल राज्यको मात्र दोष छैन, हामी नागरिकहरु पनि उतिकै दोषी छौं । हामीले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिका कहिल्यै निर्वाह गरेनौं । हामीले तिरेको कर र यस्ता महशुलको सदुपयोग भएनभएको बारेमा कहिल्यै खोजी गरेनौं ।
दिनको १८ घण्टा लोडसेडिङ गराएर २४ सै घण्टा उद्योग चलाउँदा पनि हामी राज्यलाई जिम्मेवार नबनाई खुरुखुरु महशुल तिरेर बसिरह्यौं । त्यसपछि उसले जतिबेला चाह्यो बिजुली काटिरहँदा पनि, बिनाकारण सेवा अवरुद्ध हुँदापनि हामी बेपर्वाह बस्यौं । कहिल्यै हाम्रो अधिकार खोजी गरेनौं । जसले गर्दा हामी राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन चुक्यौं । पछिल्लो तीन वर्षसम्म नियमित भएको बिजुली माघ महिनापछि अनियमित हुन थालेको हो । जेठ–असार महिनादेखि त समस्या पुरानै ठाउँमा त पुग्दैन भन्ने चरणमा छ । सर्वसाधारणले भन्न थालेका छन् कि जुन दिनदेखि कुलमानले प्राधिकरण छोडे त्यसै दिनबाट समस्याको पुनरावृत्ति भयो ।
अब समय बदलिएको छ । जनताले राज्यसँग सेवा लिने मात्र होइन, राज्यले दिने भनी प्रतिवद्धता गरेको सेवा त्यस अनुरुप छ कि छैन निगरानी गर्नुपर्छ । प्रतिवद्धता विपरित भए क्षतिपूर्ति तिराउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । अनिमात्र हामी राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छौं । मंगलबार सरकारले प्राधिकरणमा कुलमानलाई नियुक्ति गर्न निर्देशन गरेको र उर्जामन्त्रीले बर्तमान कार्यकारी निर्देशकसँग राजीनामा मागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले भने निराश बनेका उपभोक्ताहरुमा एउटा उत्साह र खुसी सञ्चार भएको छ । अघिल्लो वर्ष ११ अर्ब नाफा कमाएको प्राधिकरणले पछिल्लो ६ महिनामा ५ अर्ब नोक्सानी व्यहोरेको समाचार आइरहेको बेला सर्वसाधारणलाई प्राधिकरणको बर्तमान नेतृत्वप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको थियो । यहि मेसोमा नेतृत्व परिवर्तनको प्रयत्न हुनु वास्तवमै सकारात्मक छ । कामना गरौं, अब प्राधिकरणले विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ ।
