विराटनगर । प्रदेश १ की पूर्व सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले संविधानको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन दलित समुदायलाई राज्यले उचित स्थान दिन अझै नसकेको आरोप लगाएकी छिन् ।
दलित समुदायलाई स्थानीय तहमा उपस्थिति गराउने, उनीहरुका एजेण्डाहरू आफैं सम्बोधन गर्ने र योजना बनाउने स्थानमा पुर्याउन अपरिहार्य रहेको बताउँदै सांसद गजमेरले भनिन्, ‘दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम तथा योजनाहरु बनाउन राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले जिम्मेवार हुन अनिवार्य छ ।’
रिडेफ नेपालले गरेको ‘निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुको अनुभव र हाम्रो अपेक्षा’ विषयक भर्चूअल कार्यक्रममा बोल्दै उनले दलित समुदायको विकास, समृद्धि र रुपान्तरणमा काम गर्ने योजना अनुरुप सबै तहमा बलियो संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
जातीयसँगै वर्गिय, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक दृष्टिकोणमा समाजले पछि पारेको वर्गलाई उत्थान गर्न राज्यले विशेष संयन्त्र बनाउनै पर्ने र त्यसले मात्र सम्बोधन गर्ने उनको धारणा थियो । निर्वाचनको विधिलाई परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक विधि अपनाउन सकेमा सबै सिमान्तकृत वर्गका समस्याहरु समाधान हुन सहज हुने उनको बुझाई थियो ।
प्रदेश सांसद उमिता विश्वकर्माले विभिन्न आन्दोलनले दलितका मुद्दाहरु स्थापित गराएको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउन आफूहरु चुकिरहेको बताउँदै दलित समुदायबीच एकता अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । दलित तथा महिलाका एजेण्डा उठान गर्दा सरोकारवाला निकायले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको पीडादायी अवस्था स्मरण गर्दै सांसद विश्वकर्माले भनिन्, ‘औपचारिकताका लागि मात्र दलित समुदायलाई बजेटमा समेटने भनिए पनि व्यवहारिक रुपमा दलित समुदायको उत्थान र विकासमा बजेट नै बनाइन्न ।’ उनले भनिन्, ‘अब दलित समुदायलाई मात्र होइन, गैरदलित समुदायलाई भेदभाव र छुवाछुतको विषयमा जनचेतना दिन आवश्यक छ ।’ क्षमता विकास र जनचेतनामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको बुझाई छ ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले प्रशासनिक कार्यालयहरुमा दलितको पहुँच वृद्धि गराउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तहमा वडा सदस्यको भूमिका पाएको व्यक्तिलाई भोली माथिल्लो पदमा जान सहज भएको बताउँदै उनले भने, ‘दलित समुदायलाई स्थानीय निकायको जिम्मेवार स्थानमा लैजानु अनिवार्य छ ।’ अझै पनि दतिल जनप्रतिनिधिहरुले उचित भूमिका खेल्न नसकिरहेको बताउँदै संघसंस्थाले भूमिकाको विषयमा बिभिन्न कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्ग परियारले भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धका कानुनहरुको कार्यान्वयन गराउन सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सकृय बनाउन अनिवार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा अधिकांश निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी पाएको र अधिकार नपाएका कारण समुदायको हितमा काम गर्न नसकेको पीडा व्यक्त गरेका थिए । संविधानले दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि अधिकांश स्थानमा व्यवहारिक पक्ष अत्यन्त कमजोर, फितलो र औपचारिकताका लागि मात्र बोलाइने गरेका उनीहरुको आरोप थियो । रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले कार्यक्रमको अध्यक्षतामा गरेका थिए भने एएसडीको कार्यक्रम अधिकृत नितु पोखरेलले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेकी थिइन् ।
