विराटनगर । कोरोना संक्रमणका कारण वैकल्पिक कक्षा संचालनको माध्यम बनेको अनलाइन कक्षाको पहुँचमा आधा पनि विद्यार्थी सहभागी छैनन् । तर, देखाउन कै लागि निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले अप्रभावकारी मानिएको अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् ।
विराटनगरका उच्चस्तरीय कक्षा संचालन गरिरहेका निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने छात्रछात्रहरु पनि ५० प्रतिशतको मात्रै सहभागीता छ । सामुदायिक विद्यालयमा त झन् घटेर ३० प्रतिशत छात्रछात्राहरु अनलाइन कक्षामा जोडिएको अनुमान गरिएको छ ।
विराटनगरस्थित सामुदायिक विद्यालयमध्ये उत्कृष्ट मानिएको पोखरिया स्कुलका प्रधानाध्यापक खेम भट्टराईका अनुसार १ देखि १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये अंग्रेजी माध्याममा ७० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइनमा जोडिएका छन् । यो संख्या नेपाली माध्याममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत भने १० प्रतिशत पुग्न पनि गाह्रो छ ।
अनलाइन कक्षामा जोडिएका ७० प्रतिशत विद्यर्थीमध्ये ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्रै पढाइको प्रभावकारीता रहेको शिक्षकहरु बताउँछन् । ‘फिजिकल रुपमा उपस्थित भएर अध्यापन गराउँदा जस्तो त पटक्कै भएको छैन,’ प्रधानाध्यापक भट्टराईले भने, ‘हामीले यो कुरा माथिल्लो निकायमा जानकारी दिएका छौं, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यौलता बढेको छ ।’ सबै विद्यार्थीलाई कक्षामा सहभागी गराउनका लागि खोपको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिएका छन् ।
अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक सबैको चाहना पनि शारिरीक उपस्थितिमै अध्ययन अध्यापन होस् भन्ने रहेको छ । तर, कोरोना महामारी फैलिरहँदा त्यो सम्भव नबनेको भट्टराई बताउँछन् ।
‘अनलाइन कक्षाका लागि भनेर महानगरपालिकाले अभिभावकका लागि मोबाइलको सिम उपलब्ध गराएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, सिम प्रयोग गर्ने मोबाइल अभिभावकसँग छैन, अनि विद्यार्थी कसरी अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सक्छन् ? ।’ भर्ना अभियानको समय सकिएको र अब प्रभावकारी ढंगले विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने समय आइसक्दा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विद्यालयमा अन्यौलता छ ।
अनलाइन कक्षा वैकल्पिक भएपनि स्थायी र प्रभावकारी नभएको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीको भनाइ छ । ‘अनलाइन कक्षा विकल्प हो, तर, भरपर्दो र स्थायी होइन,’ पुरीले भने, ‘कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै घटेको छैन, सरकारले स्कुल संचालन गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, शहरी क्षेत्रमा पनि अनलाइन कक्षा पढ्नेहरुको संख्या ५० प्रतिशत मात्रै छ, उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा यसको प्रभावकारी शून्य छ ।’
पुरीका अनुसार कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर पहाड र हिमाली क्षेत्रमा स्कुल संचालन गर्न सरकारले अनुमति दिनुपर्ने बताए । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको लागि शारिरीक उपस्थिति नै एकमात्रै राम्रो विकल्प भएको भन्दै उहाँले शहरी क्षेत्रमा पनि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीका लागि खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्नमा जोड दिए । ‘नेपालमा इन्टरनेटको सुविधा राम्रो छैन, प्रविधि पनि राम्रो छैन, विद्युत्को आपूर्ति पनि राम्रो छैन, अनि अनलाइन कक्षा कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?’, उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई मोबाइलमा पढाउनुपर्ने बाध्यता छ, शिक्षकलाई पनि अनलाइनमा कसरी प्रभावकारी ढंगले पढाउने भन्ने ज्ञान छैन, तालिमको व्यवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको पढाइ नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।’
हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलका अनुसार अनलाइन कक्षामा १ देखि १० सम्मका ७० प्रतिशत छात्रछात्रा सहभागी भएका छन् । तर, सहभागी ७० प्रतिशत विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशत मात्रै सफल छन् । १ कक्षा देखि तलका कक्षाका बच्चाहरुको कक्षामा अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिता शून्य रहेको उनको दाबी छ । ‘विद्यार्थीले प्रश्नोत्तर गर्न पाउँदैन, होमवर्कको चेकजाँच राम्रो हुँदैन, सिकाईको प्रभावकारीता राम्रो भएको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारले आवश्यक कदम नचालेसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं ।’ पोखरेलले पनि खोप नै अन्तिम विकल्प रहेको भन्दै देशमा रहेको जनसंख्या भन्दा बढी खोप शुनिश्चित भइसकेकोले सरकारले उपर्युक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कक्षा कोठामा खुल्ला तरिकाले अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई सानो मोबाइलको स्क्रीनमा जबर्जस्ती पढाउनुभन्दा अनलाइन कक्षा नै बन्द गर्नु भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत अभियान्ता अभिषेक घिमिरेको तर्क छ । ‘हामीले नै लकडाउनमा अनलाइन कक्षा विकल्प हुनुपर्छ भन्यौं, तर शिक्षकको सिकाउने शैली पुरानै भयो, अनलाइनमा परीक्षा प्रणाली पनि राम्रो भएन,’ घिमिरेले भने, ‘एउटा सानो मोबाइलको स्क्रिनमा ६÷७ घण्टा बच्चालाई राखेर जबर्जस्ती पढाउनु त अन्याय जस्तै भएको छ ।’ घिमिरेका अनुसार बालबच्चालाई पुरानै शैलीमा ६÷७ घण्टा पढाउनुको सट्टा एउटा पिरियडको समय अधिकतम २० मिनेटमा झार्नु पर्ने र अर्को दिन अन्तरक्रियात्मक ढंगले प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट पढाउनु उपर्युक्त हुनेथियो ।
‘अहिले त बच्चाहरुलाई बाध्य बनाएर मोबाइल अगाडि राखेर पुरानै तरिकाले पढाउँदा पट्यारलाग्दो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य विकल्प पनि थिए, रेडियो, टेलिभिजनबाट पनि अध्यापन गराउन सक्थ्यौं, तर अनलाइन भनेर एकमात्र विकल्प भयो ।’ विश्वको सर्वोत्कृष्ट शिक्षा मानिएको फिनल्याण्डमा पनि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै घिमिरेले नेपालमा पनि खोपको आवश्यक प्रबन्ध गरेर शारिरीक उपस्थितिमै अध्ययन अध्यापन गराउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
