अर्जुन आचार्य
त्यसबेला मेरो एउटा बुझाइ थियो । हामी गणतन्त्रका लागि लड्न हिंडेका । राजतन्त्र अन्त्य न्यूनतम कार्यक्रम । गरिव, दुःखी जनताको जीवनस्तर उकास्ने, अर्थात् गरिवको सत्ता स्थापना गर्ने । हो, त्यही सिधा बुझाइ थियो । तर, राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षपछि थाहा भयो । व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै जनताले त्यसको अनुभूति गर्दैन रहेछन् । सत्तामा पुगेका मानिसको मानसिकता परिवर्तन मुख्य शर्त रहेछ । त्यस आन्दोलनमा हामीजस्तै थुप्रै युवाले रगत र पसिना बगाए, थुप्रै युवाहरु अंगभंग भएका छन् र थुप्रै युवाहरु बेपत्ता भएका छन् । त्यसको उपलब्धिस्वरुप संयुक्त जनआन्दोलनबाट स्थापित प्रतिनिधिसभा संसदले २०६३ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यही दिनदेखि दलहरुले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयको सुरुवात गरेका थिए । सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सुरुवात भएको १५ वर्ष पुरा गरिसकेको छ । तर, अहिले त्यही गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता संघीयता र समानुपातिक, समावेशी कुराप्रति मानिसहरुले वितृष्णा व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसको कारण के हो ? अब आम नेपालीले खोजी गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले विश्व कोरोनाका कारण संकटमा छ । नेपालमा त झनै संकट छ । यहाँका प्रत्येकजसो परिवारमा कोरोना संक्रमण भएको छ । सबै त्रासमा छन् । गरिखानेले काम पाएका छैनन् । उपचार पनि पाएका छैनन् । अक्सिजन अभाव, बेड अभाव, खोपको अस्तव्यस्तताले मानिस आक्रान्त छन् । तर, शासक ! जनताको पीर मर्काप्रति असंवेदनशील छ । जनताको रोग, भोग र समस्यालाई मजाक मानिरहेको छ । दलहरु जनताप्रति असंवेदनशिल मात्रै होइन सत्ता टिकाउने जालझेल र कपटपूर्ण खेल खेलिरहेका छन् । अर्थात् नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा माकाफुइँको ‘कु’शासन चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री आफूबाहेक सबैलाई दुत्कार्ने, मन्त्रीहरु राज्यले दिनुपर्ने सामाग्रीमा आफ्ना फोटो टाँस्दै भोट फकाउने । दलहरु पनि त्यही राज्यबाट पाएका सामाग्रीमा पार्टीको चिठ्ठी पठाएर भोट फकाउने । कर्मचारी संयन्त्र लाहा छाप लगाउने, संवैधानिक निकाय आँखामा पट्टि बाँध्ने । सुरक्षा निकाय निकम्मा बन्ने । जनता निरिहताका साथ टुटुटुलु हेरेर बसिरहनु पर्ने । वा ! गणतन्त्र ।
झण्डै १ महिना अगाडि नेपाल सरकारका पूर्व प्रमुख सचिव लिलामणी पौड्यालले एउटा लामो विचार सार्वजनिक गर्दै चीन सरकारसँग कोभिड नियन्त्रणमा सहयोग माग्न सरकारलाई सुझाव दिए । अन्य विदेशी दातृ निकायहरुसँग खोप ल्याउन तथा कोरोना नियन्त्रणका लागि पहल गर्न सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे विस्तृत सुझाव पेश गरे । विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिङले अक्सिजन आपूर्तिको विषयमा विस्तृत सुझाव पेश गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कोरोना विरुद्ध लड्न हामी संयुक्त रुपमा अभियान चलाउ भनेर पटकपटक सरकारलाई आग्रह गरे । उनीहरुले मात्रै होइन धेरैले धेरै अगाडि नै धेरै खाले उपयोगी सुझाव दिएका छन् । तर, ति सबै सुझावहरुलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर बेसार पानी खानु, हाछ्यूँ गर्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई अहिले ७ हजार मानिसको ज्यान गइसक्दा पनि कुनै पश्चाताप र ग्लानी छैन ।
पहिले चर्को भारत विरोधी नारा लगाएर राष्ट्रवादी बनेका प्रधानमन्त्री सत्ता धरापमा परेपछि सामन्त नामका एजेन्टहरुसँग ‘ग्वाँ’ गरेपछि गिरेको नैतिकताले चीनले दिने भनेको अनुदानको खोप ल्याउन पनि पहल गरेन । कमिसनमै अल्झिएर भारतबाट ल्याउने भनेको खोप पनि ल्याउन सकेन । अहिले राष्ट्रपतिले फोन गरेर चीन सरकारले १० लाख खोप दिनेभयो भनेर उनका कठपुतलीहरु उच्च प्रशंसा गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिको पहलले खोप आउने भयो यसलाई स्वागत गरौं । तर, त्यही एक कल फोन ४ महिना अगाडि गरेको भए के हुन्थ्यो ? अहिले पठाउने चिठी ३ महिना अगाडि भारतलाई पठाउन केले छेकेको थियो ? अमेरिका वा अन्य मुलुकसामू सहयोगको याचना गर्न केले रोकेको थियो ? ४ महिना अगाडिको पहल भएको भए अहिलेसम्ममा धेरै नेपालीले खोप पाइसकेका हुनेथिए । १ वर्ष अगाडि नै खोप व्यवस्थापनको उच्चस्तरबाट पहल गरेको थियो भने भारतले झण्डै २० लाख डोज दिन्थ्यो, चीनले १० लाख दिन्थ्यो होला, अन्य मित्र राष्ट्रहरुले दिने अनुदानको खोप ल्याउँदा ४० लाख बढी डोज संकलन हुने थियो । त्यही समयमा खोप खरिदको उपर्युक्त सम्झौता गरेको भए थप ५०÷६० लाख डोज खोप आउन सक्थ्यो भने हाल ५० लाख बढी नेपालीले दोस्रो डोजको खोप पनि लगाइसकेका हुनेथिए । तर, यसबेलासम्म पहिलो डोज खोप लगाएका जेष्ठ नागरिकहरुलाई समेत दोस्रो डोज खोप दिन नसकिरहेको अवस्था छ । हालसम्म ५ लाखले मात्रै दास्रो डोजको खोप लगाएका छन् । पहिलो डोजको खोप लगाउने लगभग १५ लाख हाराहारीमा छन् । सरकार खोप लगाउने समयावधि २ हप्ता थपियो, ३ हप्ता थपियो भन्छ । ए बाबा ! सरकारले दोस्रो डोजको खोप लगाउने अवधि बढाएर पहिलो डोजको प्रभाव रहिरहने हो भने १ वर्ष बढाउ न ।
यो सरकारलाई कोरोनासँग सम्बन्धीत कैंयौं प्रश्न छन् । खोप ल्याउने समयमा सरकारले कहिले पार्टी फुटाउने अध्यादेश, कहिले संसद विघटन, कहिले पार्टी विघटन, गाली गलौज, अर्काका सांसद अपहरण, किनबेच गर्दै कोरोनालाई मजाक बनाउने काम किन गरेको ? २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरेर आफैं हजारौं मानिस भेला पारेर अर्थहीन उद्घाटन र कार्यक्रमको प्रहसन किन गरेको ? संक्रमण फैलाउन मानिसलाई उद्दत बनाएको कसले ?
वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नु पनि प्रश्नकै बेइज्जत हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र उनीहरुका किचन क्याबिनेटका मानिसहरुको बारेमा टिप्पणी गर्नुको पनि अहिले कुनै अर्थ छैन । किनकी यसप्रति उनीहरुलाई कुनै चासो र सरोकार छैन । एक जना ‘कार्वनडाइअक्साइड’ मन्त्री अनुदानमा प्राप्त अक्सिजनका सिलिण्डर लुटेर आफ्नो फोटो टाँस्दै अस्पतालाई वितरण गरिरहेका छन् । अनि भन्छन्, ‘मैले व्यक्तिगत किनेर बाँडेको ।’ मानिसले प्रश्न गरेपछि सार्वजनिक गरेको फर्जि बिलबारे पनि प्रश्न उठिसकेको छ । सांसदहरु भोट फकाउनकै लागि राज्यका संयन्त्रहरुलाई पंगु बनाएर आफूखुसी अक्सिजन सिलिण्डर र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु बीच बाटैबाट डकैति गरिरहेका छन् ।
केही समय अगाडि एउटा टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा गोकुल बास्कोटा (७० करोड)ले बोलेको कुरा सुन्ने हो भने पनि थाहा हुन्छ यि सरकार समर्थित मानिसहरु कति उम्लिएका छन् र कति असंवेदनशील छन् भन्ने देखाउँछ । निर्वाचन गर्ने पैसाले जनताको उपचार गर्दा हुँदैन यत्रो पैसा किन खर्च गर्नु भन्दा उनी भन्छन्, ‘कोरोनाको बेला भात किन खानु त त्यसो भए, भात नखानु नि हुन्छ त्यसो गर्दा ? ।’ यस्ता ओठे जवाफ दिनेहरुसँग हामीले राखेका प्रश्न र टिप्पणीले के फरक पार्छ । तर, प्रश्न गर्न हाम्रो कर्तव्य हो ।
त्यसबेला आमा, बुबा, परिवारको माया त्यागेर, ज्यान हत्केलामा राखेर निरंकुशता विरुद्ध शान्तिपूर्ण या सशस्त्र आन्दोलनमा होमिएका युवाहरुले ल्याएको गणतन्त्रमा राँइँदाइँ गरिरहेकाहरुले के यो गणतन्त्रको रक्षा गरिरहेका छन् ? जनताको अपेक्षा अनुसार भूमिका पूरा गरेका छन् ? जनजीविका र जनसरोकारलाई सम्बोधन गरेका छन् ? के हामीले ल्याएको गणतन्त्र १० किलो चामल र १ पोका तेलसहितको ‘कथित राहत’ प्याकेज लिएर अन्धभक्तहरु घरमा आउँदैमा चित्त बुझाउनका लागि हो ? के गणतन्त्रसँगसँगै हाम्रा नेता र शासकहरुमा बिनम्रता, शान्त र विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने क्षमता छैन ? के हाम्रा सांसदहरुमा स्वविवेकीय निर्णय गर्नसक्ने क्षमता छैन ? लामो समयदेखि जनताले पत्याएका भनिएका गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईहरुको पेन्डुलम प्रवृत्ती, महन्त, राजेन्द्र र ओलीहरुको अप्राकृतिक गठजोड, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अस्वभाविक चोचोमोचो मिलाइले हाम्रो गणतन्त्र बलियो हुँदैछ कि कमजोर ? यि प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण नै गणतन्त्र माथिको संकट हो । नेपालीमा एउटा भनाइ छ । बाँदरले घर पनि बनाउँदैन र बनाएको पनि भत्काउँछ । जब ओली सरकार देशमा आए गणतन्त्रका सबै जग हल्लिएको छ । भत्किएको छ । संविधानलाई च्यात्ने कोशीस गरेको छ । यो सरकारले आफ्नो सरकार आफैंले पटकपटक गिरायो, आफूलाई निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक ढंगले विघटन गराउने कोशिष गर्यो । पुनः अहिले विघटनको अर्को श्रृंखला कार्यान्वयन भएको छ । आफ्नो मात्रै होइन अन्य पार्टीलाई पनि विघटन गरायो । संवैधानिक निकायहरुलाई आफू अनुकूल बनाउन विभिन्न खाले हस्पक्षेप गर्यो । अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने वातावरण बनायो । राज्यका सारा संयन्त्रहरुलाई असहिष्णु र असंवेदनशीत हुन सिकायो । नयाँ बनेको संघीय संरचना अनुसार बनेका प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदलाई पंगु बनायो । स्थानीय सरकारहरुलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने र पंगु बनाउने काम ग¥यो । अर्थात् गणतन्त्र नेपालमा उनका ‘बा’को ‘कु’शासन चल्यो । अब फेरि हामीलाई प्रश्न छ । हामी यो कुशासनलाई बदल्न सक्छौं ? या यही शासनका निरिह जनताको रुपमा हामी शासित बनिरहन्छौं ? अब सोचौं, हामी आफैं जाग्नु पर्दछ ।
