‘व्याण्ड भर्सेस ब्राण्ड’

 बिक्रम लुईँटेल

प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री भएपछि उषाकला राईको चर्चा चुलिएको छ । उनले केही समय अघिदेखि सार्दै आएको ‘ब्याण्ड भर्सेस ब्राण्ड’ सरकारी तवरमा छिरेपछि चर्चा चुलिएको हो । उनको मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएपछि कतिपयले यसका विषयमा खरो टिप्पणी गरेका छन् ।

यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन र यो अभियानको आवश्यकता पनि छैन भन्ने हिसाबले तर्कहरु आइरहेका छन् । तर, म जाँड, रक्सी, चुरोट, खैनी नखाने पत्रकार भएपनि यो अभियानलाई सकरात्मक रुपले हेरेको छु । खासमा यो सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ की पर्दैन भनेर तर्क गरिरहँदा यो त्यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देख्दछु । सामाजिक विकास मन्त्रालयले श्रम, रोजगार, शिप, सांस्कृतिक परम्परा र संस्कारलाई पनि समेट्दछ । मन्त्री राईले भन्दै गरेको कोदोको रक्सीको ब्राण्ड आदिवासी जनजाति महिलाहरुको शिपसँग मात्रै जोडिने विषय होइन । यो उनीहरुको संस्कार र परम्परासँग पनि जोडिन्छ र यसले श्रमको कुरा पनि ल्याउँछ र रोजगार पनि सृजना गर्छ । यस अर्थ यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको विषय हो भन्ने कुरा कर्मचारीहरुसमेत कन्भिन्स भएर कार्यदल बनेको हुनुपर्दछ ।

अब यो किन आवश्यक प¥यो भन्ने तर्क गर्दा मन्त्री आफैले यसलाई अंगिकार गरेर अभियान छेडेको र ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ भन्ने विषयलाई उनले आफ्नै मन्त्रालयबाट नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रयत्न गरेकी छन् । आज कानूनी मान्यताको अभावमा धेरै महिलाहरुको रोजिरोटीको सम्बन्ध रहेको यो रक्सी सडकमा पोख्ने र उनीहरुको भावनामा ठेस लगाउने काम मात्रै भएको छ । यो उनीहरुको संस्कार हो, रितीरिवाजभित्र पर्छ भन्ने कुरालाई केहीले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । यसलाई कानूनी मान्यता दिलाउँदै बैधानिक परीक्षणको व्यवस्थासहित अरु मदिरा जस्तै जम्मा गरेर ब्राण्ड दिने र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने जुन प्रयत्न छ, एउटा आदिवासी जनजाति समुदायबाट उठेकी महिलाका लागि यो उपयुक्त फोरम हो । यसका विविध पक्षको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नसके लाभदायक नै हुन्छ ।

अन्य देशहरुमा पनि आफ्ना स्थानीय यस्ता उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरेर विश्वबजारमा चिनाउँदै आयआर्जन गरिरहेको यो परिप्रेक्षमा यसलाई हेर्दा उत्तम नै देखिन्छ । खास गरेर आदिवासी जनजातिको संस्कारसँग पनि कोदोको रक्सीलाई हेर्ने गरिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा कोशी नदिको खुवालुङ् ढुङ्गामा किराँत संस्कार र सभ्यता देखिरहँदा कोदोको रक्सी र त्यो बनाउने प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति महिलाको संस्कार र सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर प्रश्न पनि उब्जिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धीमा पनि आदिवासी जनजातिको शिप र परम्परागत पेशालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने यसको पक्ष राष्ट्रले आदिवासी जनजाति महिलाको शिप र परम्परालाई उतिकै ध्यान दिनुपर्दछ । यस अर्थमा पनि यसको औचित्य उतिकै वजनदार छ ।

हुन त कतिपयले मदिरालाई प्रोत्साहन दिनुहुँदैन भनिरहेका छन् । यसले हिंसालाई बढावा दिने र स्वास्थ्यमा पनि असर पर्ने उल्लेख गरिरहेका छन् । यसलाई त्यसरी हेर्दा त्यो तर्क पनि दमदार नै छ । तर, विश्वको बजार र हाम्रो समाजमा अपरिहार्य बनिरहेको मदिरालाई सोझै बन्द गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले यसलाई नियमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र ब्राण्डिङ गरेर अघि बढाउने तर्क व्यवस्थित नै छ । कतिपयले कोरोनाको महामारीको बेला यसलाई अघि नबढाएको भए हुनेथियो भन्ने हिसावले पनि तर्क गरिरहेका छन् । मन्त्रीकै भाषामा भन्ने हो भने अहिले मन्त्रालयले कोरोनालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ । यो ब्राण्डिङको अभियान अरु मन्त्रालयका नियमित काम जस्तै गरेर अहिले अघि बढाइएको छ ।