विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले सरकारसमक्ष औद्योगिक क्षेत्रको यातायात तथा पारवहन लगायतका क्षेत्रमा हुने अध्याधिक लजिष्टिक खर्च घटाउनेलगायतका ९ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ ।
अत्याधिक लजिष्टिक खर्चका कारण उत्पादन लागत बढेको र स्वदेशी उत्पादन प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको निष्कर्ष सहित उद्योग संगठन मोरङले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत औद्योगिक उत्पादन लागत घटाउन योगदान गर्ने दीर्घकालिन महत्वका संरचनाहरुको विकास तथा सञ्चालनका लागि सरकार सँग माग गरेको हो ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनलाई अभियानका रुपमा अघि बढाएको संगठनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी बनाई प्रवद्र्धन गर्न व्यापार तथा पारवहनका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरु भारत, चिन, बंगलादेशलगायतका मुलुकहरुसँग राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा उच्चस्तरिय भ्रमणका क्रममा भएका द्धिपक्षिय सहमतिको समेत कार्यान्वयन नभएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
देशको आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउँदै आर्थिक रुपले मुलुकलाई सम्पन्न बनाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि उच्च तहमा भएको सहमति बमोजिम निर्धारित समय मै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न सो संगठनले माग गरेको हो ।
उद्योग संगठन मोरङले सरकारसमक्ष राखेका ९ बुँदे मागहरू
१. देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासलाई तिब्र गति दिन कोलकत्ता हल्दिया र बिशाखापटनमबाट सोझै विराटनगर एकीकृत जाँच चौकिसम्म निकासी पैठारीको पारवहन सुविधा विस्तार गर्न विराटनगर एकीकृत जाँच केन्द्रसम्म रेलबाट कार्गो निकासी पैठारी गर्न अविलम्ब पहल गर्न अनुरोध गर्दछौ । हाल भारतबाट द्धिपक्षिय कार्गाेमध्ये सिमेन्ट लगायतका रेलबाट पैठारी हुने मालबस्तु बथनाहसम्म ल्याउने र त्यहाँबाट ट्रकबाट विराटनगर एकीकृत जाँच चौकिसम्म पैठारी हुदै आइरहेको र विलेट क्वायल जस्ता औद्योगिक मालवस्तु जोगबनीसम्म रेलमा ल्याउने र त्यहाँबाट पुन टेलरमा विराटनगर एकीकृत जाँच चौकिसम्म लैजाने गरिएको छ जस्ले गर्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च अत्याधिक हुने गरेको छ । केहि समय अघि बिशाखापट्नमबाट रेलबाट बथनाहसम्म र त्यहाँबाट जोगवनीसम्म सडकमार्गबाट इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टम अन्तर्गत मालवस्तु परिक्षणका रुपमा पैठारी भएको उदाहरण भएकाले रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याएमा औद्योगिक एवम व्यापारिक मालवस्तुको निकासी पैठारी कम लागतमा सम्भावना हुने देखिएको छ । तषर्थ, नेपाल भारत सहयोग अन्तर्गत वथनाह देखि विराटनगरको महेशपुरसम्म निर्माण हुने क्रममा रहेको रेल्वे परियोजना जग्गा मुआब्जा विवादको कारण कार्यअगाडी वढ्न नसकेको हुदा जग्गा मुआब्जा विवादलाई यथाशिघ्र समाधान गरी निर्माण कार्य शुचारु गर्न आवश्यक पहल गर्नु पर्दछ ।
२. समय समयमा कोलकत्ता बन्दरगाहमा आउने झन्झटिलो एवं लामो प्रकृयागत जटिलताका कारण बर्षेनी अतिरिक्त लजिष्टक शुल्कका रुपमा ठुलो रकम विदेश गइरहेको तथा उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादन प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको प्रधानमन्त्री स्तरिय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट सिधै त्यहासम्म जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाबाट सडक मार्ग वा रेल मार्गबाट नेपालसम्म ल्याउने गरि भएको सहमती हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले उक्त सहमतीको अविलम्ब कार्यान्वयन ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।
३. साफ्टा सुविधा अन्तर्गत बंगलादेशबाट नेपाल सामान आउन सहज भए पनि बंगलादेशले लगाएको नन ट्यारिफ बेरियर्रसका कारण नेपालबाट बंगलादेश निर्यात हुने फलफूल, तरकारी, आर्कलिक यार्न लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा कठिनाई भई बंगलादेश र नेपाल बिचको व्यापार फष्टाउन सकेको छैन । साथै, रोहनपूर र सिंहबाद मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सम्वन्धमा नेपाल र भारत तथा भारत र वंगलादेशबीच यसअघि नै सहमति भईसकेको र हालै सम्पन्न नेपालको महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको बंगलादेश भ्रमणमा समेत उक्त नाका सञ्चालनमा ल्याउने सम्वन्धमा नेपाल र बंगलादेशबीच सहमति भईसकेको यो मार्ग सञ्चालनमा ल्याएमा पूर्वको निकासी बंगलादेश प्रर्वद्धन गर्न नेपालले मंलगापोर्ट र चिटगाउँ गोर्टसम्म बैकल्पक मार्ग प्राप्त हुने भएकाले यस्को बँ‘की रहेको प्रक्रिया अबिलम्व मिलाई के कस्ता वस्तुहरु बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट पहिचान गरि सहज निर्यातका लागी बंगलादेशसंग द्धिपक्षिय व्यवसायिक सम्झौताको माध्यमबाट समस्या समाधानगरि निर्यातमा सहजिकरण गर्दै निर्यात प्रवर्धन गर्नु पर्दछ ।
४. नाकाबन्दीको समयमा मित्रराष्ट्र चिनसंग सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको भ्रमणमा पारवहन यातायात सम्झौता भएको र उक्त सम्झौतामा ४ वटा Tianjin, Liyanyungang, Shenzen, Zhanjiang बन्दरगाहहरुबाट नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय बजार पहँुच खुला भएको भएतापनि यस रुटबाट कार्गो ल्याउदा लाग्ने लागत, कागजी प्रकृयाको अन्योलताका साथै नीतिगत अस्पष्टताको कारणले हालसम्म कुनैपनि व्यवसायिक कार्गो आउन सकेको छैन । तषर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागी भारतीय मार्गमा मात्र रहेको परनिर्भर हटाउन बहुआयामिक महत्वका साथ हेरिएको यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागी चिनबाट कार्गो ल्याउदा आवश्यक कागजी प्रकृया सरलिकरण र अतिरिक्त शुल्क सरकारले बहन गरि कार्गो ल्याउन नीजि क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ ।
५. नेपाली वस्तुहरु भुटान निकासीमा अत्यधिक सम्भावना भएतापनि नेपालको भुटानस“ग व्यापार प्रर्वद्धन गर्न सकिएको छैन । सन् १९९७ मा मेची–फुन्शोलिङ (भुटान) र मेची )फुलबारी बंगलाबन्द सडक मार्गलाई नेपालको कृषिजन्य बन्तु निकासीको उपरोक्त मार्ग लागी खुलेको भएतापनि नेपालको कार्गाेले हाल प्राथमिकता पाउन सकेको छैनन् । हालसालै यस कोरिडोरमा रहेको समस्याहरुको विषयमा अध्ययन पनि भएको छ र पानिट्याक्की, फुलबारी, बंगलावन्द र ढाकासम्म नै भौतिक र सीमा जाँचपासमा सहजीकरण गर्न विभिन्न सुधारहरु गर्दै मेची–फुन्शोलिङ (भुटान) र मेची )फुलबारी बंगलाबन्द सडक मार्गलाई नेपालको कृषिजन्य बन्तु निकासीको डडिकेटेड करिडोरको रुपमा विकास गर्न द्धिपक्षीय एवम वहुपक्षिय बार्ताबाट पहल गर्नु पर्दछ ।
६. पूर्वका अलैची, अदुवा, अमलिसो, चिया जस्ता वस्तुको निकासीको सम्भावना प्रचुर रहेको भएतापनि उपयूक्त पूर्वाधारको अभावमा यी बस्तुहरुको निकासीमा ठुलो समस्या खेप्नु परेको छ । तषर्थ, यस्ता बस्तुहरुको पहिलो चरणको प्रशोधन गर्न र त्य“हीबाटै निकासीको प्रवन्ध गर्न निकासी प्रर्वद्धनका लागी निर्यात लजिष्टक पार्कको स्थापना गर्न अविलम्व प्रकृया थालनी गरिनु पर्दछ ।
७. उत्पादनमुलक स्वदेशी उद्योग तथा निर्यातमुलक उद्योगको प्रवर्धनका साथै तथा भारतसंगको व्यापार घाटा कम गर्न तेश्रो मुलुक निर्यातमा हाल कायम रहेको भ्यालु एडिसनलाई आधार मानी नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनु पर्दछ ।
८. नोक्सानीमा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान रहेकोमा त्यस्ता उद्योगको हकमा घाटाको सट्टा खुद सम्पत्ती ऋणात्मक अर्थात नेट वर्थ नेगेटिभ भए मात्रै सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान ल्याई स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्दछ ।
९. औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरंग व्यापार संघले २ विगाह क्षेत्रफल भएको जग्गा ९५ वर्षको लागि लिजमा लिई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको प्रकृयामा रहेकोले उक्त प्रदर्शनी स्थलको डिपिआर यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने गरि र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
