भेषराज पोखरेल
शैक्षिक स्तरको बहस हुँदा सधैं विदेश र नेपालको तुलना हुने गरेको छ । खासगरी सधैं दोहोरिने प्रश्न के हो, नेपाल र विदेशको शैक्षिक अवस्थाको तुलना कसरी गर्ने ? यसमा सजिलै भन्न सकिन्छ, अध्ययनप्रतिको लगाव र विद्यार्थीको समर्पणका आधारमा भन्ने हो भने नेपाली विद्यार्थीको अवस्था विश्वभरिकै विद्यार्थीसँग सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तहमा छ । निश्चय नै हामी अत्याधुनिक प्रविधिमा केही कमजोर छौँ । तर, पढाइलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने र जस्तोसुकै कठोर परिश्रम गर्नसक्ने विद्यार्थी र शिक्षक हामीकहाँ छन् । यो नै हाम्रो मुख्य तागत हो ।
अहिले पनि काठमाडौंलाई शिक्षाको हब भन्ने गरिन्छ । मुख्यरुपमा मोफसलमा यो मान्यता जब्बर रुपमा स्थापित छ । यो मान्यता विस्तारै भत्किँदैछ । तर, अपेक्षा अनुसारको गतिमा छैन । वास्तवमा काठमाडौं मात्रै केही होइन । ७६ जिल्लाले आधारभूत विकासमा अब्बल बनाएर पढाएका विद्यार्थीहरुको कारण काठमाडौंको शिक्षा राम्रो देखिएको हो । अहिले प्रविधिको सहज पहुँचले गर्दा विराटनगर, बुटवल जस्ता शहरहरु पनि शिक्षको केन्द्र बन्न पुगेका छन् । अझै शीपमूलक शिक्षामा जोड दिने, पढ्ने ज्ञान र अभ्यास गरेर विज्ञानलाई सार्थक बनाउने पाठयक्रम पूर्णरुपमा लागू गरेर शिक्षालाई जीवनपयोगी बनाउँदै लैजाने हो भने मोफसलकै शिक्षालाई पनि स्तरीय बनाउन समय लाग्ने छैन ।
हाम्रो शिक्षित जनशक्ति कमजोर छ, कतै विदेशीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न योग्य छैन कि भन्ने मान्यता पनि यहाँ छ । त्यस्तै नेपालमा विदेशबाट दक्ष जनशक्ति झिकाउनुपर्ने बाध्यता छ भन्ने हल्ला पनि व्यापक रुपमा चलेकै छ । तर, यो सरासर गलत हो । नेपालीहरु जति क्षमतावान छन् त्यति त अरु पनि छैनन् होला । नेपालीहरुले विदेशमा तहल्का मच्चाएका छन् । तर, आफ्नै देशभित्रको अवसरबाट बञ्चित छन् । अवसर नपाएपछि कसैको पनि क्षमताको साँचो परीक्षण हुँदैन । यसो हुनुमा सरकारी नीति र हाम्रा विद्यार्थीको क्षमतामाथिको अविश्वास नै प्रमुख कारण हुन ।
यसैगरी हाम्रो शैक्षिक जगत र त्यसका सरोकारवालाहरुसँग अर्को पनि भ्रम छ । खासगरी स्वदेशको भन्दा विदेशको शिक्षा राम्रो भन्ने ‘न्यारेटिभ्स’ स्थापित भएको छ । यो केही अंशमा सत्य होला । तर, पूर्ण सत्य होइन । शिक्षा जहाँको पनि राम्रो नै हुन्छ । तर, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग खर्चिलो हुने र विदेश गएर पढ्दा धेरै खर्च लाग्ने हुन्छ । स्थानीय स्तरमा पढाइ सस्तो हुने भएकाले विश्वासमा समस्या आएको मात्रै हो । यो मान्यताबाट मुक्त गराउने अभियानको पनि हामीकहाँ खाँचो छ ।
नेपालमा निजी र सामुदायिक शिक्षाले दुईथरी नागरिक उत्पादन गरियो भन्ने मान्यता पनि बलियो छ । यो बुझाई भ्रमपूर्ण छ । दुईथरी नागरिक भन्नु नै गलत हो । यदि यसो भन्ने हो भने त्रि.वि. र अन्य विश्वविद्यालयको तुलना गर्दा १० थरी पढाइ भयो भन्न मिल्छ ? नेपालबाट स्नातक गर्नु र बेलायतबाट स्नातक गर्नु पनि त फरक–फरक हो । तर, मान्यता त एउटै हुन्छ । यसलाई दुईथरी भन्न मिल्दैन । हो, यसमा गुणस्तर घटबढ भएको भन्न चाहिँ मिल्छ ।
नेपालको शिक्षा जगतमा विपन्नका लागि निजी क्षेत्र सहयोगी अङ्ग बनेको छ । जिम्मेवार अङ््ग राज्य आफैँले लाखौँ रुपैयाँ लिएर शिक्षालाई निजी जत्तिकै महंगो बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? निजीले लगानी अनुसारको शुल्क लिने हो तर राज्यले त शिक्षामा अर्बौं खर्च गरेपछि पनि विद्यार्थीलाई सुलभ पार्नुपर्छ । त्यसैले एउटा सकारी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले ४÷५ लाख तिर्नुपर्ने बाध्यता निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको होइन । राज्य आफैं छात्रवृत्ति दिन सक्दैन अनि समुदायले दोष जति निजीलाई दिनु जायज हुँदैन । हामीकहाँ पढिसकेपछि अवसरको अभावले विदेशिने बाध्यता आइपर्छ । यिनै विद्यार्थी विदेश गए उच्च तहमा काम गर्न सक्छन् तर देशभित्र चाहिँ क्षमता भएर पनि बेरोजगार नै बस्न बाध्य छन् । राम्रो डाक्टर, राम्रो इन्जिनियर, राम्रो मेनेजरलाई त राज्यले नै काममा व्यस्त राख्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सक्दा मात्रै देश बन्छ, जनशक्ति विदेशिने क्रम पनि रोकिनसक्छ ।
(लेखक उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
