सम्पादकीय
जब राजनीति नैतिक मूल्यहरुबाट च्युत बन्छ, त्यसबेला मोलमोलाइ, दलाली र गोप्य लेनदेन हाबी हुन्छ । यस्तो राजनीतिले सिंगो राजनीतिक प्रक्रियालाई कलुषित त बनाउँछ नै, समाजमा ‘फोहोरी खेल’ भनेर राजनीतिलाई दुत्कार्नेहरुलाई उत्साही पनि बनाउँछ । परिणामतः राजनीतिको केन्द्रमा जनता होइन, साँठगाँठ, लेनदेन र दलाली पर्न थाल्छ । पछिल्लो समयमा केन्द्र होस् अथवा प्रदेश १, यस्तै दृश्यको साक्षी बन्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकटले राजनीतिको दलालीकरणलाई उच्च महत्व दिएका छन् ।
शुक्रबार प्रदेश १ मा थपिएका मन्त्रीहरुको लस्करले पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि प्रदेशको राजनीतिलाई मोलमोलाइको पर्याय बनाएको प्रष्ट हुन्छ । यसमा उनी एक्लो दोषी भने होइनन्, राजनीतिलाई क्षणिक लाभहानीको विषय बनाएर आफ्नै नैतिक धरातल ध्वस्त पार्ने नवनियुक्त मन्त्रीहरुको लोभ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै अनैतिक कर्म गर्न पनि पछि नपर्ने र सत्ताको स्वाद लिन आफ्नै विगतलाई माटोमा मिलाउन तयार बन्ने मन्त्रीहरुको स्वार्थ मिल्दा यस्तो अवस्था आएको हो । देखादेखि गरिएको यो राजनीतिक व्यापारले प्रदेश १ को राजनीतिक इतिहासलाई बद्नाम तुल्याउने निश्चित छ । यसरी मोलमोलाइको बाटो हुँदै मन्त्री पदमा पुगेकाहरुबाट असल नियत र जनहीतका काम हुने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुनजान्छ ।
यसपटक थपिएका आर्थिक मामिला मन्त्री टंक आङ्बुहाङ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता थिए । त्यति मात्रै होइन, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको अगुवाई गर्ने उनै थिए । उनलाई मुख्यमन्त्रीले सांसदबाट निलम्बन गरेका थिए । त्यसबेला उनले जे जस्ता आरोप लगाएका थिए, मुख्यमन्त्री त्यहाँभन्दा कुन अर्थमा भिन्न भए ? यसको जवाफ दिन आङ्बुहाङले आवश्यक ठानेका छैनन्, सम्भवतः ठान्ने पनि छैनन् । किनभने, उनले बुझेको राजनीति केवल व्यक्तिगत लाभहानीको मुद्दा मात्रै हो । अन्यथा ६ महिनाका लागि पदको लोभ गर्ने थिएनन् । त्यसो त उनको विगत क्रिकेट एशोसिएसनलाई विवादमा पारेको दृष्टान्तबाट पनि चिहाउन सकिन्छ । मन्त्री बन्न दशकौंदेखिको राजनीतिक आस्था त्याग्ने उनको दुस्साहस र मन्त्री पद बाँडेर आफूतिरको गठबन्धनमा सामेल गराउने मुख्यमन्त्रीको चरम अनैतिक हर्कत दुबै नैतिकताको परिधिभित्र छैनन् ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाई दलालीकरणको अखडा बनाएको उनको व्यवहारले सिद्ध गरेको छ । हिजो ज–जसले पार्टी बदल्न र गुट बदल्न चाहेका थिए, ती सबैलाई मन्त्री पदको बम्पर उपहार दिएर आफूलाई केवल कुर्सी भए पुग्ने सन्देश व्यवहारबाटै दिएका छन् । प्रदेश सरकार लाखौं नेपाली नागरिकको बलिदानी संघर्ष, सहादत र त्यागबाट आर्जेको संरचना हो । यसलाई आफ्नो राजनीतिक व्यापार गर्ने थलो बनाइयो । इतिहासमाथि गरेको यो क्रुर ठट्टा अन्ततः दण्डनीय हुनेछ ।
अनैतिक राजनीतिको मतियार बनेर जाने मन्त्रीहरु विगतमा आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी दाबी गर्नेहरु छन् । उषाकला राई , कला घले लगायतका मन्त्रीहरु अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको पनि कटु आलोचक थिए । राई त प्रदेशसभामा विपक्षीभन्दा पनि अघि बढेर शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्नेमा पर्थिन् । तर, त्यो राजनीतिक अडानलाई उनीहरुले मन्त्री पदसँग साटेको स्पष्टै छ । यसरी क्षणिक लोभमा जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने मान्छेहरु मन्त्री बनेपछि उनीहरुले प्रदेशबासी जनताको हितमा काम गर्छन् कि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ? उनीहरुतिर हरदम सोझिने प्रश्न हो यो । त्यस्तै नैतिक मुल्यमा उभिनेहरु छाडेर मोलमोलाइमा रुची राख्नेहरुलाई मन्त्री पद बाँड्ने मुख्यमन्त्रीको नियत पनि यसले बुझाउँछ । सार्थक काममा भन्दा ‘राजनीतिक रोमान्स’ मा रुची भएकाहरुको यस्तो कार्यशैलीको हिसाब जनताले खोज्नेछन् ।
