पुण्य पी अधिकारी
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल बजेटको ११ दशमलव ६४ प्रतिशत विनियोजन ग¥यो, यो शिक्षा विकासका लागि सकारात्मक प्रयास हो । कुल बजेटमध्ये १७२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधारदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारसहित आवश्यक विकासका लागि राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो । विनियोजित सो रकममध्ये २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन छुट्याएको थियो ।
यसबीचमा कोरोना महामारीका कारण नेपालको पुरै शैक्षिक प्रणालीमा उतारचढाव आयो । जसले गर्दा शैक्षिक सत्र आगामी असारसम्म धकेलिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि राज्यले सकारात्मक प्रयास गरेपनि त्यसको उपलब्धि भने साखै देखिदैन । अथवा भनौं आशातित रूपमा सामुदायिक विद्यालयको नजिता आउँदैन । यसका तमाम कारणहरू होलान् ।
केही समयअघि विराटनगरमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०६८ देखि २०७६ सम्म गरिएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको अवस्थाको राष्ट्रियस्तरको समष्टिगत प्रतिवेदन २०७७ सार्वजनिक ग¥यो । सो प्रतिवेदनले वागमती सबैभन्दा उत्कृष्ट र कर्णाली प्रदेश शैक्षिक हिसाबले कमजोर रहेको देखायो । सो प्रतिवेदनले दोस्रो उत्कृष्टमा लुम्बिनी प्रदेश, तेस्रोमा गण्डकी र चौथो प्रदेश १ रहेको सार्वजनिक ग¥यो । सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ३, ५, ८ र १० को नेपाली, गणित, अङ्रेजी र विज्ञान विषयको नजिता खस्किएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
तिनै विषयहरूमा शैक्षिकस्तर उकास्न नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ हजार स्वयम्सेवक शिक्षकका लागि २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यति दृष्टान्त अध्ययन गरेपछि भौतिक पूर्वाधारसहित मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत राम्रै स्थान ओग्टने प्रदेश १ अन्य प्रदेशको तुलनामा शैक्षिक गुणस्तर मापनमा चौथौँ स्थानमा पर्नु दुर्भाग्य हो ।
२०७२ को संविधान जारी भएपछि मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएको छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिकत हसम्मको शिक्षा स्थानीयतहलाई दिएको छ । तीनवटा सरकारले शिक्षालाई अझ समुन्नत बनाउनुपर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । तर, यहिबीचमा प्रदेश १ को समेत नतिजा खस्किएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुले प्रदेश १ मा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक वातावरण कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
सङ्घीय राजधानीलाई छोड्ने हो भने अन्य सबै हिसाबले प्रदेश १ अब्बल हुनुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक सवलातासँगै मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत प्रदेश १ राम्रै छ । तर, शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषय अझ त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अन्य प्रदेशको भन्दा कमजोर हुनु आफैमा लज्जास्पद अवस्था हो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रदेश १ सरकारले उल्लेखनीय कार्य ग¥यो वा गरेन भनेर सोच्न बाध्य बनाएको अवस्था छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले विभिन्न तालिम सञ्चालन गरेपनि मुल रूपमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन भने तालिमको उपलब्धि शुन्य प्राय ः हुने निश्चित छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ देखि नेपाल सरकाले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । झण्डै सोही अवधिमा नेपालका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरको अध्ययन गर्दा आएको प्रतिवेदन भने टिठलाग्दो छ । अझ भनौँ सबै हिसाबले समुन्न्त प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अरु प्रदेशभन्दा चौथो स्थानमा पर्नु निक्कै नै सङ्कटको अवस्था हो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता जसरी परिचालन गरेर प्रदेश १ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पक्कै नाम राख्न सक्दैन । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशभरीका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई विभिन्न आयामबाट अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा नगरे भोलिका दिनमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर अझ खस्किएर जाने निश्चित छ ।
