सम्पादकीय
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएकोमा पछिल्लो समयमा वार्ताको चर्चा चलेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सो समूहका गतिबिधि केहि कम भएको जस्तो देखिएपनि हिंसात्मक घटनाहरु रोकिएका छन् । आगजनी, विष्फोट र हत्याका घटना पनि भएका छन् । जसबाट धनजनको क्षति भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न वाता हुनु सकारात्मक कुरा हो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेर सशस्त्र विद्रोहको तयारी गर्ने घोषणा गरेको विप्लव समूहले पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहेको संकेत दिएको छ । उसले आफ्ना लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा जनताबीच जान सहज वातावरण बनेमा सरकारसँग संवादका लागि तयार भएको जनाएको छ । तर, सहज वातावरण भनेर उसले केतर्फ संकेत गरेको हो भन्ने स्पष्ट भइसनेको बेला प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लबसँग छिट्टै सहमति हुने दावी गरेका छन् ।
विप्लब शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएमा राजनीतिक आधारमा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न र उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिन राज्य तयार हुनुपर्छ । हिंसाको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उनीहरु फर्किएमा मुलुकलाई अगाडि बढ्न सहजै हुनेछ । विप्लवले तत्कालीन माओवादी र राज्य पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति–सम्झौतादेखि नै माओवादी पक्षसँग संसद्वादी दलहरूले बेइमानी गरेको बताउँदै आएका छन् । सशस्त्र विद्रोहको तयारी भनिरहेको बेला प्रतिबन्ध लागेपछि उनका सयौं नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् भने सयौंले पार्टी परित्याग गरेका छन् । त्यस हिसाबले उनको संघर्षको तयारी असफल भइसकेको छ । संविधानसभाबाट नेपाली जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानले मुलुकमा शासन गरिरहेको बेला विप्लबको सशस्त्र संघर्षको आवश्यकता, औचित्य र त्यसको परिमाणबारे उनी आफैं पनि स्पष्ट छैनन् । यो अवस्थामा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अ ाउनु उनकै लागि पनि हितकर छ ।
प्रस्ट कार्यदिशा र परिस्थितिको अभावमा विद्रोहको नाराले जनसमर्थन पाउने अवस्था रहन्न । त्यसकारण पनि उनी वार्ताको लागि तयार भएका छन् । त्यसलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ छ । तर, वार्तामा आउन विप्लबले देखाएको सक्रियताको समयले भने संसय जन्माएको छ । जनप्रतिनिधि निकाय प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मुलुकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिगमनको यात्रा अगाडि बढाएको बेला विप्लबसँगको वार्ताको वातावरण बन्नुले कतिपय आशंका पनि जन्माएका छन् । किनकि मुलुकबाट संघीयतासहितको परिवर्तनका कतिपय मुद्दा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मत ओली र विप्लबको समानता देखिन्छ । त्यसमाथि राज्यमा अस्थिरता पैदा गर्ने र अराजकतालाई बढावा दिने काममा पनि दुबैको समानता छ । त्यसैले इमान्दारिताको साथ वार्तामा बस्न दुबै तयार बन्नुपर्छ । ओलीले आफूमाथि आएको संकटलाई किनारा लगाउन र विप्लबले आफ्ना कार्यकर्ता बचाउन मात्र वार्ताको कुरा गरेका हुन् भने त्यसको औचित्य हुनेछैन ।
