राकेश कर्ण
नेपाली कांग्रेसको ढुलमुले नीतिका कारण देश अनिश्चयको यात्रामा उन्मुख हुने त्रास बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरे लगत्तै सत्तारुढ दल आन्दोलित भएको छ । नेकपाको केन्दीय नेताहरुको अत्याधिक बहुमत हिस्सा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा जनमत बनाउन लागिपरेको छ । यही समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने विभाजित मनस्थिति देखिएको छ । जसका कारण देशको राजनीतिक भविष्य अन्यौलग्रस्त बन्ने आशंका बढ्न थालेको हो ।
१० महिनादेखि स्वास्थ्यको कारण देखाइ सिंहदरवार नपुगेका प्रधानमन्त्री अहिले देश दौडाहमा छन् । सत्तारुढ दल नै कोरोना महामारीबाट जोगिन पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्, जसले राजनीतिसँगै जनस्वास्थ्यमा समेत जोखिम थपिएको छ ।
प्रजातन्त्रको लडाईंमा लामो समयदेखि लागेको नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका विषयमा विभाजित देखिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमद्वारा घोषित निर्वाचनको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरु संसद पुनस्र्थापनाको माग गरेर सडक प्रदर्शनमा छन् । देशकै पुरानो राजनीतिक दलभित्रको विभाजित मानसिकता र अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाइदिएको छ ।
पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा मतैक्य नभएको ‘लैबरी’ नीति उसकै लागि घातक बन्न सक्छ भन्नेतर्फ पार्टीका नेताहरुको ध्यान जान जरुरी छ । सोमबार मोरङको विराटनगर लगायत देशभरमा आयोजित विरोध सभामा यस्ता फरक–फरक मत देखिएका हुन् । संस्थापन र इतर पक्षमा विभाजित अभिव्यक्तिले आफ्नै धरातल कमजोर हुन्छ भन्ने विषय नेतृत्वले अनुभूत गर्नुपर्ने हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरु गैरसंवैधानिक हुन् भन्दै नागरिक समाजदेखि सत्तारुढ दलकै एउटा समूह सडक संघर्षमा छ । सर्वोच्च अदालत पनि प्रमको निर्णयका विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गरिरहेको छ । पक्ष–विपक्षका अधिवक्ताहरुले आ–आफ्ना धारणा राखिसकेका छन् भने सर्वोच्चको फैसला अन्तिम निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव वा दवावमा राख्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिन नपाइने प्रावधान सरकारले नै नमानेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उता नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा कचल्टिएर बसेको छ । घोषित निर्वाचनको तिथिमिति नजिकिँदै गएको छ भने प्रधानमन्त्री पक्षीय नेकपा बाहेकका दलहरु यथासमय निर्वाचन नहुने दाबी गरिरहेका छन् । तिनीहरुलाई निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा लगाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री शक्ति देखाउनै रमाइरहेका छन् । यस्तो दोधारे नीति, अवस्था र अलमलले अवरुद्ध राजनीतिक यात्राले निकास पाउन सक्दैन । अभिभावक भएकै कारण प्रधानमन्त्रीले मध्यमार्ग हिँडेर सहमति निर्माण गर्ने उदारता देखाउनै पर्छ । त्यसो नभए न शान्ति, न समृद्धि, न त विकासको सपनाले मूर्त रुप लिन सक्छ ।
