सम्पादकीय
संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ । त्यति मात्रै नभइ संसदमा जनताद्वारा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरूले नै आफ्नो सरकार निर्माण गर्छन् । यदि जनताको अपेक्षा अनुसार सरकार संचालन हुन सकेन वा सरकार संचालनका लागि छनौट भएका प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सकेनन् भने अर्को सक्षम मानिस सरकारमा पठाउने (सरकार गठन गर्ने) निर्णय पनि संसदबाटै हुन्छ । नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश दोस्रो तहमा रहेको छ । सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा अर्थात् संसद र यसमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको सरकार गठन हुने संसदीय प्रणाली रहेको छ । प्रदेशसभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानून बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकार विषय प्रदेशसभामा छलफल गर्नु हो । तर, प्रदेश १ को प्रदेशसभा विगत ६ महिनादेखि बन्धक जस्तो बनेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रमा देखिएको विवाद प्रदेश तहमा पनि छ । जसको परिणाम मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध यहाँको संसद सचिवालयमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । गत माघ ७ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको सुरुवात भएको थियो । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध सोही दलका अर्को समूहका ३७ जना सांसदहरुले अधिवेशन हुनु अगाडि नै राखेको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउनु पर्ने संसदको एउटा महत्वपूर्ण कार्यभार बनेको थियो । तर, माघ ७ गते नेताहरुको सम्बोधन बिनै संसद सुरु गरेर स्थगित भयो । त्यसको मुख्य कारण थियो अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्ने र सहमतिका साथ अर्को संसद बैठक बोलाउने । सोही अनुसार माघ २५ गते (हिंजो)का लागि अर्को बैठक बोलाइएको थियो । बैठक अगाडि सहमतिको पहलस्वरुप कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल पनि भयो । तर, छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन । छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदन सुचारु गर्ने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गर्नुभयो । यद्यपि मुख्यमन्त्री राईपक्षका सांसदहरुले सदन सुचारु भएलगत्तै उठेर विरोध गरेपछि सदन पुनः फागुन ९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभामुखले कार्यसूची तय गरेसँगै अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुने विश्वास प्रस्तावका पक्षधर सांसदहरुलाई थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सोही आंकलन थियो । तर, सभामुख भण्डारीले सो अपेक्षा विपरीत एकाएक लामो समयका लागि सदन स्थगित गरेपछि अर्को संशय सुरु भएको छ ।
सभामुख भण्डारीको यस कदमले अविश्वासको प्रस्तावलाई छलफलमा नलैजान मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गर्न खोजेको अल्झनलाई नै बल पुगेको छ । अर्कोतर्फ संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको अवस्थामा सरकारलाई अझै चलखेलको मौका पनि सभामुखले दिनुभएको छ । यसअघि प्रचण्ड–माधव पक्षबाट सभामुख चयन हुनुभएको भनिएका सभामुख भण्डारीले माघ ७ गतेको सदन स्थगित भएपछि १८ दिनसम्म सहमतिको कुनै प्रयास नगर्नु, सत्ता पक्षबाट पनि त्यसखालको सहमतिको प्रयास नहुनु र बल्लतल्ला सुरु भएको संसद पुनः १४ दिनका लागि स्थगित गर्नुले कतै सरकार र सभामुखको भित्री ‘साँठगाँठ’ त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सत्ता पक्षले संसद अवरुद्ध गरेको यो संसदीय परम्परामा हुने विरलै घटना हो । त्यसमाथि सत्ताको जालझेल र षड्यन्त्रको लाचार छायाँ बनाएर जनप्रतिनिधिहरुको सार्वभौम संसदलाई बन्धक बनाउन सभामुख भण्डारी नै तम्सिएका त हैनन् भन्ने गम्भीर सवाल पनि खडा भएको छ ।
