जयराम यादव
छ महिनापछि सुरु भएको प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित देखिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बोलाउने विषयमा के पहल भइरहेको छ ?
प्रदेश प्रमुखले सदन अधिवेशन आव्हान गरेको पत्र पठाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपथ्र्यो । त्यसमा आलटाल गर्ने कुनै ठाउँ थिएन कार्यव्यवस्था समितिलाई । ७ गते बैठक सुरुगर्नु पर्ने वाध्यता नै थियो । हिउँदे अधिवेशनको अर्को बैठक अनिश्चितकालिन स्थगन छ । पहिलो बैठकमा दलका नेताहरुले कुरा राख्दा हुन्थ्यो । यो ६ महिनामा भए गरेका कामका विषयमा बोल्न सकिन्थ्यो तर सबैलाई मिलाएर जाउँ भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो । मुलतः नेकपा भित्रको विवाद, एकले अर्कोलाई कारवाही गरेको विषय छ त्यसले वातावरण बिग्रन सक्थ्यो । त्यसलाई मिलाएरै जाउँ भन्ने मनशायले त्यहाँ सम्बोधनको सूचि राखिएन । नेकपाबाट कसले सम्बोधन गर्ने भन्ने पनि एउटा समस्या रह्यो । त्यो विषय सभामुखले अलि अगाडिबाट समाधानको पहल गर्नुपथ्र्यो । अहिले पनि त्यो काम गर्नुनै पर्ने छ । विवादलाई देखाएर सदन स्थगित गरिराख्ने भन्ने कुरा हुनसक्दैन । फेरी मुख्यमन्त्रीको विवाहले पनि केही समय स्थगित गरौं भन्ने भएको हुनसक्छ । नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भइनसकेको अवस्थामा बैठक राखेर अघि बढ्न खास समस्या छैन । विभाजन भइसकेको अवस्थामा परिवेश फरक पर्न सक्छ । दलको नेताको विषयमा देखिएको विवाद, एकले अर्को पक्षलाई गरेको भनिएको कारवाही आदि विषय नेकपाले आन्तरिक दलभित्र वा सदनमा सभामुखको पहलमा टुंग्याएर सदन सुचारु हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक कहिले बस्छ कुनै अनौपचारिक छलफल कार्यव्यवस्थामा भएको छ ?
यस विषयमा कुनै अनौपचारिक छलफल भएको छैन । सदनमा प्रदेश सरकारले अस्तिसम्म कुनै विजनेश दिएको थिएन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा त्यहाँ पनि करिव ६० विधेयकहरु दर्ता थिए । प्रदेश १ मा भने बिजनेश अभाव देखिएको छ । माघ ७ गते कानूनमन्त्रीले तत्काल ७–८ वटा विधेयक ल्याउँछौं भन्नुभएको थियो । विधेयक आयो भने प्रदेशसभामा बिजनेश हुन्छ । हाम्रो विश्वास छ सरकारले विधेयकहरु ल्याउँछ ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यस अवधिमा कुनै विधेयकहरु पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिएको देखिदैन नि ?
यो प्रदेश सरकारको पाटो हो । यो विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सदनलाई बिजनेश नै नदिएर बन्धक बनाएर राख्न मिल्दैन ।
एकातिर सदनलाई बिजनेश नदिने, प्रधानमन्त्रीले पनि प्रदेश विघटन हुनसक्छ भन्ने धम्की आदिले कतै प्रदेश विघटन पो हुन्छ कि भन्ने आशंकालाई बल पुग्दैन ?
केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको उहाँलाई मननपरेका तीनचार वटा कुराहरु नै हुन् भन्ने देखिन्छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदि उहाँको इच्छाभन्दा बाहिरका कुरा हुन् । यि विषयमा उहाँको स्वीकृयता भित्र पर्दैन । उहाँले त प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यि मुद्दाहरुलाई स्वीकार गरिरहनुभएको छैन । त्यसैले हुनसक्छ उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर यि उपलब्धिहरुलाई कोल्याप्स गर्ने प्रयत्न हुनसक्छ । तर यो चानचुने र साधारण कुरा होइन । किनभने देशका प्रमुख तीन राजनीतिक दललाई हेर्ने हो भने सबै दल प्रतिनिधि सभा पुनसर््थापनाकै पक्षमा देखिएको छ । नेकपा भित्रपनि आन्दोलनमा रहेको समूहप्रतिनै जनताको बढी समर्थन देखिएको छ । त्यसैले जसपा र नेपाली काग्रेंसपनि आन्दोलनमा एकमुष्ट देखिएको छ । त्यसैले उहाँले चाहे जसरी नै परिवेश बढ्छन् भन्ने छैन । मधेश आनदोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, थारु र जनजातिको आन्दोलन उहाँहरुले देखिसक्नु भएकोले सजिलै यि उपलब्धिहरु गुम्ने र पछि फर्किने अवस्था चैं छैन ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ तर मुख्यमन्त्रीले त्यसमा रित नपुगेको र छलफल हुनै सक्दैन भन्दै आउनुभएको छ । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने अवस्था नै छैन त ?
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको कुरा केवल नेकपा भित्रको मात्र कुरा होइन । संविधानले, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रदेशसभासञ्चालन नियमावलीले पनि सदनका एक चौधाई सदस्यले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो भएको कुराले यो विषय सदन भित्र प्रवेश गर्छ । मुख्यमन्त्रीले भन्दैमा छलफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा छैन । प्रदेश १ मा त झण्डैझण्डै बहुमत सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएकोले यो विषय छलफलमा जान्छ र एउटा निष्कर्शमा पुग्छ । त्यसैले यो साधारण कुरा होइन भनेर बुझ्नुपर्छ ।
तपाईहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । आन्दोलन गर्दैगर्दा जनताको भावनालाई कसरी अनुभूति गर्नुभएको छ ?
हाम्रो मात्र होइन मिडियाका हिसावले तपाईंहरुले नै हेरिरहनुभएको छ । अहिले जनता आन्दोलनको मुढमै देखिएका छन् । विगतमा भएका जनआन्दोलनको समयमा भन्दा थोरै मास अहिले सडकमा निस्किएको छैन । प्रसस्त जनता सडकमा आएका छन् । अहिले एकलरुपमा दलहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसपाले बिराटनगर, टिकापुर, जनकपुरमा गरेको आन्दोलन, प्रचण्ड माधव नेपालले काठमाण्डौमा गरेको आन्दोलन र नेपाली काग्रेंसले ठाउँठाउँमा गरेको प्रदर्शनहरुमा जनताको व्यापक समर्थन र सहभागिता देखिएको छ । त्यसैले जनता अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको कदमको विपक्षमा छन् यो अभियान घरघर पुग्ने अवस्था छ । बन्द हड्ताल गरेर समस्या सिर्जना गरेपछि मात्र आन्दोलन भन्ने कुरा होइन । अहिले हामी जनतालाई कष्ट दिने गरी आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैनौं । आन्दोलनको स्वरुप शान्तिपूर्ण र प्रदर्शनमा हामीले सीमित राखेका छौं । त्यसको अर्थ यो होइन कि आन्दोलन प्रभावकारी छैन । आन्दोलनमा व्यापक सहभागीता हुँदै गएको छ ।
चुनावी कार्यक्रमहरु जिल्लासम्म सुरु भएको छ । चुनाव हुने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सरकारले निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित निकायहरुले छलफल गर्नु र प्रकृया सुरु गर्नु स्वभाविक हो । तर, अहिले चुनाव किन गर्ने ? कसैको घरमा बेमेल भयो भन्दैमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र हठात् चुनाव गर्ने हुरा हुँदैन । हामी चुनाव विरोधी होइनौं । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचन नै हो तर त्यसको पनि समय हुन्छ । प्रतिनिधि सभावको निश्चित अवधि छ । एउटा दल भित्रको झगडाकै कारण चुनावमा जानुको औचित्य छैन । अहिले सरकारले भन्दैमा दलहरु चुनावमा भाग लिने अवस्था छैन । त्यसैले अहिले चुनाव असम्भव छ ।
जनताले स्थायित्व खोजेका थिए तर प्रतिनिधि सभा पाँच वर्ष टिकेन । कोरोनाले हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो छैन फेरी तपाईंहरुले गर्ने आन्दोलनले हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था कस्तो होला ?
यो स्वभाविक कुरा हो । हामीले पनि भनेका छौं कि यतिबेला हामी कोभिड विरुद्धको लडाईमा छौं । यतिबेला सरकार जनताको पक्षमा लाग्ने, उपचार गर्ने, भ्याक्सिनेसन गर्ने जस्ता काममा लाग्नुपर्ने हो । अहिले जनताका बीचमा प्रधानमन्त्री र नेकपा के भन्दै जान्छ भोटमाग्न ? दुई तिहाई हुँदाहुँदै हामीले काम गर्न सकेनौं मलाई भोट देउ भनेर जनताको माझ जाने ? अहिले कोरोनाको स्वरुप पनि बदलिएको छ । त्यसबाट जनतालाई जोगाउनु पर्ने दायित्व छ । तर नेकपाका नेता र प्रधानमन्त्री आपसी द्वन्द्वमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री क्यारिकेचर गर्दै हिड्नुभएको छ । यसले मुलुकलाई सही ठाउँमा पु¥याउँदैन । अवस्था असहज हुने र आन्दोलन वाध्यता बन्ने हो भने आर्थिक अवस्था झन् संकटपूर्ण हुने देखिन्छ । निर्वाचनमा पनि अनावश्यक रुपमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अहिले मुलुकलाई सहज निकास दिनुपर्ने तर्फनै सबैले सोच्नु पर्छ । अहिले घरघरमा निराशा बढेको छ प्रधानमन्त्रीले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।
अहिले सत्तारुढ दल नेकपाको एउटा हिस्सा, जसपा, नेपाली काग्रेंस सबै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ तर एकल रुपमा अघि बढ्नुभएको छ । केन्द्रदेखि नै संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने सम्भावना नभएसम्म जिल्ला तहमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ?
प्रारम्भमा हामीले तीन दल मिलेर संयुक्तरुपमा केही दिन गतिविधि गर्यौं । खासगरी नेपाली काग्रेंसभित्र दुईखाले बिचार देखियो । केही चुनावमा जाने केही आन्दोलनमा भन्ने हुँदा संयुक्तरुपमा जान सकिएन । जहाँसम्म नेकपाको कुरा छ उनीहरु भित्र विवाद भएपनि दल एउटै छ त्यो पनि समस्याको विषय छ । जसपा मात्र स्पष्ट ढंगले आन्दोलनमा जाने भनेको छ । काग्रेंसले निर्वाचनको ¥याल चुहाइरहेको छ । यतिबेला चुनावमा जाँदा लाभ हुन्छ भन्ने उसले सोचेको छ तर यो गलत कुरा हो । मिलेर जाँदा नै सबैका लागि राम्रो हुन्छ । अहिले दुई चरणको आन्दोलन सम्पन्न भएको छ । तेश्रो चरणमा संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा जाने कुरा हुनसक्छ । त्यसो भएन भनेपनि जिल्ला जिल्लामा संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम बढ्न सक्छ । त्यस तर्फ हामी पनि छलफल बढाउने पक्षमा छौं ।
प्रदेशसभामा यहाँहरु विपक्षी दलको भूमिकामा हुनुहुन्छ । सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अब तपाईहरुको भूमिका के हुन्छ ?
जहाँसम्म नेकपाको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । हामी विपक्षी दल भएको नाताले हामी अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छौं । जहाँसम्म काग्रेंसको कुरा हो उसले पनि अविश्वासको प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसपछि मात्र कसरी सरकार बनाउने भन्ने अभ्यासमा जान सकिन्छ ।
