‘मुख्यमन्त्रीको राजीनामा नै उत्तम विकल्प’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद प्रदेश १ मा पनि देखिँदा यहाँ कारबाही र नियुक्तिको दाहोरी नै चलिरहेको छ । नेकपा संसदीय दल (प्रचण्ड–नेपाल समूह)ले आइतबार बसेको बैठकले दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई निष्कासन गरेको छ । यस्तै कार्यव्यवस्था समितिमा यसअघि रहेका बुद्धिकुमार राजभण्डारी र इन्द्रमणि पराजुलीलाई फिर्ता बोलाएर लिलाबल्लभ अधिकारी र उपेन्द्र घिमिरेलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । उता नेकपा संसदीय दल (ओली समूह)का नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने संसदीय दलको विधान अनुसार १६ जना सांसदहरुलाई निलम्बन गर्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर हाम्रोमत दैनिकले कानूनका ज्ञाता तथा प्रदेशसभा सांसदद्वय लिलाबल्लभ अधिकारी र मोहनकुमार खड्कासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उहाँहरुसँगको कुराकानी ।

मोहनकुमार खड्का, प्रदेशसभा सदस्य प्रदेश १ तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य

प्रदेशसभामा नेकपा संसदीय दलमा देखा परेको पछिल्लो घटनाक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको विषयलाई कसरी हेर्ने ?

नेपालको संविधान अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको प्रकृयामा हामी गएका छौं । संविधान अनुसार दलको नेता छान्ने अधिकार बहुमत सांसदसँग छ । ंदलका नेता शेरधन राईले प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको समर्थन गर्दै जे जति क्रियाकलापहरु गर्न थाल्नु भयो, मुख्यमन्त्रीको रुपमा सुशासन कायम गर्नेदेखि यावत कुरामा कमजोरी गर्दै जानुभयो र यो नेकपाको सरकार हो भन्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भयो । दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भदौदेखि नै उठेको हो । त्यसपछि दलको नेता स्वीकार गरिराख्न हामी नेकपाका सांसदहरुलाई गाह्रो भयो र उहाँलाई हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेता चयन गयौं । यो कानून सम्मत भएकोले यो कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । उहाँले बहुमत गुमाइसक्नुभएको छ । राजनीतिक नैतिकताका आधारमा हेर्ने हो भने उहाँले त्यसै दिन राजिनामा गर्नुपथ्र्यो गर्नुभएको छैन । त्यसको एउटा प्रकृयाबाट टुंगो लाग्छ र उहाँ मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुहुन्छ । अर्को कुरा प्रमुख सचेतक भनेको संसदीय दलको सचिव पनि हो । दललाई व्यवस्थित गर्नुको साटो गुटको फोहोरी खेलमा लागेर अनैतिक काममा लागेपछि संसदीय दल सुव्यवस्थित हुँदैनथ्यो । त्यो विषय उठेपछि हिजोको बैठकले उहाँलाई सचेतकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन सदनले गर्नैपर्छ । नेकपा संसदीय दलले प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था समितिमा दलले सदस्यहरु हेरफेर गर्न पाउँछ । त्यो सभामुखका लागि सहयोगी समिति पनि हो । पछिल्लो पटक दुई जना सदस्यलाई फर्काउनुको कारण भनेको विधिअनुसार नचल्ने कारणले गर्दा नै उत्पन्न भएको हो ।

संसदीय दलको बैठकको वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ तर, तपाईंहरु कारवाही गर्यौं भनेपछि कुरो त मिलेन नि ?

हामीले १२ गते जब संसदीय दलका नेताप्रति विश्वास छैन भनेर ३६ जना सांसदहरुले लिखितरुपमा उपनेतालाई प्रस्ताव दर्ता गर्यौं । प्रमुख सचेतकलाई र दलका नेतालाई त्यस विषयमा खवर गरेरै उपनेतालाई निवेदन दिएका हौं । दलका उपनेताले १९ गते संसदीय दलको बैठक बोलाउने भनेर तोक लगाउनुभयो । त्यस अर्थमा १२ गतेदेखि शेरधन राई दलका नेता होइनन् । उहाँले त्यो हैशियत त्यसैदिन गुमाउनु भयो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि उहाँले तत्काल दलका नेताबाट राजिनामा गर्नुपथ्र्यो । तर उहाँ अनैतिकरुपमा दलको नेताका रुपमा रहिरहनुभयो । उल्टै उहाँ र बुद्धि जी मिलेर ३६ जनाको हस्ताक्षरबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि उहाँले १९ जना सांसद विरुद्ध स्पष्टिकरण सोधेको जानकारी मिडियाबाट आयो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँ र प्रमुख सचेतक मिलेर जुन हर्कत गर्नुभयो त्यसले प्रमुख सचेतक पनि बदल्नु पर्छ भन्ने एउटा निष्कर्शमा पुगियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि शेरधन राईले त्यसलाई सामना गर्ने हिम्मत गर्नुभयो । बरु उल्टै विभिन्न हर्कत गर्दै जानुभयो । कला घलेको हस्ताक्षर फिर्ताको हल्ला पनि त्यही हो । घलेले आफ्नै हातले नाम लेखेर हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । भोलि प्रश्न उठ्छ भनेर स्वयं व्यक्तिले नै आफ्नै अक्षरमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाएका थियौं । उहाँहरुले बैठकलाई अवैधानिक भन्नुभएको सुनेका छौं तर त्यसो होइन । हामी पार्टी कार्यालयमा बैठक बसेका छौं । छलफल भएका छौं । अब कि उहाँहरुले अल्पमतले शासन गर्ने हो भन्नु पर्यो कि एक पकपल्ट कुनै पदमा बसेपछि श्रीपेच लगाएर बस्ने कुरा गर्नुपर्यो । यो अराजनीतिक कुरा हो । उहाँहरुले अहिले जे भनेर हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ जाने ठाउँ कतै नभएका कारण भन्नुभएको मात्र हो ।

उहाँहरुले तपाई लगायत १६ जनालाई निलम्बन गर्नुभएको छ । यसको वैधता के हुन्छ ?

संविधान र कानूनले जे भन्छ त्यही हुन्छ । नेपालको संविधान अनुसार सांसदहरु दुई बिन्दुमा बाहेक निलम्बन हुँदैनन् । एउटा सांसद स्वयंले दल त्याग गर्नुपर्छ । अर्को ज्यान मार्ने र भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालत पुगेको खण्डमा निलम्बन हुन्छ । त्यस बाहेक उहाँहरुले जे गरिरहनुभएको छ त्यसरी सांसद निलम्बन हुँदैनन् । त्यस्तो कुरा सभामुखले कार्यान्वयन गर्न पनि मिल्दैन ।

यस्ता यावत समस्याहरुका बीच यि विषयहरु संसदमा कसरी प्रवेश गर्छ ?

सदनमा विषयहरु प्रवेश गर्ने एउटा निश्चित प्रकृया हुन्छ । त्यसमा मैले केही भन्न हुँदैन र मिल्दैन पनि । यो संसद सचिवालय र एकल अधिकारको रुपमा सभामुखको विषय हो । यि विषयहरु सभामुखले जसरी लैजान उचित ठान्नुहुन्छ त्यसैगरी अघि बढ्ला ।

अविश्वासको प्रस्ताव ३७ जनाले दर्ता गर्नुभयो जुन संख्या सरकार बनाउनका लागि प्रयाप्त छैन । अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु भनिरहनुभएको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यति कमजोर खेल किन खेल्नुभएको ?

यो कमजोर हैन परिपक्व खेल छ । पहिलो कुरा आफ्नो दलबाट बहुमत गुमिसकेपछि उहाँले राजिनामा गरेर बाटो प्रसस्त गर्नुपथ्र्यो । अर्को तर्फ नेपाली काग्रेंस संसदीय व्यवस्थाको एउटा धरोहर हो । जहाँसम्म उपधारा १ अनुसार बनेको सरकार अविश्वासको प्रस्ताव सँगै ढलिसकेको छ । यतिहुँदा पनि काग्रेंसको मत लिएर सरकार बनाउँछु भन्नु भएको हो भने त्यो दोश्रो चरणको कुरा हो । दुई तिहाईको नेकपाको सरकार आफैं ढल्नु काग्रेंसका लागि सौभाग्यको कुरा हो । सरकार ढाल्नसक्ने उसको मौजुदा स्थिति थिएन । उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरिसकेपछि नयाँ सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरामा चैं हामी उपधारा २ अन्तरगतको संयुक्त सरकार बनाउने तर्फ जान्छौं । नेकपा आफैंसँग सरकार बनाउन सक्ने मत पुग्छ । तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अराजनीतिक र असंवैधानिक कदम मार्फत जितको अवस्थामा रहेको जनतालाई हारको अवस्थामा पुर्याउने काम गर्नुभयो । त्यसले मुलुक अनिश्चित र अन्यौलको अवस्थामा पुगेको छ । यसको विरोधमा सबै राजनीतिक दल र नागरिकसमाज पनि उभिएको छ । त्यसो भएको हुँदा हामीसँग एकलौटी सरकार बनाउने संख्या भएपनि हामी प्रतिगमनका विरुद्धमा रहेका सबै पार्टीहरुको संयुक्त सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्शमा पुगेका छौं । जसले प्रदेश सरकारको स्थिरता र यहाँको राजनीतिक स्थिरतालाई सुनिश्चितता गर्न । त्यसैले यो खेल कमजोर प्रकृतिको छैन ।

नेकपाको वर्तमान सरकार ढलेपछि दल विभाजन नभइसकेको अवस्थामा बन्ने सरकार बहुमतको हुन्छ कि संयुक्त ?

बहुमतको सरकार ढलेपछि कि एकल रुपमा फेरी बहुमतकै सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसरी एउटै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा उपधारा २ अन्तरगत संयुक्त सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । हामी चाहन्छौं अब उपधारा २ अनुसार संयुक्त सरकार बनाऔं ।

लिलाबल्लभ अधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश १

नेकपा संसदीय दलको नेताका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि तपाईं लगायत प्रदेशसभाका १६ जना सांसदहरुलाई दलका नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले निलम्बन गर्नुभएको छ त्यसको वैधानिकता बारे तपाईंको धारणा के छ ?

पहिलो कुरा हामीले कायम रहेकामध्ये बहुमत सदस्यहरुले दलका नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव उपनेतालाई दर्ता गर्यौं । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको विश्वास छैन भनि संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं । दलको नेतासँग विश्वास छैन भनेर २५ प्रतिशत संख्याले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नसक्ने प्रावधान छ । तर उहाँ विरुद्ध बहुमत सदस्यले विश्वास छैन भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्था छ । जुनदिन उहाँ विरुद्ध त्यो प्रस्ताव दर्ता भयो त्यसै दिन उहाँले दलको विश्वास गुमाउनुभयो । यदि प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता, दर्द र त्यसको आत्मालाई मान्ने हो भने उहाँले तत्कालै राजिनामा दिनुपथ्र्यो । दलभित्र मेरो विश्वास गुम्यो, बहुमत सदस्यहरुले मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो भनेर नैतिक रुपमा मुख्यमन्त्रीको रुपमा बसिरहन सक्दिन भनेर छोड्नुपथ्र्यो । ठिक छ पदको लोभ लागेपनि उहाँले दलभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेर आउनुपथ्र्यो । त्यसो गर्नुको साटो आप्mनै दलको नेता हुँ भन्दै स्पष्टिकरण सोध्ने र निलम्बन गर्ने हकदैया उहाँसँग छैन । यो अधिकार उहाँले गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँले यस प्रकारको गतिविधि गरिसकेपछि दलका उपनेताले पत्रकार सम्मेलन गरेर र सूचना प्रकाशित गरेर संसदीय दलको नेताको हैशियतले कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनिसकेपछि हामीले दलको बैठक बसेर उहाँलाई दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई दलको नेता बनाएका हौं ।

दलको नेताबाट खुस्किसकेको व्यक्तिले स्पष्टिकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने जस्ता हर्कत उहाँले विधानको कुन दफा र कुन धाराका आधारमा गर्नुभएको हो भन्ने हामीले बुझेका छैनौं । त्यो अधिकार कसैलाई पनि छैन । आप्mनै पदमा नरहिसकेपछि उहाँले के कारवाही गर्नुहुन्छ ?
कमसेकम थोरैपनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता राख्ने मानिसहरुले यस्तो हर्कत गर्नुहुन्न । मान्छे जन्मेपछि मर्छ र कुनै पद प्राप्त भयो भने त्यो छोड्नु पर्छ । उहाँले संसारभरको यो मूल्य मान्यता हेरिहनुपनि भएको छ । यो असुहाउँदो र सर्वसाधारणले समेत पत्याउन नसक्ने गरी गैह्र संसदीय, गैह्र प्रजातान्त्रिक, गैह्र संवैधानिक काम गरेर उहाँले आफुलाई पदलोलुप बनाइरहनुभएको छ ।

संसदीय दलमा दलको सदस्य कारवाहीमा पर्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ होला नि ?

दल भित्र कुनै विषयमा दलको नेताले ह्विप जारी गर्न सक्नुहुन्छ । प्रमुख सचेतकले त्यस्तो ह्विप जारी गर्दा कसैले उल्लंघन गरेको खण्डमा कारवाहीको भागी हुन्छ । अहिले त प्रमुख सचेतकले कुनै ह्विप जारी गर्नुभएको छैन । तर उहाँले ह्विप लगाएको अवस्थामा प्रयोग गर्ने अधिकार पो प्रयोग गर्नुभएको छ । उहाँले ह्विप जारी नगरी ‘म एकपटक दलको नेता भएपछि सँधैभरी नेता भइरहनु पर्छ, मैले जे गरेपनि हुन्छ, विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन, अविश्वासको प्रस्ताव कसैले राख्न पाउदैन राखेमा अनुशासनको डण्डा चलाउछु भन्नु प्रजातन्त्र हो ? शेरधन राईको ठाउँमा लिलाबल्लभ अधिकारी दलको नेता भयो र संसदीइ दलको विश्वास गुमायो भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कि अनुशासनको कारवाही गर्ने ? अहिले मुख्यमन्त्रीले जे काम गर्नुभयो विल्कुल अशोभनीय र गैह्र प्रजातान्त्रीक र संसदीय मूल्य मान्यता विपरितको काम गर्नुभयो ।

दलको नेता भनेको संसदीय बोर्डको अध्यक्ष पनि हो । बोर्डको अध्यक्षले सांसदलाई कारवाही गर्न त सक्नु हुन्छ नि हैन ?

संसदीय बोर्ड भनेको उहाँ होइन । बोर्डमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । उहाँ पदेन अध्यक्ष हो । विधानमा चार जना पदेन र ११ जना निर्वाचित बोर्ड हुन्छ । त्यसैले कारवाही गर्ने भनेको उहाँले नभई बोर्डले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो पनि उहाँको लहडले हैन ह्विप उल्लंघन गरेको अवस्थामा मात्र । उहाँले त आफुमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि यो बाटो समाउनु भयो जुन गलत छ । उहाँ त दलको नेतासमेत नभएको अवस्था छ । अविश्वासको प्रस्ताव छल्नका लागि मात्र उहाँले यो सबै गर्नुभएको हो ।

तपाईहरुलाई निलम्बनको घोषणा भएको छ अब तपाईहरु के गर्नु हुन्छ ?

कसैले निलम्बन गरेर निलम्बन हुने कुरै छैन । यो कानूनी राज हो । यहाँ विधि सम्वत ढंगले कामहरु हुन्छन् । कानूनी लडाइँमा पनि बहुमतसँगै उहाँले त्यसो गर्ने अधिकार गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँसँग दुई वटा मात्र विकल्प छ अब एउटा नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने, अर्को भनेको अविश्वासको प्रस्तावको सामना नै गर्ने हो भने त्यो रहर पुरा गर्ने ।

तपाईहरुले दलको नेता हटाउने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा पनि विधानसम्मत भएन भन्ने आरोपको बारेमा के भन्नु हुन्छ ?

एक पटक दलको नेता छानेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन । दुई वर्ष पुगेपछि जुनसुकै बेलामा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ भनेर दलको नेता तत्पर भएर बस्नुपर्छ ।

औपचारिक रुपमा दल विभाजन नभइसकेको अवस्थामा दलभित्र नेता परिवर्तन गर्नुको साटो किन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो ?

हामीले दलमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं । उहाँसँग दलको विश्वास छैन भनेर प्रस्ताव दर्ता भएपछि पनि उहाँले असंवैधानिक आचरण र क्रियाकलाप कायम राखेपछि उहाँसँग विश्वास छैन भनेर हामीले संसद सचिवालयमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं ।