सम्पादकीय
संघात्मक राज्यको अभ्यास वास्तविक रुपमा सुरुभएको तीन वर्ष पुगेको छ । तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशका संरचनाहरुको निर्माण गर्ने र त्यसको आधार बनाउदै जानेमा बितेको छ । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकाय मार्फत जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै आएका हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, त्यसको कार्यपद्धति, कार्यशैली, सोच र संस्कारले सुरुवाति चरणमा प्रादेशिक संरचना के हो भन्ने अन्यौल उनीहरुमा उत्पन्न भएको थियो । जनताले पनि प्रदेश सरकारबाट उचित डेलिभरी पाउन सकेनन् । संरचना नै नबनेको, भर्खर आधारहरु खडा गर्दै गरेको सरकारबाट भटाभट सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने वा त्यसो गर्न सम्भव थिएन । जसले गर्दा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सरकारको काम नभएको देख्दा सर्वसाधारणमा प्रादेशिक संरचना किन चाहियो भन्ने हदसम्मको निरासा उत्पन्न हुन पुग्यो ।
यसका लागि प्रदेश सरकारहरु भन्दा संघीय सरकार अलि बढी जिम्मेबार देखिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, उनीहरुले संविधान अनुसार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरुको उपयोग गर्दै आफ्ना संरचनाहरुको निर्माण गर्ने आदि कामलाई प्राथमिकतामा राखिदिनु पर्दथ्यो । तर, संघीय सरकारले त्यसमा ढिलासुस्ति गर्यो । किन संघीयतालाई बलियो बनाउने र प्रारम्भीक कार्यान्वयन गर्ने सवालमा संघीय सरकार उदार बन्न चाहेन यस तर्फ आम जनसाधारण, बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक दलहरुको ध्यान जानुपर्छ । प्रदेश सरकारहरु सहजरुपमा चल्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी समायोजनदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी परिचालन गर्ने, प्रदेश प्रहरी गठन, प्रदेश लोकसेवा आयोग लगायत यावत कामहरुका लागि आवश्यक कानून समयमा बनेनन् । अहिले पनि थुप्रै यस्ता संघीय कानून बनेका छैनन् जसले प्रादेशिक संरचनाहरु स्थापना गर्न नसकिने, स्थापना भएपनि सञ्चालनमा ल्याउनै नसकिने जस्ता कठिनाईहरु छन् । जसले जानीनजानी संघीयताप्रति नै अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न गराउने काम भएको छ । यो खेलले संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ ।
अहिले त यी सबै काम छोडेर प्रदेश तहमा पनि कसरी सत्ता र शक्तिको खेल खेल्नुपर्छ भन्ने अभ्यासको थालनी भएको छ । कसरी प्रदेश सरकार र त्यसका संरचनाहरुलाई बलियो बनाउने, प्रभावकारी बनाउने भन्ने तर्फ ध्यान दिन छोडेर कसरी सरकार र संसदबीचको शक्ति संघर्षलाई व्यवस्थित बनाउने ? कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने खेलले बाँकी सबै पाइपलाइनका कामहरुलाई छायामा पारिदिएको छ । अहिले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका ३७ जना सांसदहरुले दलका नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन् ।
दलका उपनेता मार्फत नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँ नैतिकरुपमा संकटमा पर्नुभयो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बहुमतप्राप्त दलको नेता भएको नाताले प्राप्त मुख्यमन्त्रीको पद बहुमत सदस्यले अविश्वास गरेकै दिन समाप्त भएको छ । तर, संविधान नमानेपछि प्राविधिकरुपमा उहाँको मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको छ तर नैतिकरुपमा उहाँ मुख्यमन्त्री बनिरहने अवस्था भने गुमिसकेको छ । दलभित्र आएको अविश्वासको प्रस्ताव दलमै समाधान गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्नेमा त्यो आँट मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गर्नुभएको छैन । बरु उहाँले आफु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सांसदहरुले अनुशासन विपरित काम गरेको भन्दै १५ जना सांसदहरुलाई निलम्बन गर्नुभयो । एक पटक विश्वास गरेपछि पाँच वर्षसम्म विश्वास गरिरहनुपर्छ भन्ने दम्भ यहाँपनि देखियो । दलको नेता चुनिएको पहिलो दुई वर्षसम्म उहाँलाई विश्वास गर्नै पर्छ भन्ने संविधानले गरेको व्यवस्था हो । त्यसपछि जुनसुकै दिनमा पनि उहाँलाई अविश्वास गर्न पर्ने हुनसक्छ । त्यो सुविधा संविधानले दिएको छ । त्यसको प्रयोग भयो । संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री नभएकोले अविश्वासको प्रस्ताव दलमै गयो तर जब दलको बैठक बोलाउदै सूचना प्रवाह गरियो त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट प्रमुख सचेतकले १९ जना सांसदको नाममा स्पष्टिकरण सोधेर उनीहरुलाई निलम्बन गर्ने अर्को प्रयत्न भयो । त्यसपछि १९ गते बोलाएको संसदीय दलको बैठक आकस्मिक रुपमा १४ गते नै राखेर दलको नेता परिवर्तन गरेको निर्णय गरियो ।
यी सबै खेल अचेल नजिकबाट हेर्न र बुझ्न पाइएको छ । पहिले यस प्रकारका खेल काठमाण्डौतिर हुन्थे अहिले हाम्रै घरगाउँमा यस्ता खेलहरु आइपुगेका छन् । हुन त संसदीय व्यवस्थाको एउटा रमाइलो पक्ष यो पनि हो । सत्ता र शक्तिको खेल कसरी खेल्ने, त्यसका नियमहरु के हुन्छन् भन्ने विषय नजिकबाट नियाल्ने अवसर यसले दिएको छ । तर, जनताले यो मात्र चाहेका भने होइनन् । पहिले एक पटक निर्वाचन भएपछि सरकार बदलिएपनि ५ वर्ष भन्दा अगाडि सकेसम्म अर्को चुनाव हुनुहुँदैन भनेर जनताले स्थिरताको खोजी गरेका छन् । दोश्रो, जनताले चुस्ता सेवा प्रवाह खोजेका छन् । तेश्रो, भ्रष्टाचाररहीत समाजको कल्पना गरेका छन् । परिणाम भने उल्टोमात्र आइरहेको छ । नहुनु पर्ने काम भएको छ तर गर्नपर्ने काममा ध्यान गएको छैन । त्यसैले सरकारले जनताको विश्वास गुमाइसकेको छ । सायद त्यही अनुभूति गरेर होला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंगगर्ने निर्णय लिनुभएको पनि । तर, त्यो पनि जनतामाथिको अर्को आक्रमण हो । जनताले ५ वर्षका लागि पठाएका प्रतिनिधिले ३ वर्षमै विश्वास गुमाउने र अर्को सरकार बनाउने बाटो नखोली संसद नै विघटन गर्ने अप्रिय निर्णय सहजरुपमा गर्ने काम जनमत माथिकै कुठाराघात हो । यो गलत कमद सच्याउन सक्दा मात्र जनताको विश्वास पुनसर््थापना हुनसक्छ ।
