ओम आचार्य
म वकिल पनि हैन र कानूनको ज्ञाता पनि हैन । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनले उब्जाएका केही प्रश्नहरुमाथि जिज्ञासाहरु छन् । यही जिज्ञासा अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रसस्त आइरहेको छ । यसमा कानून ज्ञाता र संविधानबिद्हरुको पनि विचार आइरहेको छ । यसमा सहमति र विमतिको पक्ष र विपक्षको विचार पनि आइरहेको छ । र, संसद विघटन गर्नु संविधानत कति जायजÞ नाजायजÞ छ, त्यो विषयमा पनि संबिधानले के भन्छ त्यो हेर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यो कुरा सर्वोच्चको आफ्नो निर्णयमा आउने नै छ ।
प्रधानमन्त्रीले कस्तो अवस्थामा संसद विघटन गर्न सक्छन् ? यसबारे संबिधानले के भन्छ भन्ने कुरा संविधानविद् र कानूनविज्ञहरुले आफ्ना विचार राख्लान् । तत्कालिन नेकपाका कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रचण्ड समुहबाट ८३ जना संसदको नामवलीसहित विषेश अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दर्ता गर्न पुगेका दुई सांसद ७ घण्टा कुर्दा पनि निजहरुको निवेदन दर्ता हुन सकेन र एकाएक राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषको सिफारिसमा पेस भएको संसद विघटनको सिफारीस स्वीकृत गरियो । संसद विघटन गर्नु नै न्याय र विधी र संविधान संगत छैन ।
संसदलाई निमोठेर विघटन गर्नु संविधान विपरित गएर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको कमजोर गरराउने कार्य भयो । ८३ जनाको निवेदन दर्ता गराएर संसदको अधिवेशन आव्हान गर्दै जानुपथ्र्यो र संसदमा पक्ष र विपक्षमा जान दिएर एउटा निकास दिनु संविधानत प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियामा नगएर संसद विघटन गर्नु गलत भएको छ । अहिले संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा १२–१३ वटा रिट दायर भएका छन् । त्यो अहिले संबैधानिक इजलासले हेर्दैैछ । साथै सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ भने एमिकस क्युरीको समेत माग गरेको छ । अदालतले संविधान अनुसार संसद पुनस्र्थापना गरे प्रधानमन्त्रीमा मात्र हैन राष्ट्रपतिसमक्ष पनि पदमा बसिरहन नैतिक अधिकार रहन्न ।
नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्र, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका साथै नागरिक हकÞ अधिकार र संविधानको रक्षार्थ प्रतिबद्ध रहने पार्टी भएकोले अहिलेको वर्तमान राजनीतिक संक्रमण समयमा सुझबुजका साथ रणनीति बनाउनु पर्ने समय आएको छ । अहिलेको समयमा गरिने निर्णयले भावी राजनीतिक दिसाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । त्यो भविष्य निर्धारण नेपाली कांग्रेसको लागि अनुत्पादक नहोस् र नेपाली जनताको विश्वास र निष्ठा अरु काँग्रेसप्रति अरु सुदृढ़ होस् ।
अहिले संसद विघटन र वैशाखमा घोषित निर्वाचनको कुरा आएको छ । हो, कांग्रेस लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकोले निर्वाचनबाट भाग्न हुदैन । तर, यसो भनिरहँदा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा निर्वाचन कति सही निर्णय हुनसक्छ ? त्यो पनि विचारणीय कुरा छ ।
संसद विघटन कस्तो परिस्थितिमा भएको छ र त्यो संबिधानत कति उचित छ भन्ने बहस हुनुपर्छ । नेकपाबाटै प्रचण्डको नाम प्रधानमन्त्रीमा समावेस गरी सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएर अर्को सरकार बन्ने सम्भावना जिवित नै रहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने रणनीति नै हो । यस्तोमा वर्तमान सरकारबाट घोषित निर्वाचनमा जानु युक्तिसंगत छैन ।
अहिले काग्रेस संसदको विघटनको विषयमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भने विषयमा ठोस निश्कर्ष निकालिसकेको छैन । काँग्रेसमा दुई धार देखिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनमा जानुपर्ने विचारलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अन्य दललाई साथ लिएर संसद विघटनको विरुद्ध आन्दोलन गर्दै लोकतन्त्रको रक्षामा जानुपर्ने पक्षमा छ । यहाँनेर संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेकोले निर्वाचनमा सहभागी रहनुपर्ने विचारले काँग्रेसमा संसद विघटनप्रति समर्थन त हुदैन ? यस्तो प्रश्न पनि उठ्नसक्छ । यो प्रश्न किन उठ्छ भने पार्टी सभापति देउवाले केपी ओली सरकारलाई सहयोग गरिरहेको आरोप पहिलेदेखि नै छ । देउवाको निर्वाचन तयारीमा लाग्ने विचारले संसद विघटनकारीप्रति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन हुनेछ ।
मुल कुरा अहिलेको सरकारबाट घोषित मितिमा निर्वाचन गर्ने मौजुदा अवस्था नै देखिदैन । संविधानमा धेरै विकल्प हुँदाहुँदै कुनै विकल्प प्रयोग नगरी कुनै प्रक्रियामा नगइ हठात् संसद विघटन हुनु निश्चय पनि गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने कदम हो । यसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौंडेलको विचार नेपाली काँग्रेसको विचार हुनुपर्ने देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रको सम्बद्र्धन र सुरक्षा गर्दै नेपाली काँग्रेसको राजनीति पनि सुनिश्चित गर्ने छ ।
