अर्जुन आचार्य
एक हप्ताअगाडि एकजना विशेष व्यक्तिसँग भेट भयो । भेटका क्रममा छलफल भयो, ‘विप्लवको गतिविधिबारे ।’ त्यही बखत उनले भने, ‘विप्लवको गतिविधि पहाडमा बढेको छ, उनीहरुको शक्ति बढेको छ, मोरङको उत्तरी पहाडी गाउँमा हतियार प्रदर्शन पनि भइरहेको छ, त्यहाँ तालिम पनि चल्छ । चन्दा पनि उठाइन्छ । क्याम्प जमाएर बसेका छन्, देशमा फेरि अशान्ति हुन्छ कि के हो ? ।’
उनले चिन्ता व्यक्त गरेको एकसाता पछि उत्तरी मोरङको ग्रामिण क्षेत्र मिक्लाजुङ १ रमितेखोलास्थित बर्खे गाउँमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या भयो । यो विभत्स हत्याले अहिले देश नै चिन्तित बनेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले श्रेष्ठको मृत्युलाई हल्का ढंगले लिँदै गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएको छ, ‘उनले आक्रमण गरेपछि हामीले प्रतिकार गर्दा उनको मृत्यु भयो ।’
यो कुनै राजनीतिक प्राणीले भन्न सक्ने र सहजै जिम्मा लिनसक्ने घटना होइन । जिम्मा लिएको पत्रमा भनिएको छ कि ‘उनले सुराकी गरेर पार्टीका साथीहरुलाई गिरफ्तारी गराइदिए’ । के विप्लवले अब घोषित सशस्त्र युद्ध सुरु गरेका हुन् ? उनले यतिका सामान्य नागरिकलाई यस्तो निर्मम ढंगले हत्या गरेर कस्तो क्रान्ति गर्न खोजेका हुन् ? यसको जवाफ समयक्रमसँगसँगै जनताले उनै विप्लवसँग माग्नेछन्, माग्नु आवश्यक छ । सामान्य नागरिक, त्यसमा पनि दुर्गम ठाउँमा खनि खोस्री गरेर गरिखाइरहेको एक जना निर्दोष शिक्षकमाथि भएको अन्यायपूर्ण र बर्बरतापूर्ण हत्यालाई जति भत्र्सना गरेपनि कम हुन्छ ।
विप्लव समूहले उनको हत्या गर्नु जति भत्र्सनायोग्य छ उत्तिकै राज्यका निकायको कमजोरी पनि जिम्मेवार छ । शिक्षक श्रेष्ठको हत्याको सूचना पाएलगत्तै मोरङ प्रहरीले संचारकर्मीलाई भन्छ, ‘यो हत्यामा विप्लव समूहको संलग्नता छ ।’ ए बाबा ! प्रहरी त्यहाँ पुगेको छैन, बिहान हत्या भएको घटनास्थलमा दिउँसो ३ बजे प्रहरी पुगेको छ, विप्लव समूहले जिम्मा नै लिएको छैन, भने प्रहरीलाई कहिले सूचना प्राप्त भयो कि विप्लवले हत्या गरेको हो भनेर ? हत्या हुनुपूर्व सूचना थियो भने प्रहरीले किन सुरक्षा दिन सकेन ? यसको नैतिक जिम्मेवारी सुरक्षा संयन्त्रले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ के हेरर बसिरहेको थियो ? प्रदेश प्रहरी कार्यालय के गर्दै थियो ? राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी के गरिरहेका थिए ? नेपाली सेनाको गुप्तचरी विभाग कहाँ हरायो ? के मोरङको प्रहरी प्रशासन तस्करीको लाइन खोल्नमा व्यस्त हो कि शान्ति सुरक्षामा कटिबद्ध भएर लागिरहेको छ ? हतियारसहित गाउँमा आतंक मच्चाइरहेको अवस्था जान्दा जान्दै, सूचना हुँदा हुँदै उनीहरुको राजनीतिक समाधानमा किन चासो दिइएको छैन ? नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठेको छ ।
शिक्षक श्रेष्ठको निर्मम हत्यापछि उठेको अरु प्रश्न पनि छन् । खोइ शिक्षक संगठनहरू, खोई राजनीतिक दलको प्रतिक्रिया, खोई प्रदेश सरकारको उपस्थिति र एक्सन, धेरै अगाडिदेखि धाकधम्की खाएर पनि आफ्नो कर्म क्षेत्रमा लागेका रमितेका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यापछि गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिक्रियाहरु पनि दिन नसक्ने खोइ नागरिक समाज ? खोई मानवअधिकारवादी संघ–संस्था ? प्रगतिगामीहरुले भाडाका मानिसहरु ल्याएर सडकमा ताण्डव देखाउँदा सर्वदलीय बैठक आव्हान गर्ने सरकारले खोइ शिक्षकको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरेको ? आज शिक्षक श्रेष्ठको हत्या भयो, भोली अरु सामान्य नागरिकको पनि यस्तै विभत्स हत्या भए त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? भोलीका दिनमा ग्रामिण क्षेत्रका सुरक्षा संयन्त्र (प्रहरी चौक) विस्थापित हुनसक्ने तर्फ खोइ ध्यान ? सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट राख्न स्थानीयस्तरबाट भइरहेको पहल र प्रस्तावहरु गृहमन्त्रालयको कुन कुनामा थन्क्याइयो ? यसको जवाफ अब सबै जिम्मेवार निकायले दिनै पर्दछ ।
घटनालगत्तै घटनास्थलमा पुग्ने त्यहाँका सांसद कूलप्रसाद साम्बा लगायतको पहलकदमी ठिक छ । तर, अन्य क्षेत्रबाट त्यसखालका घटना हुन नदिनका लागि गर्नुपर्ने खबरदारी र बहसलाई खरो ढंगले उठाउन आवश्यक छ । राज्यका संयन्त्रहरुले समयमै समस्यालाई गम्भीर ढंगले विश्लेषण गरी समस्याको निराकरणको लागि राजनीतिक र प्राविधिक तयारीमा लाग्नु आवश्यक छ ।
