विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा उपभोक्ताबाट हुने निर्माण कार्यमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिहरुले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढेको अनुगमनका क्रममा पाइएको हो ।
विराटनगर–१३ स्थित बिकेभिएम स्कूल अघिल्तिर निर्माण भएको पक्की निर्माणमा अनयमितता भएको पाइएको हो । १७३.२ मिटरको नाला बनाउँदा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको पुष्टि भएपछि महानगरको प्राविधिक समितिले १५० मिटर नाला भत्काउन निर्देशन दिएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएको सडकको नालामा ‘स्टिमेट’ भन्दा बाहिर गएर अनियमितता गरि गुणस्तरहीन काम गरेको तथ्य भेटिएपछि बिहीबार नाला भत्काइएको हो । विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीसहितको प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरेपछि नाला भत्काउन निर्देशन दिएको साइड इन्जिनियर उमेश शंकरले बताउनुभयो । स्टिमेट अनुसार १ नम्बर इट्टा प्रयोग हुनुपर्नेमा ३ नं. इटा प्रयोग भएको र ओपिसि सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्नेमा पिपिसी सिमेन्ट प्रयोग गरेको भेटिएको थियो ।
स्टिमेटभन्दा बाहिर गएर १५० रुपैयाँ प्रतिबोरा कम मूल्यको पिपिसी सिमेन्ट र प्रतिगोटा पाँच रुपैयाँ सस्तो पर्नेे ३ नं. इटा प्रयोग भएको भेटिएको थियो । स्टिमेटभन्दा बाहिर गएर कमसल सामग्रीहरूको प्रयोग गरेको कारणले निर्माण भएको नालाको इटा र ढलाई उप्किन थालेको स्थानीयले बताएका छन् ।
सस्तो मूल्यका कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर कमजोर संरचना निर्माण गरी अनियमितताको प्रयत्न भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । सिम्मी शाह अध्यक्ष रहेको नाला निर्माण उपभोक्ता समितिमा उपाध्यक्ष बिमा झा, सचिबमा देवीकुमारी र कोषाध्यक्ष शर्मिला सिंह हुनुहुन्छ । अनुगमन समितिको संयोजकमा ताराप्रसाद यादव र सदस्यहरूमा गिरजानन्द झा, रामचन्द्र रायलगायत छन् ।
उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएको भनिएपनि नाला निर्माण गर्ने जिम्मा विराटनगर १३ का वडा अध्यक्ष झरिलाल महतोसँग नजिकका व्यक्ति देवनारयण यादवलाई दिइएको छ । यादवले उपभोक्ता समितिसँग मिलेमतो गरी अनियमितताको प्रयत्न गरेका हुन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाको शहरी विकास महाशाखाका प्रमुख इञ्जिनियर गोपाल पोखरेलले कमसल निर्माणलाई महानगरले स्वीकार नगर्ने र तत्काल भत्काएर पुनःनिर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । ‘नाला बनाउँदा ओपिसी सिमेन्ट प्रयोग नभएको पाइयो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले ओपीसी सिमेन्टको प्रयोग गर्न भनेका थियौं । तर, अनुगमनका क्रममा पिपिसी प्रयोग भएको पाइएको छ ।’ उहाँले उपभोक्तालाई स्टिमेट अनुसार नै फेरि निर्माण गर्न लगाइने बताउनुभयो ।
नाला निर्माणका लागि उपभोक्ताको २ लाख र विराटनगर महानगरपालिको ७ लाख ७० हजार ९ सय ३ रूपैयाँ गरी कुल ९ लाख ७० हजार ९ सय ३ रुपैयाँ लगानी हुने बताइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको योजनाबाट जेठ २० गते सम्झौता भएको उक्त योजना तात्कालिन अवस्थामा सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गरी अहिले निर्माण थालिएको हो । नाला कात्तिक मसान्तभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने सम्झौता थियो । तर, अहिलेसम्म पनि निर्माण कार्य सकिएको छैन ।
सडकको दुबैतर्फ बन्ने नालाको चौडाई ८० सेन्टिमिटर र उचाई ६० सेन्टिमिटर हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले निर्माण कार्यमा गडबढी भएको पाइएकोले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘हामीले अनुगमन गर्दा सम्झौता अनुसार काम भएको नपाइएमा भुक्तानी रोक्ने र त्यसलाई सच्याउन लगाउने काम गर्दै आएका छौं, ’ उहाँले भन्नुभयो ‘सार्वजनिक निर्माण कार्यप्रति उपभोक्ता सचेत भए अनियमितता नहुने र गुणस्तरीय निर्माण कार्य हुनेभएकोले खबरदारी गर्न म स्थानीयलाई आग्रह पनि गर्दछु ।’
विराटनगर–१३ का वडाध्यक्ष झरिलाल महतोले उपभोक्ता समितिहरुलाई गुणस्तरीय काम गराउन आफू क्रियाशिल रहेको बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष साह भने नाला निर्माणको विषयमा बुझ्न पटक–पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा आउनुभएन ।
यसअघि विराटनगर १९ मा पनि ३७ लाख २५ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएको रिटेनिङ वालको काममा अनियमितता भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो । स्थानियले खवरदारी गरेपछि उक्त गुणस्तरहीन संरचना भत्काएर फेरि बनाउन लगाइएको थियो ।
