गणेश लम्साल
मापदण्डविपरित अबैध रुपले सञ्चालन भएका र अनुमतिभन्दा धेरै प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरिरहेका क्रसर उद्योगहरुलाई अनुगमन गरेर बन्द गराउन संघीय सरकारले प्रशासनलाई भर्खरै निर्देशन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार मोरङमा सञ्चालन भइरहेका २१ वटै क्रसर उद्योगको अवस्थाबारेको विवरण पनि प्रशासनले गृहलाई जानकारी गराइसकेको छ । र, चाडवाड बिदा सकिनेवित्तिकै क्रसरहरुले उत्पादन गरेका ढुंगागिट्टीको स्टक संकलन गर्ने र प्रहरी प्रशासन तथा प्राविधिक सहितको टोलीले अनुगमन गरेर मापदण्ड विपरित सञ्चालन भइरहेका क्रसरहरुलाई कानून बमोजिम कार्वाही गर्ने तयारी रहेको छ ।
मोरङमा क्रसरको अनुगमन गरेर नियमन गर्ने गराउने ‘आँख मिचौली’ खेल हुनेगरेको छ । क्रसर र ढुंगागिट्टी उत्खननको समस्या वर्षाैदेखि छ । स्थानीय पीडितहरुले हरेक वर्ष मापदण्डबिपरित खोलाबाट उत्खनन गरेर वातावरणीय विनाश निमत्याएको भन्दै क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने, रिले अनसन बसेर सरकार गुहार्ने गरेका छन् । तर, क्रसर उद्योगी र प्रशासन भने ‘काग कराउदै गर्छ, पिना सुक्दैगर्छ’ भन्ने नीति लिएर दोहनमा सक्रिय भइरहन्छन् । आजित भएका स्थानीयले चर्को बिरोध गरेर आन्दोलन थालेपछि वा संचार माध्यममा धेरै आवाज उठेपछि बेलाबेला अनुगमन समिति बन्ने गरेको छ । तर, अनुगमन समितिले दिएको प्रतिवेदन कहिल्यै न त सर्वाजननिक न त कार्यान्वयन हुने गरेको छ ? चर्को दबाब सामसुम पार्न हदै गरे जिल्ला प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समितिले तत्काल उत्खनन र ओसारपसार रोक्का गरेको देखाएपनि पुनः केही हप्ता वा महिनापछि फुकुवा गरिदिने गरेको छ ।
लुकेको छैन, क्रसर उद्योगीहरुले स्थानीय राजनीतिक दल, कर्मचारी र जनप्रनिधि सबैलाई सहजै प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । वन र मानवबस्ती क्षेत्रभित्रै मापदण्ड विपरित क्रसर सञ्चालन भइरहेकोबारे वन कार्यालय, प्रशासन र अन्य सरोकारवाला सबै जानकार छन् । तर, कसैले केही गर्न सक्दैनन् । मात्र हरेक वर्ष अनुगमन मात्र भइरहन्छ । तर, खोला वन क्षेत्रबाट हुने उत्खनन् झन्झन् फराकिलो हुँदै माथि मुहानसम्मै बढेर जाने गर्दछ । सायद सबैलाई ‘भागशान्ति जयनेपाल’ प्राप्त हुने गरेको छ ।
मोरङमा भइरहेको प्राकृतिक दोहन र क्रसर समस्यालाई व्यावस्थापन गर्न सांसदहरुले प्रदेशसभामा निरन्तर आवाज पनि नउठाएका हैनन् । मोरङ १ ‘क’ सांसद कुशल लिम्बू र ३ ‘ख’ क्षेत्रका सांसद सुयर्माराज राई प्राकृतिक दोहन रोक्न निरन्तर सभामा घोक्रो फुलाउँदै आएका छन् । प्राकृतिक स्रोतबारे बिस्तृत अध्ययन गरेर सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नसके दोहन नियन्त्रण हुने र सरकारको आम्दानी पनि बढाउन सकिने उनीहरुको तर्क छ । तर, उनीहरुले उठाएको आवाज अझैसम्म सम्बोधन भएको छैन ।
मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योगहरु राजमार्ग र खोला किनारबाट ५ किलोमिटर, हाईटेन्सन लाईनबाट १ किलोमिटर दुरीमा हुनुपर्दछ । यसैगरि शिक्षण, स्वास्थ्य, संस्था अनि धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनबाट २ किलोमिटर दुरीमा हुनुपर्दछ । स्थापना हुनुअघि पारदर्शी ढंगले समाजिक लेखापरिक्षण अनुसार वतावरण प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्दछ । तर, ती आधारभुत मापदण्ड कुनै क्रसर उद्योगले पुरा गरेका छैनन् ।
खोला, मानव वस्ती र बन क्षेत्र आसपासमा वर्षौदेखि सञ्चालित क्रसर उद्योग, ट्रिपर तथा ट्रयाक्टर धनीहरुले अबैध रुपमा (मापदण्ड बिपरित) प्राकृतिक सम्पत्ती (ढुंगा, बालुवा र गिट्टी) उत्खनन गरेर बिक्रि गरिरहँदा वतावरण तीब्र विनास भइरहको गुनासो स्थानीयको छ । जसले गर्दा पानीको मुहान सुक्ने, खोलामा बाढिको प्रकोप बढ्ने र गाउँमा प्रदुषण फैलनेक्रम बढ्दो छ । वन विनाश हुने कार्य पनि हरेक वर्ष बढिरहेको छ । कटान समस्याले गर्दा खोला आपपासका गाउँहरु बाढिको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर प्राकृतिक विनास ‘दिन दुईगुना र रात चौगुना’ ले बढिरहेको छ ।
मोरङमा भइरहेको प्राकृतिक दोहन रोक्न भनेर राजनीतिक दलका अगुवा र जनप्रतिनिधिहरु ‘तै चुप मै चुप’ हुनुले पनि दोहनमा उनीहरुको खुल्ला समर्थन छ । धेरैले संरक्षण मात्र हैन लगानी पनि गरेका छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । किनभने केही राजनैतिक दलका अगुवाहरुले त क्रसर उद्योगमा साझेदारीसमेत पाएका छन् । केही जनप्रतिनिधिहरुले खुलेर क्रसर उद्योग नै चलाइरहेका छन् । यसैले उनीहरु आवाज निकाल्न सक्दैनन् । केहीले आवाज उठाउन चाहेपनि पहुँच नहुँदा त्यसै विलाउने गरेको छ ।
घरेलु कार्यालय मोरङका अनुसार जिल्लामा २१ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । तीमध्ये २० वटा सञ्चालन भइरहेका छन् । जिल्ला प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समितिले गठन गरेको छानविन समितिले २०७५/७६ मा अनुमन गर्दा आधाभन्दा बढि क्रसर अबैध रुपले सञ्चालन भइरेहको पाइएका थिए । तर, त्यो प्रतिवेदन जिल्ला प्राकृतिक स्रोत संरक्षण समितिले अझैसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
यदि प्रशासनले मापदण्ड विपरित सञ्चालन भइरहेका र प्राकृतिक स्रोत दोहनमा सक्रिय रहेका क्रसरहरु बन्द गराउने हो भने फेरि अनुगमनको नाटक गर्नुभन्दा पुरानै प्रतिबेदन अनुसार कार्वाही अगाडि बढाउने आँट गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्न नसके नयाँ अनुमगन पारदर्शी बनाएर त्यसको सत्यतथ्य तुरुन्त आम नागरिकलाई सुनाउनुपर्छ । तर, भ्रष्टचारको ‘माखेसाङ्लो’ मा जाकिसकेको लोभीपापी मन त्यस्तो आँट गर्न सक्दैन र चाहदैन । यदि प्रशासन ‘निर्लोभी’ रहेछ भनेपनि ‘पावरवाला’ पापीहरुले गर्न दिनेछैनन् । यसैले यसपाली पनि संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले क्रसर उद्योग व्यावस्थापन गर्न दिएको निर्देशन केवल परिपत्र र कागजी प्रतिवेदनमै सिमित हुने पक्का छन् ।
यसैले अब ढिलो नगरिकन स्थानीय पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षण गर्न क्रसर उद्योग र प्राकृतिक स्रोतको कारोवार बैज्ञानिक व्यवस्थापन गराउन अति आवश्यक भइसकेको छ । नत्र खुलेआम मनमौजी भइरहेको प्राकृतिक दोहनले निम्त्याउने बिपत्ती स्थानीयबासीले मात्र हैन हामी सबै देशवासीले झन् धेरै भोग्दै जानुपर्ने पक्का छ । यसैले आशा गरौ यसपटकको सरकारको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र क्रसर व्यावस्थापन गर्ने परिपत्र ‘झारा टार्ने’ वा ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ सधै ‘शरीफ वदमाश’ हरुको जाली खेल जस्तो हुनेछैन ।
अबैध र मापदण्ड बिपरितका क्रसर उधोगलाई तत्काल बन्द गर्नु पर्छ यस्को अगुवाइ स्थानीय निकायले लिनुपर्ने हो तर अधिकांश जनप्रतिनिधि हरुले नै क्रसरमा लगानी गरेको तथ्य बाहिरिएको छ अब जनस्तरमा यस्को भण्डाफोर गरि प्रतिकारमा उत्रिनुको विकल्प छैन।