विक्रम लुँइटेल
यतिबेला नेकपाभित्र तीव्र विवाद छ । पार्टी फुट्ने हो कि जुट्ने हो भन्ने आशंका उत्तिकै छ । पार्टीभित्र विभिन्न नियुक्ति र भागवण्डाको विषयमा कुरा नमिल्दा अहिले पार्टी नै फुट्ने गरीको संकट देखिएको अवस्था छ ।
नेताहरुले पटक पटक बहस छलफल गरेर नटुंगिएको विषय अहिले पत्र आदानप्रदान र प्रतिवेदन र प्रस्तावका रुपमा देखापरेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनका विषयलाई लिएर दुई थरीबीच विवाद छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट समूहले यसलाई अराजनीतिक र स्वार्थबाट प्रेरित प्रतिवेदन भनेको छ । अर्काेतर्फ यो प्रतिवेदन पाँच जना सचिवालय सदस्यको सामूहिक प्रतिवेदन हो । यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ मात्रै हैन प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्ने सम्मका विषयलाई समेटिएको छ । राजनीतिमा यस्ता प्रतिवेदनहरु आउँछन्, जान्छन् स्वभाविक हो । हिंजो माले एमाले हुँदापनि यस्ता धेरै विषयहरु आएका थिए ।
एमाले र माओवादी हुँदा पनि एकले अर्काेलाई आरोप लगाउने थुप्रै विषयहरु हुन्थे । तर आज एउटै पार्टीभित्र एउटा अध्यक्षले अर्काे अध्यक्षलाई आरोप लगाएको अवस्था छ ।
यसैलाई टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप पुष्टि भए आफूले छोड्नु पर्ने नभए कार्यकारी अध्यक्षले छोड्नु पर्ने अवस्था आएको चेतावनी दिएका छन् । हुनत पूर्वमाओवादीको लागि यस्ता आरोपहरु लगाउने र त्यसलाई फेरी सफाई दिने चलन पुरानै हो । माओवादी यहि अभ्यासबाट आजसम्म आइपुगेको हो । जनयुद्धकालमा एउटा गाउँको मानिसलाई अपहरण गर्ने र गोली ठोक्ने र त्यसैको छेउमा व्यभिचारी, बलात्कारी, सुदखोर, नाफाखोर अनेकौँ विशेषण दिएर ज्यान लिने गरिएको देखिएकै हो ।
कतिपय सन्दर्भमा प्रचण्ड आफैले पनि खुल्ला भएपछि माफी मागेकै छन् । द्वन्द्वकालमा यस्तो पनि हुन्थ्यो, सूचिहरु प्रकाशन गरी कारवाही गर्ने भन्दै अनेकथरी आरोप लगाउने र पर्चा बाड्ने चलन थियो । तिनीहरुका कतिपय सन्दर्भमा कुरा मिलेमा ज्यान बच्थ्यो नत्र आरोपको कुनै खण्डन नै गर्न नपाइ ज्यान गुमाउनु पर्थाे । अहिले बाह्रवर्षमा खोलामा धेरै पानी बगिसकेको छ । त्यस्तो हुने अवस्था छैन । तर अहिलेको प्रतिवेदन त्यतिखेर मान्छेलाई सफाया गर्ने गरी दिने खालको झल्को चाँही पक्कै दिन्छ । हुनत संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु काम गर्न नसकेको अवस्था छदैछ । जनताका आकांक्षाहरु पुरा हुन सकेका छैनन् ।
जनताका आकांक्षा र आवश्यक्ताका विषयमा नेताहरुको छलफल र सचिवालय बैठकमा एजेन्डा बन्दैन किनकी सरकारका नेतृत्व गरिरहका बाहेकलाई जनजिवीकाको खासै मतलब भएको देखिदैन् । अहिले ल्याएको प्रतिवेदनमा समेटिएका मुद्धाहरु मिडियामा आएका मुद्धाहरु हुन् । यी मुद्धाहरु न पार्टीले छानविन गरेर, अनुगमन गरेर ल्याएको हो । न त कुनै सरकारी निकायले पुष्टि गरेको विषय हुन् ।
यस्ता विषयहरु पार्टीका बैठकहरुमा आरोप लगाउँदै लिखित रुपमा एजेण्डा बनाउने हो भने भोलि केपी ओली हटेर पार्टीको अर्काे प्रधानमन्त्री बन्दा चैन हुँदैन । पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजहरु, प्रतिवेदनहरु तथ्यमा आधारित हुनु पर्छ । मिडियामा आएका हरेक विषय लिपिबद्ध गर्दै बहुमतका नाममा अगाडी बढ्ने प्रयत्न भयो भने त्यो भोलिका दिनमा पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । तर यति भनिरहँदा नागरिक स्तरबाट र सञ्चार माध्यमबाट उठेका विषयलाई सरकारले जवाफ चाँही दिनै पर्छ ।
तर पार्टीभित्रका छलफलमा एकले अर्काेलाई अथवा आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई सिध्याउनका लागि गरिनु हुन्न । हुनत एउटा पर्चा छरेर समाजमा राम्रो छाप छरिरहेका मानिसलाई सुराकीको नाममा सफाया गर्ने अभ्यासबाट हुर्किएको पंक्तिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त गराउँदा यस्तो देखिनु स्वभाविकै हो । हिजोको पूर्व एमाले पनि कुनैबेला सफायाको अभियानबाटै सुरुवात भएको थियो । तर उसले आफूलाई सुधार गर्दै ल्याएर मुलधारको राजनीतिमा स्थापित गर्याे । त्यतिमात्र हैन् जनयुद्धको जगमा बनेको पार्टीसँग एकीकरण पनि गर्याे यो आफैमा सकरात्मक आश्चर्यको कुरा हो । मैले यहाँनेरी उठाउन खोजेको विषय के हो भने राजनीतिक प्रतिवेदनहरु आवेश दुरासाय भावनाले प्रेरित हुनुहुँदैन् । प्रतिवेदनहरु जनयुद्धको उग्रता जस्तो पनि हुनुहुँदैन भन्ने मात्र हो ।
