सुदीप कोइराला
कोरोनाको कहरले यतिबेला सवैलाई छोएको छ । कोरोनाको भयले एकातिर पिरोलेको छ भने अर्को तर्फ जनताको आयआर्जनको बाटाहरु पनि खुम्चिएका छन् । हुनेखानेहरु त आर्थिक मन्दिले छोएको बताउँछन् भने हुँदा खानेहरुको अवस्था कहाँ पुगेको होला कस्ले अनुमान गर्ने ? यहि अभाव र त्रासका बिचमा हाम्रा महत्वपूर्ण चाडपर्वहरु भित्रिसकेका छन् । चाडपर्व पनि ऋणपान गरेर भएपनि मनाउनु नै छ । यसरी पूर्णरुपले खोक्रिसकेका विपन्नहरुका लागि भने संघीय सरकारले ल्याएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमले थोरै भएपनि मल्हमपट्टि गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वर्षामा पानी र हिँउदमा घामसमेत राम्ररी नछल्ने अनि खडेरीमा आगलागीको प्रचुर सम्भावना बोकेका फुसका छानो भएका घरलाई जस्ता (टिन) को छानोमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम प्रशंसनीय छ । तर त्यस्ता कामहरु भने झारो टार्नकै लागि मात्र सिमित नबनोस् । यो वर्ष मोरङमा मात्र ६ हजार ८ सय ७८ फुसको छानो भएका घरधुरीलाई टिनको छानोमा स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम छ । क्षेत्रगत रुपमा हेर्ने हो भने क्रमशः क्षेत्र नं. १ मा १३६८, २ मा १२२८, ३ मा १११९, ४ मा ११२८, ५ मा १००३ र ६ मा १०३२ फुसका घरको स्तरोन्नती हुने भएको छ ।
तर सरकारले ल्याउने यस्ता कार्यक्रमहरुबाट वास्तविक लक्षित समूहले भन्दा अरु लाभग्राही बन्ने गरेका दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् । चाहे सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा हुकुमबासी लाभग्राही भएका किन नहुन् । त्यसैले स्थानीय तहको जिम्मामा आएको यो कार्यक्रमका लाभग्राही छनौट गर्दा लक्षित वर्गलाई ध्यान दिन सकोस् । अर्कोतर्फ कार्यक्रमका लागि आएको बजेट अत्यन्त न्यून (प्रति घर ५० हजार ) मात्र रहेकाले त्यहि रकमबाट घरको खुट्टिदेखि छानोसम्मको व्यवस्थापन गर्नुपर्दाको अवस्था के होला ? त्यसको दिगोपन कति होला त्यसतर्फ पनि ध्यान जान सकोस् । अर्कोतर्फ कतै यसमा पनि वास्तविक घरको छानोलगाउने भन्दा ग्वाली र गोदामका लागि त खर्च हुने अवस्था आउँदैन ? त्यता पनि सोच्न जरुरी छ ।
हुन त कतिपय स्थानीय तहमा लाभग्राहीको विवरण लिने काम अघि बढाइसकेका छन् । बाँकी रहेकामा पनि चाँडै शुरु भई मंसिरभित्रमा सर्वेक्षणको काम सक्ने योजना स्थानीय पालिकाहरुको रहेको छ । चाँडै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरि काम शुरु हुने सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिका सदस्य सचिव शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको संघीय आयोजना कायान्वयन ईकाई मोरङका इन्जिनियर राजु शर्माको भनाई छ । त्यसो त मोरङबाट नै प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले समेत चाँडो कार्यसम्पादनमा जुट्न आग्रह गर्दै त्यसो भए थप बजेट ल्याउन पहल गर्ने आश्वासनसमेत दिनुभएको छ । मन्त्रीले दिएको आश्वासन सार्थक बनोस् । तर, त्यसका लागि स्थानीय पालिका, जनप्रतिनिधि र लाभग्राहीहरुले पनि वातावरण तयार गर्न सक्नुहोस् । कम्तिमा अति विपन्न वर्ग लक्षित यो कार्यक्रम समयमा सकिए थप लक्षित वर्गको पहिचान गर्न सहज पुग्ने छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
