राजेन्द्र राउत, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नं. प्रदेश समिति
कोरोना महामारीपछि भर्खरै सञ्चालनमा आएको उद्योग व्यापार क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
– कोभिडपछिको ६ महिनाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने व्यवसायिक क्षेत्र भर्खर सुचारु हुने क्रममा आइपुगेको छ । तीन महिना बन्द भएपछि केही दिन व्यवसाय खुल्ने अवस्था हुँदा फेरि बन्द हुने र खुल्ने अवस्थामै छ । केही दिनयता व्यापार क्षेत्र सहजतातर्फ उन्मुख भएको देखिएपनि कारोबार बढेको छैन । संक्रमणको त्रासले मानिसहरुको चहलपहल बढेको छैन भने अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्न सकेको छैन । चाडपर्व नजिक आइरहेको छ, अब थोरै भएपनि व्यापारिक कारोबार बढ्ने विश्वास बढेको बेला कोरोना संक्रमण समुदायमा पुगेको तीब्र ढंगले फैलिएको र फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ । यही त्रासका कारण उद्योगहरुले उत्पादन बढाएका छैनन् र उत्पादित वस्तु पनि बजारमा सहज ढंगले जाने अवस्था छैन । उद्योग क्षेत्र पूर्णरुपमा सञ्चालन नहुँदा मजदुरहरु कटौती भएका छन् । मजदुरले रोजगारी गुमाउने, उद्योग पूर्णक्षमतामा चल्न नसक्ने तथा उपभोक्ताको क्रयक्षमता घटेको अवस्थालाई राम्रो भन्न सकिदैन ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापार राम्रो देखिएको छ, कोरानाबाट प्रभावित क्षेत्र कुन–कुन हो ?
– सबैभन्दा धेरै असर परेको सेवा क्षेत्रमा हो । हवाई र साार्वजनिक यातायात सेवा भर्खर सुचारु भएको छ । तर, ती खुलेको अवस्था मात्र हो, पूर्णरुपमा चलिसकेको अवस्था छैन । होटल रेष्टुरेन्टहरु खुलेका छन् । तर, ग्राहकहरु छैनन् ।
त्यसपछि प्रभावित भएको उद्योग क्षेत्र हो । नेपाल राष्ट्रबैंकको पछिल्लो तथ्यांकले ६९ प्रतिशत उद्योगहरु बन्द रहेको र ३० प्रतिशत उद्योग मात्र आंशिक रुपमा सञ्चालन भएको भनिएको छ । ६९ प्रतिशत बन्द भएकामध्ये अधिकांश होटल, रेष्टुरेन्ट क्षेत्र हुन् । आंशिक रुपमा चलेका ३० प्रतिशतमध्ये ५ प्रतिशत खाद्यान्नसँग सम्वन्धित उद्योगहरु मात्र पूर्णरुपमा चलेको अवस्था छ । बिस्तारै यसमा सुधार हुने विश्वास भइरहेको बेला कोरोना जसरी फैलिरहेको छ, त्यसले व्यवसायिक क्षेत्र विश्वस्त भएर अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन ।
यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यापार क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ?
– हामीलाई यही कुराको डर छ । मुलुकमा २५ हजारभन्दा बढि सक्रिय संक्रमितको संख्या छ । विज्ञहरुले २५ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएको अवस्थामा लकडाउनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अहिलेको त्रास नै यही हो । यसै त्रासका कारणले उद्योगको उत्पादन बजारमा जानसक्ने अवस्था छैन । बजारमा स्टक रहने र लकडाउनले गर्दा बिक्री नहुने हो की भन्ने आशंकाले गर्दा उत्पादनमा समेत असर परेको छ । आजको दिनमा पनि अवस्थामा सुधार आउँने आंकलन गर्न सकिएको छैन ।
कोरोनाले संकटमात्र होइन अवसर पनि ल्याउन सक्छ भनिएको थियो, त्यो आएको छ त ?
– समग्र मुलुककै अवस्था हेर्ने हो भने संकटसँगै अवसर पनि छ । कतै विनास छ भने बरदान पनि हुन्छ । अरु देशमा जुन हिसावको मृत्युदर छ, हाम्रोमा न्यून छ । संक्रमण र मृत्युदरलाई न्यून राख्न सकेमा हाम्रो पर्यटनलाई सकारात्मक रुपमा बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिका लागि अवसर सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । तर, उद्योग क्षेत्रमा भने त्यस्तो अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति अहिले यतै बसेको जानकारी आएको छ । दक्ष जनशक्ति पनि यतै रहन्छ होला भन्ने सरकारको अनुमान थियो । तर, दक्ष जनशक्ति यता अडिने अवस्था देखिएको छैन । अहिले मलेसिया र गल्फबाट श्रमिकलाई फर्किन आव्हान भएलगतै दैनिक २ सय जनाभन्दा धेरै विदेश फर्किनका लागि श्रम कार्यालयमा आवेदन दिइरहेका छन् ।
सरकारले प्रदेश १ मा मात्र ५ देखि ६ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने अनुमान गरेको थियो । जसमा १ लाख ५० हजारलाई नयाँ रोजगारीका लागि र तालिम दिने विषयमा १ नं. प्रदेशमा छलफल भएको थियो । तर, त्यसको तयारी भएन । फेरि विदेश फर्किन खोज्नेहरु नै बढी देखिए । हाम्रो प्रदेशबाट भारतमा कामका लागि जाने संख्या थोरै छ । तर, सुदुरपश्चिममा त्यो संख्या धेरे छ । अदक्ष जनशक्ति फेरि भारत फर्किन थालेको देखियो ।
अब अवसर सिर्जना गर्ने भनेकै पर्यटन क्षेत्रमा हो । सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसपछि रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र उद्योग हो । उद्योगमा रोजगारी बढाउने र त्यहाँ दक्ष जनशक्ति उपलव्ध गराउन कुन क्षेत्रमा कस्ता जनशक्ति आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन गरेर तथ्यांक संकलन गर्ने, तालिम दिने र दक्ष जनशक्ति आपुर्ति गर्नेतर्फ सरकारले मेहनत गर्नुपर्छ । जुत्ताचप्पल बनाउने, गार्मेन्ट, चाउचाउ, बिस्कुट आदि उद्योगका लागि चाहिने जनशक्ति पहिचान गरी सेवा केन्द्रमार्फत तालिम दिने र आपुर्ति गर्न सकिन्छ ।
बैंकमा तरलता बढिरहेको र ब्याजदर घटिरहेको अवस्थाबाट व्यवसायिक क्षेत्रले कतिको फाइदा लिन सकेको छ ?
– अहिलेको अवस्था के हो भने निक्षेपमा प्रतिष्पर्धा गर्ने बैंकहरु अहिले कर्जाका लागि प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । कर्जामा प्रतिष्पर्धा हुनु राम्रो कुरा हो । वेसरेट भन्दा थोरै मात्र बढीमा कर्जा लगानी गर्ने कुरा सकारात्मक भएपनि व्यापार क्षेत्रमा भने ब्याजदर स्थिर नहुने भएकोले अहिलेको ब्याजदरलाई हेरेर उत्साहित हुने अवस्था छैन । किनभने भोलि तरलता कम हुनासाथ ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत कर्जामा ब्याजदर ५ वर्षसम्म स्थिर राख्नुपर्ने मौद्रिक नीतिले भनेको छ । तर, व्यवसायिक कर्जामा त्यो छैन । घरजग्गा आदि क्षेत्रका लागि अहिलेको अवस्था राम्रो छ । तर, ब्यापार क्षेत्र अहिले नै विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।
यद्यपी यो राम्रो अवसर हो । यो दिगो भइदिएको खण्डमा वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मूल्यवृद्धिको एउटा कारण ब्याजदर हो । ब्याजदर वर्तमान अवस्थामा राख्न सक्ने हो भने उत्पादन बढ्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने र प्रतिष्पर्धी क्षमता बढ्नसक्ने हुन्थ्यो । त्यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र ब्याजदरलाई स्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनसके निजी क्षेत्रका लागि राम्रो अवसर हुनसक्छ ।
समग्रमा सरकारको नीतिले औद्योगिक विकास र लगानीको वातावरणमा भने कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
– हाम्रो व्यापार घाटा बढ्दो छ । स्वदेशी उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ । आयातसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा आत्मनिर्भर हुँदै गएको क्षेत्र पनि कमजोर भइरहेका छन् । आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार मूल्यांकन र भन्सार दर बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन । अहिले नेपालमा उत्पादित माछाले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकेका छैनन्, अण्डामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । तरकारी निर्वाध आयात हुँदा यहाँका किसानहरु समस्यामा छन् । क्वारेन्टाइनको समस्याले निकासीमा समस्या छ । निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई सुविधाहरु दिने र निर्यात गर्नेतर्फ पनि सरकारले राम्ररी ध्यान दिन सकेको छैन ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा कामै नगरेको हो कि गर्दागर्दै परिणाम नआएको हो ?
– मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यसतर्फ सरकार लागेकै छैन । संक्रमणको जोखिमका बीचमा पनि हामीले उद्योग व्यवसाय सुचारु राखेका छौं । लकडाउनको अवधिमा सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सकेन । जसले गर्दा आज हामी सुरक्षित भएर उद्योग व्यवसाय चलाउने अवस्था बन्न सकेन । अरु ठाउँको कुरा छोड्नुस्, आज काठमाडौमा भेन्टिलेटर र आइसियु अभाव हुन थालिसक्यो । भोलि यहाँ योभन्दा ठूलो संकट नआउला भन्नसकिने अवस्था छैन । सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको देखिदैन ।
उद्योग क्षेत्रले वर्तमानमा भोग्नुपरेको मुख्य समस्याहरु अरु पनि छन् ?
– समस्याहरु धेरै छन् । जग्गाको कित्ताकाट बन्द हुँदा पनि उद्योग क्षेत्र प्रभावित छ । कित्ताकाट अहिले निजी घर बनाउने दर निकै घटेको छ । निजी घर बन्ने क्रममा गिरावट आएपछि इँटा, डण्डी, सिमेन्ट जस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादनको माग घटेको छ । यस्ता उद्योगको ५० प्रतिशत उत्पादन व्यक्तिगत प्रयोगजनमा खपत हुने गरेको छ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये सरकारी विकास निर्माणमा ३० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत अन्य प्रयोजनमा खपत हुनेगर्छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा यस्ता थुप्रै उद्योगको उत्पादन प्रभावित भएको छ । त्यसैले सरकारले कानून बमोजिम जग्गाको वर्गिकरण गरेर कृषिबाहेक अन्यत्र कित्ताकाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहहरुलाई अविलम्ब यसतर्फ क्रियाशिल गराउन प्रदेश सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।
उद्योगीहरु उद्योगको विकासमा लाग्नुको साटो टे«डिङ्गमा रमाउने प्रबृत्ति बढ्दो छ, किन यस्तो भइरहेको छ ?
– उत्पादन क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक ध्यान नदिएका कारण आज मानिसहरु ट्रेडिङतर्फ आकर्षित भएका हुन् । एउटा उद्योग खुल्दा थोरैमा पनि सय जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । एउटा गोदाम भाडामा लिएर आयात गरेको वस्तु राख्ने, तीन जना मार्केटिङमा खटाउने हो भने उसले प्रयाप्त नाफा कमाउने अवस्था छ । उद्योग खोल्नुभन्दा यसरी बढी नाफा हुने भएपछि उत्पादन बढ्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भावना हुँदैन । सरकारको पोलिसीका कारणले गर्दा नै आज उद्योगतर्फ होइन टे«ेडिङतर्फ मानिसहरु आकर्षित भएका छन् । यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगमा हिजोको जस्तो मजदुरको समस्या पनि छैन । उद्योगले श्रम ऐन कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको छ । ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । यस्तो बेलामा सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसो भएको खण्डमा टे«ेडिङ निरुत्साहित हुन्छ भने उत्पादन र रोजगारी बढ्ने निश्चित छ ।
प्रदेश १ को उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ र प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
– मुख्य कुरा के छ भने हामी विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । विद्युत उत्पादनका दृष्टिले प्रदेश १ राम्रो अवस्थामा छ । उत्पादन पनि धेरै छ यहाँ । यहाँ उत्पादित विद्युत खपत बढाउन उद्योगहरु स्थापना गर्नेतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सहज ढंगले उद्योग दर्ता गर्ने र सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । उद्योग खोल्न वातावरणीय परीक्षण गर्ने, काठमाडौ धाउने, अनुमतिका लागि चारतिर दौडधुप गर्नुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गरेर एक महिनाभित्र सबै प्रकारको कागजपत्र हातमा आउने वातावरण प्रदेश सरकारले तयार पार्नुपर्छ ।
प्रदेश १ पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भर्खरै विराटनगरलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया थालनी भएको छ । यसले यहाँको पर्यटन क्षेत्रका लागि कोशेढुंगाको काम गर्नेछ । कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावन छ, यहाँ । त्यसलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेर उत्पादन बढाउने र बजार खोजिदिने काम गर्नुपर्छ । ठाउँठाउँमा बिक्री केन्द्र स्थापना गरेर किसान र व्यापारीबीच सिधा कारोवार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । हाम्रो प्रदेशमा दूधको उत्पादन अत्यन्त राम्रो छ । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो भएमा इलामबाट दूध ढुवानी गरेर ल्याउने होइन, इलाममै प्रशोधन गरेर तयारी वस्तु निर्यात गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा उद्योग क्षेत्रले त्यसको उपयोग गर्न कतिको पाएको अनुभूति गर्नुभएको छ ?
– अहिलेको समस्या यहि हो । सरकारले सुरक्षा अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न भनेको छ । उद्योगहरु सञ्चालन पनि हुन थालेका छन् । उद्योगमा काम गर्ने कतिपय प्राविधिकहरु भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । लकडाउनको समयमा उनीहरु भारत गएका थिए । तर, उद्योगले प्राविधिक ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । एउटा प्राविधिक ल्याउन पहिले उद्योग विभागबाट अनि उद्योग मन्त्रालय र त्यसपछि गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि कोरोना महामारीको बेला कर्मचारी काठमाडौ पठाएर सिंहदरबार भित्र र बाहिर चक्कर लगाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण भारतबाट कामदार र प्राविधिक जनशक्ति लुकिचोरी आउन बाध्य भएका छन् ।
जुन कागजपत्र विभागदेखि गृहसम्मले लिएर अनुमति दिने गरेको छ त्यो अधिकार प्रदेश सरकार वा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएर सहज बनाउन सकिन्छ । सरकारले त्यसमा आवश्यक ध्यान पु¥याएको देखिदैन । संघीयताको अनुभूति हुनेगरि प्रदेश र स्थानीय तहलाई औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मा दिनुर्पछ । त्यसो हुन नसक्दा प्रदेश सरकार पनि भूमिकाहिन देखिएको छ ।
अन्तमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनको मिति निर्धारण भइसकेको छ । त्यसमा तपाईको तयारी के हो ?
– मंसिर ११ र १२ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन हुने तय भएको छ । केन्द्रको निर्वाचनमा प्रदेश १ बाट केन्द्रीय सदस्यका लागि उमेदवारी दिने मेरो तयारी छ । यस क्षेत्रका साथीहरुको तर्फबाट पनि त्यही सुझाव पाएको छु । त्यसैले महासंघको केन्द्रमा रहेर उद्योग व्यापार क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्नुपर्छ भनेर मैले तयारी गरिरहेकै छु । साथै केन्द्रको निर्वाचनपछि प्रदेशको पनि निर्वाचन हुन्छ । प्रदेशको निर्वाचनमा पनि आवश्यक तयारी गर्ने नै छु ।
