विक्रम लुईटेल
मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । नयाँ अभ्यास र नयाँ संरचनाहरुको मेलो जनताले थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पनि होला कतिपय सन्दर्भमा प्रदेशको बारेमा कुनै न कुनै कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्ता प्रश्नहरुलाई तथ्य र तर्कका आधारमा समाधान गर्न नसक्दा प्रश्नलाई बल नै पुग्ने गरेको छ । नयाँ संरचना भएकाले कतिपय हाम्रा अभ्यासहरु गलत ढङ्गले त गएका छैनन् ? भन्ने प्रश्नहरु पनि छन् । यस्तै प्रश्नहरु थपिदै जाँदा कतै प्रदेशको बारेमा निराशा त उत्पन्न भएको हैन ? भन्ने पनि छ ।
यीमध्ये मैले उठाउन खोजेको विषय भने माननीय पदको हो । माननीय पदको विषयमा यसअघि पनि पत्रकारहरुले समाचारमार्फत यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसेकेका छन् । अहिले हाम्रा प्रदेशहरुमा लोकसेवा आयोग, योजना आयोगलगायतका पदाधिकारीलाई माननीय लेख्न थालिएको छ । सांसददेखि आयोगका सदस्यसम्म माननीयका रुपमा रहेका छन् । कानूनत कस्लाई माननीय भन्ने कस्लाई नभन्ने भन्ने किटान नहुँदा कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको मर्यादाक्रम के हुने भन्ने समस्या पनि उब्जिरहेको छ । सुशासनका निम्ति यस्ता प्रश्नहरुको निरुपण हुनु जरुरी छ । किनकी माननीय भन्ने पदको मर्यादालाई कायम राख्नको लागि कानूनी रुपमा नै निरुपण भएमा राम्रो हुन्छ । यतिमात्र होइन अहिले कानूनले नदेखेको माननीयहरुले आफ्नो धरातललाई बिर्सिएको अनूभुति पनि हुन थालेको छ । केहि समयअघि प्रदेश १ को लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमा ‘माननीय’ले हतियारसहितको सुरक्षागार्ड पाउनुपर्ने कुरा पटक–पटक उठाएको देखियो ।
वास्तवमा ती माननीयहरुलाई कस्तो खालको सुरक्षा दिने र स्वयं उनीहरुले पनि आफूलाई सुरक्षा थ्रेट नभईकन प्रतिवेदनमा नै हतियारसहितको बडिगार्डको मोह देखाउनु राम्रो मान्न सकिदैन । हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं । यो बेला हामीले जे थिती बसाल्छौं, त्यसैको आधारमा पछिल्ला नीति नियम बन्ने मात्र होइन अभ्यास पनि हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा कतिपय यस्ता विषयहरु अभ्यासमा पनि भर परेका हुन्छन् । अहिले हामी संघीय सरकारलाई हेरेर आफ्नो हैसियत खोज्ने गर्छौ । त्यसरी हेर्ने हो भने, संघीयताले थिति बसाल्न सक्दैन । निराशा मात्र हुन्छ । फेरि यसरी नियुक्ति लिएकाहरुलाई माननीय लेख्नुपर्छ भनेर निर्देशन पनि दिएको छैन । कसरी आफैंले आफैंलाई स्वघोषित माननीय लेख्न सकेका हुन् ? समाजवादउन्मुख संविधानको जगमा बनेका यस्ता संस्थाहरुको यस्तै खाले गतिविधिहरु बढ्दै जाने हो भने, राम्रो संकेत गर्दैन ।
हुनत ः संघीयताको ३ वर्षमा यस्ता संरचनाका बहसहरु धेरै हुन थालिसकेका छन् । त्यसैले यस्ता संरचनाको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट मर्यादा कायम राख्न सकिएन भने यसको विश्वसनियता पनि कायम रहन सक्दैन । यस्ता पदमा बस्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा कसरी प्रस्तुत हुने, आफूले कस्ता अधिकार माग्ने भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ । उनीहरुका अशोभनीय सामाजिक सञ्जालका गतिविधिले संस्थाको गरिमा पनि घट्छ । अहिलेको यो प्रारम्भिक चरणको अभ्यास र गतिविधि हेर्दा त्यहाँ जाने ब्यक्तिको बारेमा सुनुवाई गरेर मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ ।
आजको यो सवालमा मैले उठाउन खोजेको प्रश्नलाई स्वयं ति ‘कथित’ माननीयबाट नै निरुपणको प्रयास हुनु जरुरी छ ।
