स्थानीय तहमा सुशासनको अपेक्षा

नेपालको संविधानले गाउँगाउँमा सिंहदरवार स्थापित गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई तीन तहको सरकारको स्थायी संरचना सञ्चालनमा आइसकेको छ । संविधानको मर्म अनुसारको काम कारवाही स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघमा हुन नसकेको गुनासाहरु आइरहँदा यस्ता गुनासाको मुख्य व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख क्षेत्र स्थानीय तह नै भएको र स्थानीय तहको कार्यशैली तथा कार्यप्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन नल्याइ गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार अभियान अधुरो रहने कुरामा दुईमत देखिदैन । केही स्थानीय तहहरुको हालको कार्यशैलीबाट सेवा प्रवाहमा समानताको संस्कृतिसमेत जीवन्त बन्न नसक्ने लगभग निश्चित जस्तो भएकाले स्थानीय तहको कार्यशैली सुधारेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभुति दिन नसके जनताका नाउँको सार्वभौमसत्ता तथा साशकीय अधिकार समेत ूकागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात हुने निश्चित छ । आफूलाई छुट्टै सरकार ठान्ने स्थानीय तहले अख्तियार प्राप्त गरेर मात्र सरकार बन्दैन, सरकार बन्न त जनताको मनमा राज गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई निश्चित रुपमा बुझ्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचारको मूल जरो स्थानीय तहमा छ भन्ने आरोप आईरहँदा किन आफूलाई सबल सावित गर्न तथा सदाचारिता उन्मुख बनाउन लागि पर्दैनन् स्थानीय तहहरु ?

एक माघले जाडो जाँदैन भन्ने जान्दाजान्दै अर्काेपल्ट के हो ? यहि पटक मौका पाएको बेलामा कमाईहाल्नुपर्छ भन्ने सोचाई भएका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैलीले जनप्रतिनिधिकै बद्नाम गरेको छ । एकातिर कोरोना महामारीको विकराल परिस्थिति छ भने अर्कातिर यहि कमजोर परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै महामारीमा राहतको नाममा तथा विकासको नाममा कमिशन कुम्ल्याउनेहरु गाउँगाउँमा सल्बलाएका देखिन्छन् । भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने जनप्रतिनिधिहरुको टर्च बालेर खोज्दै कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुको बिकल्प छैन ।

के हो सुशासन ?
राज्यको हरेक संयन्त्रहरु जनमुखी प्रशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शीता, समावेशीता, विधिको शासन, समता एवम् समावेशी लोकतन्त्र, प्रभावशिलता, दक्षता, उत्तरदायित्व, निश्पक्ष आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा जनसहभागिता आदिलाई प्रभावकारी बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्दै नागरिकको अधिकारको संरक्षणलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा जनताको शासनको प्रत्याभूति दिन सक्ने लोकतान्त्रिक शासनलाई सुशासनको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

के हो स्थानीय शासन ?
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीयतहको प्रणाली र पद्दतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट गठन भएको स्थानीय सरकारद्वारा स्थानीय जनतामाथि गरिने शासनलाई स्थानीय शासन भनिन्छ ।

स्थानीय तहमा सुशासनको कमजोर अवस्था
१) हालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम देशको संरचनात्मक परिवर्तनपछि सिंहदरवारमा हुने कामहरु प्रायः स्थानीय तहमै हुने गरेकाले भ्रष्टाचारको स्वरुप फेरिएको छ । भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म मौलाएको अवस्था छ । मुख्य रुपमा योजना र नीति बनाउने क्रममा नै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको देखिन्छ ।

२) सुरुमा नै योजना बनाउँदा र पूर्वाधारको बाँडफाँड गर्दा अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरुले नै धेरै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको तथ्यले देखाउँछ । यसभन्दा बाहेक टेण्डर कसलाई दिने भन्ने बारेमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । यसैगरी विकास र संरचना निर्माणमा पनि भ्रष्टाचार त्यति नै बढिरहेको छ । यथार्थमा भ्रष्टाचारको शुरुवात योजना निर्माणदेखि नै सेटिङ मिलाएर हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार योजना निर्माण र कार्यान्वयन मै हुने गरेको छ भने प्रशासनिक कार्य तथा राजश्वको क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारको अवस्था विकराल छ ।

३) संघ तथा प्रदेशले स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिको अनुगमन गर्ने, स्थानीयले संकलन गर्ने राजश्वको पारदर्शीता आदिको बारेमा स्षष्ट कानून नभएको वर्तमान अवस्थाको फाइदा उठाउँदै धरै स्थानीय तहहरु देश बनाउने भन्दा कमाउने धन्दा मै बढी सकृय देखिएको अवस्था छ ।

४) सामाजिक उच्च प्रतिष्ठा देखाउने, नैतिकतामा ह्रास, शिक्षा तथा चेतनाको अभाव, नातावाद र कृपावादको संस्कृति, परिवारिक आवश्यकता, जाँड रक्सी र मनोरञ्जनको लत, कम आय उच्च ब्यय र उच्च जीवनस्तरको आकांक्षा, राजनीतिक प्रभाव, भ्रष्टाचार भनेको घुस लिनु मात्र हो भन्ने बुझाई, चुनाव जित्नको लागि अधिक लगानी गर्ने प्रवृत्ति, निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने संस्कार, उपभोक्ता समितिहरुको अत्याधिक अनियमिता, कर्मचारी वर्गमा आफ्नो आयस्रोतप्रति सन्तुष्ट नहुनु, समाजमा प्रतिष्ठित भएर बस्ने चाहना गर्नु, कर्तव्यवोधको अभाव हुनु, बिलासी जीवनको मोह बढ्दै जानु ।

५) अहिले हाम्रो सामाजिक मानसिकता पैसा नै सबैथोक हो भन्ने देखिन्छ । जसले नैतिकतामा ह्रास ल्याउनुका साथै भ्रष्टाचार बृद्धिमा बढावा दिएको छ ।

६) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बारेमा नै स्थानीय जनता जानकार छैनन् । जुन भ्रष्टाचार निवारण गर्ने प्रयासको प्रमुख चुनौति बनेको छ । यसले भ्रष्टाचार निवारणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकको भुमिका कमजोर रहेको प्रमाणित हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा अख्तियारले सचेतनामूलक कार्यक्रम अविलम्ब संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७) विलासिताको जीवन विताउने तथा थोरै तलब र उच्च बजार भाउ हुने भएकाले धेरै जसो कर्मचारीहरुमा घुस लिने प्रवृत्ति बढेको अवस्था छ ।

८) कतिपय स्थानीय तहहरुका जनप्रतिनिधिहरुनै अप्रत्यक्ष रुपमा ठेकदारको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको तथा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने डोजर, स्क्याभेटरलगायतका सामाग्रीहरु पनि आफ्नै प्रयोग गरी घुमाउरो शैलीबाट कमिशन खाने जस्तो क्रियाकलाप गर्ने गरेको देखिन्छ । यसतर्फ अविलम्व सम्वन्धित जनप्रतिनिधिहरुलाई निलम्वन गरी उक्त अनाधिकारिक रुपमा प्रयोग भएका निर्माण सामाग्रीहरुको जफत गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

सुशासन कार्यान्वयनमा कमजोरीहरु
१) भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्थाले धेरै रकम भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गरेको स्षष्ट देखिन्छ । यो स्थितिको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार गरेको रकमको अनुपातको आधारमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिनु न्यायोचित देखिन्छ ।

२) सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति बढेको वा घटेको लेखाजोखा गर्ने कुनै प्रावधान छैन । बर्षेनी कुन अनुपातमा सरकारी कर्मचारीको बढेको सम्पत्तिलाई मान्यता दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नियमको खाँचो छ । समाधानः सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली बनाई स्वतः लेखाजोखा हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्ने साथै प्रत्येक १०–१० वर्षमा सम्पत्तिको जाँच तथा निरीक्षणको प्रावधान राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ ।

२) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले १ करोडसम्मको रकमको काम गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । तर, त्यसको लेखा प्रणाली, नेतृत्व क्षमता, स्रोत साधन परिचालन तथा व्यवस्थापन बारेमा केही उल्लेख भएको पाईंदैन । त्यस्ता उपभोक्ता समितिको १ करोड सम्मको रकम उपयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास भएरनभएको निक्र्यौल हुने गरी एक करोड सम्मको निर्माण सम्वन्धी काम दिने अथवा स्थानीय ठेकदारमार्फत गराउँदा कामको गुणस्तर राम्रो हुन सक्छ ।

३) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धी नीति, मापदण्ड, तर्जुमा, कार्यान्वय र नियमन सम्वन्धी नीति, नियम र निर्देशिकाहरु कहिले बनाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । स्थानीय तहमा योजना छनौको स्षष्ट मापदण्ड हुनु पर्छ र योजना तर्जुमा छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्म व्यापक जनसहभागिता जस्तै सार्वजनिक सुनुवाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

किन चाहिन्छ स्थानीय तहमा सुशासन ?
१) स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारहरुको प्रभावकारी प्रयोगको लागि सुशासनको औचित्यता र आवश्यकता पर्दछ, सुशासनको प्रत्याभूतीले नै अधिकारको सहि सदुपयोग गर्दछ ।

२) स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई प्राप्त जिम्मेवारी तथा अधिकारको सहि प्रयोग गर्न सुशासन जरुरी छ जसले जनतालाई समृद्धि उन्मुख बनाउँछ ।

३) उपलब्ध स्रोत साधानको बाँडफाड, राजश्व संकलन तथा विकास निर्माणको कार्य स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले सुशासनले यसको प्रभावकारीतामा बढावा दिन्छ ।

४) सुशासनबिनाको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कल्पना समेत गर्न सकिदैन ।

५) स्थानीय तहलाई जनताको आशा र भरोषाको केन्द्र बनाउन सुशासन अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ ।

६) स्थानीय तहनै सेवा प्रवाहको माध्यम भएकाले सुशासनबिनाको सेवा प्रवाह कल्पनासमेत गर्न सकिदैन ।

७) सुशासनको माध्यमवाट मात्र स्थानीय शासनलाई जवाफदेही, निश्पक्ष्य, जनमुखी, सदाचारी तथा पारदर्शी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

८) शासनको संस्थागत एवं संस्कारगत रुपमा विकास गर्नको लागि सुशासन नै महत्वपूर्ण साधन हो ।

सुशासनमा देखिएको संकटः
१) महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्था तर्फको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जम्मा बैरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड देखिँदा आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर संकटको अवस्था छ।

२) अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १० प्रतिशतले बेरुजु बढ्नुले आर्थिक अनुशासनमा संकटको अवस्था बढ्दै गएको देखिन्छ ।

३) संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु २ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड ९१ लाख देखिनु गम्भीर आर्थिक संकटको अवस्था हो ।

४) प्रदेश सरकारी कार्यालयको बेरुजु ८ अर्ब ३९ करोड २६ लाख देखिनुले प्रदेशप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

५) स्थानीय तहको बेरुजु ९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रहँदा स्थानीय तह संविधान तथा जनताप्रति जिम्मेवार नभएको प्रमाणित हुन्छ ।

६) कानून छन तर, कार्यान्वयनको पाटो धेरै फितलो अवस्थामा रहेको छ ।

७) भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको डरलाग्दो अवस्था छ ।

८) सुशासन कामय गर्न राजनीतिक नेतृत्व प्रायः मौन देखिन्छ ।

९) सार्वजनिक प्रशासन तथा राजनीति नेतृत्व पूर्ण रुपमा जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सकेन ।

१०) समावेशीकरणको व्यवहारीक पक्ष कमजोर छ ।

११) सानालाई ऐन तथा ठुलालाई चैनको अवस्था छ ।

१२) जिम्मेवार व्यक्तिहरुमानै राष्ट्रियता, नैतिकता तथा देश भक्तिको भावना कमजोर बन्दै गएको महसुश भएको छ ।

१३) सुपरीवेक्षण र अनुगमनको पाटो एकदमै कमजोर देखिन्छ ।

१४) नागरिक चेतनाको स्तर कमजोर अवस्थामा छ । महिला सशक्तिकरणको प्रयास उपलब्धिमूलक देखिएको छैन ।

१५) सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिकरण हावी हुँदै गएको अवस्था छ ।

१६) समाजका कमजोर बर्गहरु बहिष्करणको अवस्थामा छन् ।

१७) दण्डहिनता मौलाउँदै गएको अवस्था छ ।

कसरी प्राप्त हुन्छ स्थानीय तहमा सुशासन ?
अनियमितालाई कम गर्न पारदर्शीता र उत्तरदायित्व कायम राख्दै पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरु कुनै पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह विना लागू गरिनुपर्दछ । कागजी प्रक्रियाभन्दा कम्प्युटराइज्ड प्रणालीको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दा पक्षपातपूर्ण संस्कृतिको अन्त्य भई स्थानीय तहवाट गुणात्मक सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ र भ्रष्टाचार तथा अनियमिताको पनि अन्त्य हुन्छ । प्रभावकारी कार्य पद्धति र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुमा उच्च नैतिकता भएमा स्थानीय तहमा हुने अनियमिता रोक्न सकिन्छ । सरकारबाट प्राप्त हुने बार्षिक बजेटको न्यायोचित वितरण र विकास निर्माणको काममा जनताको सहभागिता अर्थपूर्ण भएमा स्थानीय तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति कडाईपूर्वक अबलम्वन गर्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आवधिक योजना र कार्यक्रमसँग तालमेल हुनेगरी दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति हुनेगरी नतिजामूलक वा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।