विक्रम लुईटेल
पछिल्लो समयमा नेपालमा बलात्कारका घटनाहरु एकपछि अर्काे गरी उजागर भइरहेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनायता नेपालमा बलात्कारका विषयलाई विभिन्न बहस सिर्जना भएका छन् । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता र बलात्कारीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने विषय प्रमुखताका साथ उठेका छन् । सँगसँगै सहमतिमा भएका यौन व्यवहार बलात्कारमा परिणत हुँदा कतिपय सन्दर्भमा यसले समाजमा अर्काे बहस थपेको छ । कुरा मिले सहमति, नत्र बलात्कार । यी विषयहरुलाई लिएर अहिले मानवअधिकारवादी मात्र हैन, संसद र सरकारमा विभिन्न कोणहरुले बहस भइरहेका छन् । प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा ८२ प्रतिशत बलात्कार चिनेजानेका र आफन्तबाट नै भएको देखिन्छ । यो परिस्थिति हेर्दा आफ्ना र चिनेजानेकाबाट नै छोरीचेली जोगाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
मैले उठाउन खोजेको सन्दर्भ भने अहिले बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर उठेको विषय हो । हुनत धेरै मुलुकमा बलात्कारीलाई फाँसी दिइन्छ । लोककल्याणकारी राज्यमा कुनैपनि व्यक्तिलाई देश निकाला र फाँसीको सजाय हुनुहुन्न भन्ने मान्यता रहेको छ । यही मान्यतामा अधारित भएर नेपालले संविधान र कानून निर्माण गरी फाँसी दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता लिएको छ । नेपालको संविधानमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन । हुन त जसको परिवारभित्र घटना हुन्छ, उसलाई यो पीडा ठूलो हुन्छ । त्यसैले पनि कडाभन्दा कडा कानूनको माग भइरहेको छ । तर, अहिलेको सन्दर्भ र हरेक घटनालाई केलाएर हेर्ने हो भने कतिपय घटना आवेगमा र सचेतनाको अभावमा भइरहेको छ । अहिले पनि हामीले कानूनका विषयमा पर्याप्त सचेतना फैलाउन सकेका छैनौँ । यति मात्र हैन जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवा भन्नेहरुमा पनि कानून ज्ञान हुँदाहुँदै पनि घटनालाई मिलाउने गर्दा अपराधिक मानसिकताले प्रोत्साहन पाइरहेको छ ।
हालैको आवेगहरु भनेको प्रहरीले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन कमजोर मुद्दा बनाउने, दोषीहरु पक्राउ नपर्ने र राज्यका जिम्मेवार निकायका मानिसले नै यस्ता घटनालाई संवेदनशिल भएर नहेरिदिनाले फाँसीको माग भएको हो । कानूनी प्रक्रियामा बल्ल आएका पीडितहरुलाई राम्रो सहयोग नहुने र विभिन्न तहबाट दुःख दिने नियतले नै आलटाल गरिदिने परिस्थितिले पनि समाजमा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाएका छन् । यही कारण समाजमा निरासा बढ्दो छ । यसले राज्यप्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको छ । राज्यका निकायले पनि सार्वजनिक रुपमा हल्का टिप्पणी गरिदिने विषयको गम्भीर्यता र पीडितको भावनालाई ठेस लगाउनेगरी दिने अभिव्यक्तिले पनि परिस्थिति नकारात्मक बनेको छ । अहिले भएको कानून र प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बलियो बनाउने हो भने यस्ता घटना न्युनिकरणको लागि मद्दत पुग्छ । तर, हाम्रोमा कुन बेला मिडियाले घटनालाई उचाल्छ त्यसबेला मात्र बहसहरु सिर्जना हुने गर्छन् ।
यस्ता बहस र पीडितका पक्षमा निरन्तर पैरबी र खबरदारी भइरहने हो भने अपराधिहरुले टाउको उठाउन सक्ने थिएनन् । हामीले फाँसीको कुरा गरिरहँदा कतिपय अवस्थामा सहमतिमा भएका यौन गतिविधि बलात्कारमा परिणत हुँदा त्यसले कानूनको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । राज्यले तत्कालै दोषिलाई पक्राउ गर्ने, कानूनी कठघरामा ल्याउने र पीडितको मनोवैज्ञानिक उपचार तथा शिक्षादिक्षामा सहयोग गर्ने हो भने बलात्कारबाट पीडितहरुले आत्महत्या गर्ने र समाजबाट विस्थापित हुने खतरा कम हुन्छ । अहिले फेरि बलात्कारको विषयमा बहस भइरहेको छ । यहीबेला राज्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र घटना न्युनिकरणका लागि कस्तो सचेतना अपनाउने भन्ने नीति तय गरेर अघि बढ्न सके राम्रो हुन्छ ।
तर, हाम्रोमा यस्ता बहसहरु हुन्छन् र त्यतिकै सेलाउँछन् । एकताका बोक्सीको आरोपको समाचार खुबै आउँथ्यो । हुन त अहिले पनि महिलाहरु यस्तो घटनाबाट पीडित भइरहेका छन् । तर, ती घटनाहरु उजागर भइरहेको बेला सचेतनामुलक कार्यक्रम र कानूनलाई बलियो ढंगले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा निरन्तर खबरदारी र पैरबी गर्दा केही सकारात्मक नतिजा अहिले समाजमा देख्न सकिन्छ । महिलाका संवेदनशिल मुद्दामा जनप्रतिनिधिहरुको ठूलो भूमिका हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरुले पनि यस्ता घटनालाई मिलाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । महिला हिंसाको घटना मिलाउने र तिनको घटना मिलाउदा साक्षी बस्नेहरुलाई सार्वजनिक पदधारण गर्न नदिने कानून बनाउने हो भने पनि समाजका मुखिया भनाउँदाहरुले यस्तो काम गर्दैनथिए । राजनीतिको नाममा अपराधिक गतिविधिलाई प्रश्रय दिने नेताहरु पनि टाढै रहन्थे र दोषीले तुरुन्तै कानूनी कठघरामा उभिने परिस्थिति हुन्थो । त्यसो हुनाले यस्तो घटनामा मिलाउने र मिल्ने प्रक्रियामा भूमिका खेल्नेलाई पनि कठघरामा गतिलो ढंगले ल्याउने गरी कानून बनाउन जरुरी छ ।
