गोकुल पराजुली
चालक अलमलिएपछि यात्रुका लागि गन्तव्य कठिन बन्दछ । अघोर जङ्गलमा निसा लागेको व्यक्ति जसरी अनिश्चित फन्को मार्दै कयौं माइलको यात्रापछि पनि चुच्चे ढुंगो उही टुंगोको अवस्थामा पुग्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु ठिक त्यस्तै अवस्थामा छन् । समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म र भावनालाई शिरोपर गरेर राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका दल र तिनका नेताहरु राजमार्गको चौरस्तामा अलमलिएका छन् । समाजवाद स्थापना गर्न हिडेका पार्टी र नेताहरु दलाल पूँजीवादको छत्रछाँयामा समृद्धिको सपना बुनिरहेका छन् ।
समाजवादको सपना पुरा गर्ने प्रमुख साधन सरकार हो । जनमुखी अभियान र कार्यक्रममार्फत समाजवादको भ्रुण विकास गर्ने दायित्व सरकारको हो । उत्पादन र उत्पादकत्वको विकास यसका आधारभूत कामहरु हुन् । बेरोजगारीको अन्त्य, स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गरी आत्मनिर्भरता प्रमुख लक्ष्यहरु हुन् । राष्ट्रिय पूँजीको विकास र दलाल पूँजीको निरुत्सहान समाजवादको भू्रण हो । यतिबेला नेपालमा समाजवाद मात्र होइन बैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले समाजवादको बिजारोपण गर्ने र भ्रुणको विकास गर्दैन भनेर अहिले नै अविश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन । तर, दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भन्ने हो भने शंका गर्न थाल्ने बेला भइसकेको छ ।
गणतन्त्र स्थापना हुनुलाई जनवादी क्रान्तिका न्यूनतम कार्यभार सम्पन्न भएको भनि स्वीकार गरेको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर समाजवादी यात्रा आरम्भ गरेको वर्तमान नेतृत्व गन्तव्य पहिल्याउन नसकेर अल्मलिएको छ । वर्तमान नेतृत्वले गरेको कामलाई स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने हो भने समाजवाद निकै दुरमा छ । सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पूँजीवादको विकासमा लाग्नुपर्नेमा दलाल पूँजीपतिहरुको चंगुलमा दलहरु परेका छन् ।
कृषि तथा पशुपंछी मन्त्री घनश्याम भुषालले राष्ट्रिय पूँजी र दलाल पूँजीबीचको फरक सटिक ढंगले छुट्याउने गर्नुहुन्छ । भुषालको भनाइमा ‘पूँजीले जग्गा किन्ने, जग्गा बेचेर पूँँजी बनाउने अनि फेरी जग्गा किन्ने कामले दलाल पूँजीको विकास गर्छ ।’ यसले उद्यमशीलताको विकास गर्दैन, रोजगारी सिर्जना गर्दैन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादलशीलता प्रदर्शित हुँदैन । यसले दलाल पूँजीवादको विकास गर्छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि ‘पूँजीले उद्योग÷उद्यम गर्ने, उद्यमले पूँजी आर्जन गर्ने र फेरि उद्योग गर्ने’ चक्र तयार पार्नुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना हुने, उद्यमशीलताको विकास हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा बढाउने काम गर्छ । अहिले मुलुक दलाल पूँजीवादको अवस्थामा रहेको भएपनि सरकारले त्यसको घेरा तोड्न सकेको देखिएन ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनमा परिवर्तनको प्रयत्न गर्यो । विधेयक प्रस्तुत हुँदासम्म समाजवादउन्मुख खाका प्रस्तुत भयो । तर, जब ऐन पारित भयो, दलाल पूँजीवादी हावी भए । शिक्षाका व्यापारीहरुले अपेक्षा गरेभन्दा उन्नत कानून पारित भयो ।
कृषि उत्पादन बढाउनु पर्ने सरकारको दायित्व हो । सरकारले कृषिमा किसानहरुको भूमिका स्थापित गराउनु पथ्र्यो तर किसानका लागि चाहिने रसायनिक मल र बीऊ किसानले सहजै नपाउने अवस्था भयो । किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउने उपभोक्ताले किनेर खानै नसक्ने असमान अवस्था झन्झन् बढ्दै गयो । सरकारले दलालहरुको त्यो घेराबन्दी तोड्न सकेन । अर्थात कृषि क्षेत्रमा समाजवादको भ्रुण देखापरेन । राष्ट्रिय उद्योगहरु धराशायी बन्दै जाने र परनिर्भरता बढ्ने अवस्थामा भएको बढोत्तरी रोकिने संकेत देखिएको छैन ।
हरेक क्षेत्रमा बिचौलीयाहरुको बाहुल्यता छ । हुँदाहुँदा रोजगारीमा पनि बिचौलिया अनिवार्य जस्तै गरिएको छ । सरकारले समेत बिचौलियामार्फत जनशक्ति आपुर्ति गर्ने डरलाग्दो अवस्था छ । जसले श्रमिकले पाउने सेवा सुविधा कटौती हुने र दलाल पोसिने वातावरण तयार हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सरकार कमजोर छ । निजी क्षेत्रलाई सहमत नगराई सरकार जनताको पक्षमा निर्णय लिनसम्म नसक्ने अवस्था छ । सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चालकमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउँदा हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरु दिनदिनै ओरालो लाग्ने अवस्थामा छन् । नेपाल वायु सेवा निगम यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
यी विषयहरुले संकेत गरेको एउटा कुरा के हो भने हाम्रा राजनीतिक चालकहरु समाजवादी राजमार्गमा त हिँडे । तर, चौरस्तामा पुगेर अल्मलिए । राजमार्गमा कयौं चौरस्ता आउँछन् । पहिलो चौरस्तामै अलमलिएपछि समाजवाद मिठो सपना मात्र हुनेभयो । काग्रेंसको समाजवाद काँगे्रसले नै बुझ्ने अवस्था रहेन भने कम्युनिष्टले साम्यवाद भन्न छोडेपछि समातेको समाजवाद पनि गन्तव्यहीन चालकको चालमा परेपछि यात्रुहरु बेचैन छन् ।
