अनन्तराज न्यौपाने
सम्पूर्ण मुलुक कोरोना महाव्याधिको विश्वव्यापी सङ्क्रमणको चपेटमा छ । प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ । काठमाडौं र विराटनगरजस्ता देशका सभ्य, सुशिक्षित र सचेत नागरिक बस्ने ठाउँ नै कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पट बनेका छन् । राजधानीजस्तो ठाउँमा पीसीआर परीक्षण गराउन रातभरि पालो पर्खेर बस्नु पर्ने अवस्था छ । कोरोनाको शंका लागेर परीक्षण गराउन गएका कतिपय स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि लाइनमा बस्ता दर्कंदो झरीमा रुझेर हनहनी ज्वरो आएको घटना सार्वजनिक भएका छन् । समाजवादउन्मुख सरकारले समयमा सही उपचार दिने कुरा त टाढाको भयो, समयमा परीक्षण गराएर समयमै त्यसको रिपोर्ट पनि दिन सकिरहेको छैन ।
कोरोना एउटा भीमकाय मनोवैज्ञानिक त्रासका रूपमा नेपाली समाजमा व्याप्त भइसकेको छ । सामान्य मनुवा र जागिरेले धान्न नसक्नेगरी यो रोग आएको छ । किनभने कदाचित् जटिलता बढ्यो र निजी अस्पतालमा बसेर उपचार गराउनु परो भने उसको सर्वस्व हुन बेर छैन । अर्कातिर पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्ट नल्याई कुनै बिरामीले कुनै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा प्रवेश पाउँदैन । पीसीआर रिपोर्ट ल्याउन ७ दिनसम्म लाग्छ । सो अबधिमा बिरामीको अवस्था जे पनि हुनसक्छ । उसको प्राणान्त पनि हुनसक्छ । जस्तोसुकै सङ्क्रमण र जटिलता बढ्नसक्छ । यस अवस्थामा मुलुकको निम्नमध्यम वर्ग उदास, हतास र निरास छ । कोही कोरोना लागेर बिरामी छन्, कोही लाग्ला कि भन्ने त्रासले अस्वस्थ छन् । निदहराम भएको बेला छ । हो, यही बेला सरकार आफैँभित्रको भागबन्डाको हिसाब मिलाउन व्यस्त छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गनठन हुने रे । यो समाचारले जनताको थालमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्नेवाला छैन । समाजवादउन्मुख सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्ना भाषणमा उपचार पाउनु जनताको मौलिक अधिकार हो भन्न छाडेका छन् । मन्त्रीहरू आफैँ दुई नम्बरिया व्यापारीझैँ देखिन थालेका छन् ।
कोरोना प्रकोपको सन्त्रासले वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्किएकाहरू खान नपाएर फेरि विदेश नै भास्सिन बाध्य छन् । कोरोना प्रकोपका कारण नेपाल फर्किएका लाखौँ युवायुवती भोकले मर्नुभन्दा रोगले मर्नु जाती भनेर फेरि भारतका विभिन्न शहरका गल्लीगल्ली भौँतारिन पुग्दैछन् । हरेक दिन नाकाबाट नेपाली युवायुवती विदेसिएका विवश तस्बिरहरू सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भइरहेका हुन्छन् ।
भारतीय र बेलायती सेनामा नेपाली युवा पठाउनु हुन्न भनेर पञ्यायत कालमा अभियान चलाउनेहरू नै अहिलेको सत्ताका नायक छन् । नेपालमा निर्वाहका लागि कमाउन मुग्लान जाने प्रचलन लगभग अनादि कालदेखिको हो । सात सालभन्दा पहिले नेपालका शासक कहिल्यै जनमुखी थिएनन् । २०१५ सालदेखि २०१७ सालको मङसिर मसान्तसम्मलाई नेपालको स्वर्ण युग भनिदिए हुन्छ । त्यसपछि हाम्रा दुर्दिन फेरि सुरु भए । पञ्चायतले ३० वर्ष खायो । बहुदल आएपछि केही आशा थियो, त्यो झन् दुःखदायी भयो । लोकतन्त्र आएपछि त हाम्रा दिन फर्केलान् भन्ने थियो, दिन फर्किए । तर, दुर्दिनका रूपमा । त्यसैले मुगलान सधैँ एउटा पीडादायी सत्यका रूपमा हामीले अँगाल्नु परिरहेको छ । सबै युवायुवती विदेसिएर मुलुक वृद्धाश्रमजस्तो भइसकेको छ । आखिर यहाँ रहेका जनता र देश दुबै पक्ष रेमिट्यान्सले नै चलेका छन् । यस तथ्यलाई कसले नकार्न सक्ला ?
‘अब खान मात्रै कसैले दुःख पाउनु पर्दैन’ भनेर चुनावअगाडि चौकचौकमा भाषण गर्ने ओलीको भाषण सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । तर, ओलीको भाषण सुनेर कुनै भोको व्यक्तिको पेट भरिने होइन । पेट भर्न अन्न चाहिन्छ । जनता रोग र भोक दुबैले मरिरहेका छन् । निराशा, विषाद, अवशाद र आत्महत्याको क्रम बढ्दो छ । मान्छेलाई यति बेला काम चाहिएको छ । काठमाडौं र विराटनगरलगायतका ठाउँमा निःशुल्क भोजन वितरण गर्ने केही संस्था र उदारमना अभियन्ता पनि देखिए । तर, अब त, डेराभाडा तिर्न नसक्नेहरू डेराबाट निकाल्न थालिएका छन् । मान्छेको बास स–परिवार पेटीमा हुन थालेको छ । कतिपयको परिवार राजधानीमा दिनभरि बजार डुल्छ । मागेर खान्छ । अनि राति सटर लगाइएपछि पेटीमा स–परिवार सुत्छ । अहो ! यो कति दारूण अवस्था छ ।
समाजवाद उन्मुख सरकारलाई यो सब वास्ता छैन । सरकार चलाउनु पर्छ र त्यहाँ बसेर कमाउनु पर्छ भन्ने मात्र उनीहरूले जानेका छन् ।
