खगेन्द्र सुवेदी
ऋणमा डुबेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जादुमय जस्तो देखिनेगरि सुधार गरेर नाफा कमाउनसक्ने बनाए, कुलमान घिसिङले । दलालहरुको निर्देशनमा विद्युत आपूर्तीलाई कटौती गरेर १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भएको अवस्थालाई उल्ट्याएर १ मिनेट पनि विद्युत आपुर्ती बन्द नगर्ने अवस्थामा पु¥याउने पनि उनै घिसिङ भए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उनको कार्यकाल समाप्त भएपछि प्राधिकरणमा एक पटक पुनःनियुक्ति गनुपर्छ भन्ने जनआवाज आयो । अन्य धेरै अक्षमहरुले सातौं पटकसम्म नियुक्ति पाइहेको अवस्थामा कार्यसम्पादनमा अब्बल सावित भएका घिसिङलाई सरकारले घर पठाएको छ । सरकारको यो कामले अधिकांश नागरिक रुष्ट छन् । केही युवाहरु त कुलमानको पुनःनियुक्तिको लागि सरकारलाई दबाब दिन भन्दै सडकमै आए । काठमाडांैमा मात्र नभएर अधिकांश जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन भइरहेको बेला घिसिङले नै आफ्नो पक्षमा जुलुस नलगाईदिन आग्रह गर्नुपरो ।
हुन पनि हिजो कुलमान प्राधिकरणमा आउनुभन्दा अगाडि बिद्युत प्राधिकरणका नालायक हाकिमको कारण जनताले बिताएको काला रातहरुको कारण जनता कुलमानको समर्थन र सरकारको कुलमानलाई हटाउने निर्णयको बिरोधमा सडकमा आएका हुन् । जनताले सडकमा आन्दोलन गरेपनि जनताको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै सरकार आफ्नो नीतिमा अडिक देखिएको छ । अझै आन्दोलन हुने हो या आन्दोलन मत्थर हुने हो, त्यही अनुसार सरकार पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको हो भन्ने देखिन्छ । जे भएपनि सरकार कुलमानलाई नल्याउने र जनदबाब बढेमात्र बाध्य भएर ल्याउने मनस्थितिमा देखिन्छ ।
यो प्रकरणबाट जनताको हितमा काम गरेपनि सत्तामा बस्नेहरुको हित अनुकुल छैन भने उसले दोस्रो अवसर पाउँदैन भन्ने देखिएको छ । सरकारका मन्त्रीहरु बिभिन्न सार्वजानिक कार्यक्रम र पत्रकार सम्मेलनहरुमा कुलमानलाई प्राधिकरणमा पुनःनियुक्ति गर्न कानून नै बाधक भएको जिकिर गर्दै जन चाहनाको धज्जी उडाउँदैछन् । कालो सुचिमा परेका बिदेशी कम्पनीको दलाललाई लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुन मिल्ने, ७ पटक बिभिन्न सार्बजनिक पद धारण गरेर अयोग्य सावित भएका सम्धीहरुलाई नियुक्ति दिन मिल्ने, वडा सदस्य चुनाब हारेकालाई सांसद बनाउन मिल्ने, कुलमानको पुनःनियुक्ति नमिल्ने अनौठो ब्याख्या भइरहेको छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई फेरि त्यही कामको लागि नियुक्त गर्न नपाउने अवस्था मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।
कुलमान पुरै जनताको अनुकूलतामा छ्न भने जनताको पक्षमा राजनीति गर्छाै भन्ने कम्युनिष्ट शासकहरुको लागि किन प्रतिकुल बने ? सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित अधिकांश प्राधिकरण, संस्थान र कम्पनीहरु घाटामा गएको अवस्थामा कुलमान आएर विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको शासकहरुलाई मन नपरेको जस्तो देखियो । अर्काेतिर सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सलाई सुकाउने गरी त्रिभुवन विमानस्थलको सेल्फग्राउण्ड हेन्डलिङको जिम्मा यति समूहको शेयर लगानी भएको हिमालयन एयरलाई दिने निर्णय गरेबाट पनि सरकारी संस्थान तथा प्राधिकरण सम्बन्धी सरकारी नीतिबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ । भोलि गएर ग्राउण्ड हेन्डलिङको जिम्मा नै हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिने सरकारको योजना रहेको विमानस्थलका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । उडान सञ्चालन गर्दा त्यसमा आउने तथा जाने यात्रुका लागि बोर्डिङ पास जारी गर्ने, जहाजसम्म यात्रु लिनका लागि, ब्यागेज तथा कार्गाे ओसारपसार, क्याटरिङ, इन्धन, एयरक्राफ्ट सफाइ, एयरसाइड व्यवस्थापन लगायतका सेवा दिने यो कामलाई जिम्मेवारीका आधारमा सबैभन्दा संवेदनशिल मानिने कामलाई ग्राउण्ड हेन्डलिङको नामले बुझिन्छ ।
निजी कम्पनीले भाडा बढाएर महङ्गो बनाएको अबस्थामा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनीले घाटा सहेर भएपनि सस्तो भाडादरमा यात्रुलाई सेवा दिँदै आएको थियो । नेपाल एयरलाइन्सले यसरी भएको घाटा ग्राउण्ड हेन्डलिङमार्फत पूर्ती गर्दै आएको थियो । अब सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलको सेल्फग्राउण्ड हेन्डलिङको जिम्मा हिमालयन एयरलाईन्सलाई जिम्मा लगाउने हो भने सरकार स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्स टाट पल्टने निश्चित छ । उल्लेखित दुई घटनाहरु फरक देखिन्छन र फरक पनि हुन् । तर, यी घटनाको पछाडिको नियत भने एउटै हो । यी मात्र होइन यस्ता र यस्तै घटना बनाएर शासकबाट जनतालाई देखाउँछन् । जसरी फिल्म निर्देशकले फिल्म बनाएर दर्शकलाई देखाउँछन् ।
सरकारले चलाएका प्रधिकरण र कम्पनीहरु नाफामा चल्नसक्ने रहेछन् । तर, त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचारी र माफियाहरुको चलखेलका कारण प्राधिकरण र संस्थानहरु टाट पल्टिने रहेछन् भन्ने कुरा विद्युत प्राधिकरणले देखाईदियो । अर्काे घटनाको पात्र नेपाल एयरलाइन्स जसोतसो चलेको छ, आफ्नो खर्च उठाएको छ र जनतालाई सुलभ सेवा पनि दिएको छ । तर, यसरी आत्मनिर्भर भएका सरकारी संस्थानमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर सरकारी संस्थान र प्राधिकरणमाथि माफियाहरुको अनुकुलतामा हस्तक्षेप गर्नु भनेको नेपाल र नेपाली जनतामाथि विश्वास घात गर्नु हो ।
यसरी यस्ता संस्थानहरुमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै निजी क्षेत्रको अनुकुलतामा गर्ने निर्णय पछाडी मन्त्री र सरकारको तत्कालीन र दिर्घकालिन स्वार्थ हुन्छन् । तत्कालीन स्वार्थ भनेको माफियाबाट आर्थिक लाभ लिनु हो र अर्काे भनेको दिर्घकालीन स्वार्थ हो । दिर्घकालिन स्वार्थ कम्पनी, संस्थान र प्राधिकरणलाई घाटामा लाने र त्यही घाटा देखाएर माफियासँग मिलेर सरकारी सम्पती कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रका माफियालाई बुझाउने हो ।
बिगतमा नेपाल सरकारले धेरै कम्पनीहरु सञ्चालन गरेको इतिहास हामीले पढेका छौं । ती इतिहासमा उल्लेखित कम्पनीहरु भएको ठाउँमा अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा कम्पनीको अवषेश रहेको हुन्छ भने कतै त्यस्ता कम्पनीहरु अहिले निजी क्षेत्रले कब्जा जमाएर मज्जाले आम्दानी गरिरहेको देख्न सकिन्छ । विगतमा सञ्चालनमा आएका नेपालका अधिकांश सरकारी स्वामित्वमा रहेका कलकारखानाहरु घाटामा गएको देखाउँदै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइयो र निजी क्षेत्रले लामो समयसम्म नाफा कमाउँदै चलाएको इतिहास छ । यसको मतलब नेपालमा सरकारी कलकारखाना नचलेर या घाटामा गएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएको होइन । सरकारी नीतिका माध्यमबाट कम्पनीलाई घाटामा लगेर माफियालाई जिम्मा लगाएको कुरा अहिले छर्लङ्ग हुँदै आएको छ ।
सरकारले ब्यवसायिक सफलताको हौवा दिँदै अर्बाै खर्च गरेर सरकारी लगानीमा कम्पनी खोलेर सत्तासिन दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई जिम्मा दिने र कार्यकर्ताले चुसेर सकिन लागेपछि माफियाहरुबाट आर्थिक लाभ लिएर माफियालाई सरकारी कम्पनी कौडीको भाउमा बेच्ने सरकार र मन्त्रीको चालले देश सधैं थला परिरहन्छ । जनतालाई सरकारी कम्पनी, संस्थान र प्राधिकरणहरु घाटामा गएको देखाउँदै निजी क्षेत्रका माफिया र तस्करहरुलाई जिम्मा लगाउने पुरानो परिपाटीलाई निरन्तरता दिनको लागि सबै संस्थानहरु घाटामा गएको हेर्न चाहन्छन् भन्ने आलोचकहरुको तर्कलाई यी दुई तथ्यले धेरै ठूलो साथ दिएको देखिन्छ ।
हुन त पञ्चायतकालमा पनि पञ्चहरूले पनि सरकारी कम्पनी बेचेर खाएका थिए, बहुदलमा कांग्रेसले पनि बेचेर नखाएको होइन । तर, आज देशमा कम्युनिष्ट सरकार छ । अनी काम चाँही हिजोका पञ्चे र मण्डलेहरुको कामसँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने जनताको त्याग बलिदानको के औचित्य भयो र ? त्यही भएर नेकपा सरकारसँग जनताले धेरै अपेक्षा राख्नु स्वभाबिक हो । तर, नेताहरुले अहिले पनि त्यही व्यवस्थाका सरकारसँग तुलना गर्न बाध्य बनाएका छन् ।
ब्यवस्था फेरियो, शासक फेरियो तर शासकका अगुवापछुवा तिनै छ्न, जो हिजो २०४६ भन्दा अगाडि पञ्चायतको स्तुति गाउँदै सत्ताको वरिपरी घुमिरहन्थे । २०४६ साल पछाडी आफ्नो भाषा परिवर्तन गर्दै जय नेपाल भन्दै काँग्रेसको वरिपरी दलालरुपी गिद्ध बने । २०६३ पछी उनीहरु लालसलाम भन्दै सिमिले थांग्रोलाई बेरे झैं कम्युनिष्ट सरकारका मन्त्रीहरुलाई घेरेका छन् । यस्ता समय र परिस्थिती अनुसार रङ्ग परिवर्तन गर्ने छेपाराहरूले सरकार र मन्त्रीलाई माफिया तथा तस्करको अनुकुलभन्दा एक इञ्च पनि चलमल हुन दिदैनन् । मन्त्रीहरु माफिया र तस्करको अनुकुलतामा चलिरहेसम्म देशका कुनैपनि काम कार्यवाही जनताको हितमा कहिल्यै हुनै सक्दैनन् । अहिलेका सरकारका उल्लेखित निर्णयहरु पनि यस्तै नियतिका प्रतिबिम्ब हुन् र यी निर्णय प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता दलाल र माफियाहरुको जालोबाट सरकार र मन्त्री बाहिर निस्कने र निकाल्ने हिम्मत नगर्ने हो भने कम्पनी संस्थान मात्र होइन, एकदिन यिनीहरुले देश नै बेच्न बाध्य बनाउँछन्, सरकार र मन्त्री हरुलाई ।
