विराटनगर । प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगरमा तरकारी मूल्यमा एकरुपता नहुँदा उपभोक्ता जताततै ठगिएका छन् ।
विराटनगरमा ठूलो परिमाणमा तरकारी बिक्री गर्ने गुद्री बजार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सेन्ट्रल बजार तथा भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालनमा छन् । आम उपभोक्ताले खाद्यान्न र तरकारी लगायतका आवश्यक सामाग्री खरिद गर्ने प्रमुख ठाउँ पनि त्यही हो । तर, पछिल्लो समय बजारमा बिक्रेताहरुले मनमौजी मूल्य निर्धारण गर्न थालेपछि उपभोक्ता जताततै ठगिएका हुन ।
विराटनगरमा आलु, प्याज, टमाटर, बैगुन, भिन्डी, अदुवा, पर्वल, मुला, गाजर र काँक्रा लगायतका हरियो सागसब्जीहरुको मूल्यमा एकरुपता छैन । बुधबार विराटनगरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सेन्ट्रल बजारमा नयाँ आलुको मूल्य प्रतिकिलो ९२ र पुरानो आलुको मुल्य प्रतिकिलो ५९ थियो । त्यही भाटभटेनी र गुद्री बजारमा भने नयाँ आलुको मुल्य ९० र पुरानोको ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइयो ।
केही समययता बजारमा अभाव रहेको प्याजको मूल्यमा पनि एकरुपता देखिएन । सेन्ट्रल बजारमा प्याजको मुल्य ९७ रहेकोमा भाटभटेनीमा ९९ र गुद्रीमा ८८ रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको पाईयो । खुल्ला बजारभाउ भन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रचार गर्दै आएका सुपरमार्केटले महङ्गोमा बेचबिखन गरेको पाईएको छ ।
बजारमा टमाटरको मुल्य पनि फरक–फरक छ । सेन्ट्रल बजार र गुद्रीमा १ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो बेचबिखन भइरहेको टमाटर भाटभटेनीले भने मात्र ९० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरिरहेको छ । पर्वल, गाँजर र खुर्सानीमा पनि मुल्यको उतारचढाव छ । सेन्ट्रल बजारमा १ सय ५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्रि हुने पर्वल भाटभटेनीमा ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको छ । यस्तै सेन्ट्रल बजारमा करेला प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद गर्न सकिन्छ भने गुद्री बजारमा करेला खरिद गर्न १ सय २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सेन्ट्रल बजारमा गाँजरको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ हुँदा गुद्रीमा १ सय २० छ भने डल्ले खोर्सानीको मूल्य सेन्ट्रल बजारमा ६ सय तोकिएकोमा ४ सयमै खरिद गर्न सकिन्छ । सेन्ट्रल बजारले प्रतिकेजी १ सय ३२ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने बोडी, भाटभटेनीमा १ सय २५ र गुद्रीमा १ सय २० रुपैयाँमा पाईन्छ ।
हरियो सागसब्जीको मूल्य बजारमा एकसमान नहुँदा उपभोक्ता ठगिने गरेको विराटनगर–५ का राधेश्याम चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई जता सस्तो पर्छ त्यतै किन्न जान्छौं । तर, मुल्यमा एकरुपता नहुँदा दश ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
विराटनगरमा भने तरकारीको निश्चित मुल्य निर्धारण गर्ने निकाय छैन । मुल्यसुची कायम गरेको वा नगरेको अनुगमन गर्ने निकाय भएपनि मूल्य निर्धारण गर्ने सम्बन्धित निकायको अभावमा चूनौती झनै थपिँदै गएको छ । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ मा मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कानुन कार्यान्वयको पक्ष खुकुलो हुँदा बिक्रेताहरुले सिर्जना गरेको खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको फराकिलो अन्तर आम उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
