खगेन्द्र सुवेदी
नेपाली इतिहासमा हालसम्मकै बलियो सरकार यो अहिलेको सरकार । आन्दोलन र जनयुद्धको जगबाट निर्माण भएको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गर्ने निर्णयहरु भने जनपक्षीय हुन सकेको छैन । ठूला खरिद बिक्रीहरुमा सरकारले गरेका अधिकांश निर्णयहरु ब्यापक जनबिरोध हुँदा पनि सरकारले सहि नै ठान्ने गरेको छ । कालान्तरमा सरकार त्यही कारण बद्नाम हुन्छ र मात्र ती निर्णयहरु खारेज वा परिमार्जन गर्छ । यसको मतलब सरकारका हरेक निर्णयहरु जनताको सर्बोपरि हित अनुरुप भइइरहेका छैनन् । त्यस्ता जनबिरोधी निर्णयहरु किन र के स्वार्थको लागि गरिन्छ भन्ने कुरा जान्न चासो हुनु स्वभाबिक हो । यसरी चासो लिनेले अलिकति बुझ्न खोज्ने हो भने निर्णयको जरासम्म पुग्न सकिन्छ । नेकपा सरकारको मन्त्री परिषद्बाट भएका र नेकपालाई बद्नाम गराउने अधिकांश निर्णयहरु माफियाहरुको स्वार्थको खातिर भएको कुरोलाई कसैले नकार्न सक्दैन ।
बालुवाटार काण्डः
बालुवाटार जग्गा काण्डमा बिष्णु पौडेल भूमाफियाहरुको चंगुलमा पुरै भासिएका थिए । सार्बजनिक जग्गा खोज्दै जाँदा बिष्णु पौडेलका छोरा नबिन पौडेलको नाममा भएको पत्ता लागेपछि सर्बत्र बिरोध भयो । बिरोधलाई थेग्न नसकेपछि यो काण्डमा सहभागी दलालहरु समेतलाई कार्बाहीका लागि सहयोग गर्ने घोषणा गर्दै आफूले लिएको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरे । आफू पानीमाथिको ओभानो बने । तर, पनि यो सार्बजानिक जग्गा काण्डमा सहभागी माफियाहरुलाई कार्बाही गर्ने कुरामा सरकार पुरै आँखा बन्द गरेर बसकेको छ । यो प्रकरणमा सरकार भू–माफियासामु झुकेको आरोप लागिरहेको छ ।
प्रिन्टिङ प्रेस काण्डः
गत साल अचानक एउटा अडियोले नेपाली सञ्चार जगत पुरै ततायो । त्यो अडियो थियो, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र मिश्रबीचको । गोप्य टेलिफोन वार्तामा मन्त्रीले कमिसनको मोलमोलाई गर्दै अश्लिल शब्द प्रयोग गरेको प्रष्टै सुनिन्छ । त्यसले राजनीति पुरै तातियो । त्यस काण्डले सरकारकै सिंहासन डगमगाउने देखेपछि तत्काल बास्कोटालाई मन्त्रीबाट राजिनामा दिन लगाइयो । बाँस्कोटाले राजिनामा दिएपनि प्रधानमन्त्रीले निरन्तर उनको बचाऊ गरिरहे । उनलाई सेक्युरिटी प्रेस काण्डबाट शुद्ध बनाएर पुनः मन्त्री बनाउन माफिया लागेको भन्ने समचार पनि बाहिर आईरहेका छ्न । त्यस आधारमा बाँस्कोटा फेरि मन्त्री हुनसक्छन् ।
स्वस्थ्य सामग्री खरिद काण्डः
सारा बिश्व कोरोनाले आक्रान्त बनाउने आशंकाका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिनुभन्दा करिब ६५ दिन पहिले सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । केही कम्पनीले टेन्डर पनि हालेका थिए । तर, त्यो टेन्डर प्रक्रियालाई रद्द गरियो । र रातारात २ दिने सूचनाको आधारमा टेण्डर खोलेर ओम्नी समूहलाई सामान आपुर्तीको जिम्मा दिइयो । सस्तोमा ल्याउने कम्पनीको प्रस्ताबलाई लात मार्दै ईश्वर पोख्रेलका छोराहरुको साँठगाँठ रहेको भनिएको ओम्नीलाई ४ गुणासम्म बढि मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री किन्ने ठेक्का जिम्मा लगाइयो । त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदा सरकारले बचाउ गरिरह्यो । चौतर्फी विरोध र ओम्नीले तोकिएको सामान पनि ल्याउन नसकेपछि उसँगको सम्झौता रद्द गरिययो ।
दोस्रो चरणमा नेपाली सेनामार्फत सामान खरिदको निर्णय भयो । त्यसमा पनि कमिसनको खेल र अनावश्यक दबाब भएको भन्दै सेना केही सामान ल्याएपछि आफंै पछि हट्यो ।
बिद्युतीय सवारी र चकलेट काण्डः
भर्खरै मन्त्रीमण्डलबाट बिदा भएका अर्थमन्त्री डा.युबराज खतीवडा नेपाली जनताले आश गरेका मान्छे हुन् । तर, उनले मन्त्रालय सम्हालेको समयमा अर्थमन्त्रालयबाट धेरै जनबिरोधी काम भएको बिज्ञहरु बताउँछन् । नेपालको जलविद्युत खेर जाने अवस्था आएको भन्दै बिद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहनको सरकारी नीति थियो । तर, खतिवडाले बिद्युतीय सवारीमा भारी कर बृद्धि गरिदिए । अझ बजेट आउनुअगाडि ठूलो संख्यामा बिद्युतीय सवारी भन्सार भित्रनु र बजेटमा कर बृद्धि हुनुलाई पनि मिलेमताको आरोप लागेको छ । खतिवडाले अनौठो रुपमा चकलेटमा भने भन्सार कर कटौती गरिदिए ।
बिद्युतीय सवारीमा कर बढाएर पेट्रोल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको ब्यापार गर्ने माफियाहरुलाई साथ दिएको आरोप खतिवडामाथि लागेको छ । यस्तै नेपाली चकलेट उद्योगलाई निरुत्साहित गरेर बिदेशी चकलेटको बजार बनाउने माफियाहरुको अनुकूलता चकलेटको कर छुट गरिएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो । अर्कोतिर सधै विवादित र बद्नाम हुँदै आएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई बाणिज्य बैकको सञ्चालक बनाउने निर्णय गरेर खतिवडा बद्नाम हुनपुगे ।
चार्टर फ्लाइट काण्डः
पहिले पुस्तादेखि वाक्क भएका नेपाली जनताहरु युवा नेतृत्वमा सम्भावना खोजी रहेको समयमा पर्यटन मन्त्रालयमा योगेश भट्टराई नियुक्त भएका थिए । मन्त्री हुनुभन्दा पहिलेसम्म जनताको नजरमा स्वच्छ छबि देखाएका भट्टराईले मन्त्री पद सम्हालेबाट त्यसलाई जोगाउन सकेनन् । अघिल्लो कार्यकालमा भएको वाइड बडी घोटला काण्डको छानबिन त परकै कुरा नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक बोर्डमा निजी कम्पनी सञ्चालक नियुक्त गरिदिए । बिरोधलाई मन्त्रीले चुप लागेर पचाए । कोरोनाको त्रासबीच अस्ट्रेलियादेखि चार्टर गरेर आउने नेपालीहरुले गरेको चार्टर फ्लाइट बुकिङ्गको लागि ब्यक्तिगत लाभको नियतले एजेन्ट (दलाल) घुसाएर नेपाली ध्वजाबाहक बिमान कम्पनीलाई घाटा लगाएको आरोप लाग्यो । यहीबीचमा उद्दारको लागि गरिने उडानहरुमा पनी निजी बिमान कम्पनीको तुलनामा ध्वजाबाहकलाई कमै मात्र उडान अनुमति दिएर निजी कम्पनीलाई उकास्ने काम भयो ।
दुबईमा रहेका ११०० मजदुरलाई निशुल्क उद्वार गर्ने इत्तेहाद एयरलाइनको प्रस्ताब समेत पर्यटनमन्त्री भट्टराईले कमिसनको लोभका कारण अश्वीकार गरेको आरोप लाग्यो । त्यस्तै दुबईमा २६० जना नेपालीलाई उद्वार गर्न गएको बिमान रित्तै फर्कियो, तर, निजी विमानले यात्रु लिएर आयो । यी सबै तथ्यहरुको आधारमा हेर्दा पर्यटनमन्त्रीले पनि जनताको अनुकूलताभन्दा माफिया र तस्करहरुको अनुकूलतामा काम गरेर नेपाल एयरलाइन्सलाई डुबाउने र अन्य निजी बायु सेवा कम्पनीलाई उकास्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ ।
रेल ठेक्का काण्डः
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले सीमित निर्माण व्यवासायीसँगैको मिलेमतोमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत रेल्वे ट्रयाक बेड (लिक बिछ्याउने ट्रयाक) बनाउन ३२ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का असारमा निकाल्यो । १०६ किलोमिटर खण्डमा रेल्वे ट्रयाक बनाउन माफियाहरुको स्वार्थमा अस्वभाबिक योग्यता (रेल ट्रयाकमा माटो भरेको अनुभब हुनुपर्ने) सर्त अघि सारेर मिलेमतो भएको थियो । रेल मार्गको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण नभई र मुआब्जा बितरण सुरु नहुँदै ठेक्का लगाएर सरकारी ढिकुटीबाट माफिया ठेकेदार पोस्ने प्रयास थियो । यसको सर्बत्र बिरोध हुँदा पनि सरकारले सहि काम गरेको जिकिर गरिरह्यो । संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि र ठेक्का लगाउने कार्यालयका कर्मचारी नै विभाजित भएपछि भने ठेक्का रद्द गरियो । यसमा कमिसनखोर माफियाको योजनामा अगाडि बढेको प्रष्टै देखियो ।
युरिया मल ठेक्का काण्डः
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ लागि ५० हजार टन युरिया मल ल्याउन २०७६ माघमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ठेक्का हाल्ने मध्ये सैलुङ्ग र होनिको कम्पनीलार्ए छनौट गरि सम्झौता भयो । तर, ६ महिनासम्म मल एक दाना पनि ल्याउन सकेनन् । सबैतिर मलको हाहाकार भएपछि मात्र सरकारले थाहा पाएझैं ग¥यो । प्रगतिशिल नेताको छबि बनाएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको धज्जी उड्यो । किसानहरु तातो घाममा घण्टौं बस्दा पनि मल पाएनन् । कोरोना महामारी भुलेर मल खोज्न किसान भौतारिए । अनि बल्ला सरकारले थाहा पायो । र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई फोन गरेर मल पैचो माग्ने काम भयो । तर, १५ दिनमा आउने भनेको पैचो मल त्योभन्दा धेरै समय वितेपनि अझै आउने निश्चित भएको छैन । अझ अचम्मको कुरा त यो समयमा चाहिने मल ल्याउन नसके पनि शैलुङलाई चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि पनि २० हजार टन युरिया र ३० हजार टन डिएपी आयातका लागि छनोट गरिसकिएको खबर आयो । यसरी असफल र बद्नाम कम्पनीको पछि लाग्नु रहर हो या बाध्यता बुझ्न गाह्रो देखियो । माफियाको चलखेलमा सरकार फसेको भने स्पष्टै भो ।
कुलमान पुनःनियुक्ति काण्ड ?
नेपालका अधिकांश संस्थानहरु झै घाटामा गएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले बिद्युतीय सामाग्री ब्यापारी, तस्कर र माफियाको इशारामा जनतालाई १५ घन्टासम्म कृत्रिम लोडसेडिङ गराएर अन्धकारमा राखेको थियो । जब २०७२ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत प्रधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ्ग नियुक्त गरे । उनले जादु गरेझंै देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिए । प्राधिकरण नाफामा गयो । तिनै कुलमानलाई कार्यकाल सकिएपछि पनि एकपटक पुनःनियुक्ति गर्न सरकारलाई जनदबाब थियो । तर, कुलमानलाई हरेक बहाना देखाएर रोक्ने षड्यन्त्र रचियो। जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयबाट कुलमान नियुक्तिको मन्त्रिपरिषदमा लगिएको प्रस्ताव पनि अलपत्र पारियो । यसमा माफिया र कमिसनखोरको हात रहेकोमा शंका छैन ।
यसरी स्वच्छ छबि भएकाहरुलाई नियुक्ति नगर्ने तर नेता तथा मन्त्रीका सम्धी, सालो, साली र भाईहरुलाई नियुक्त गर्ने काममा सरकार सक्रिय छ । तस्कर र माफियाहरुको स्वार्थ अनुकूलमा निर्णयहरु सार्बजानिक हुनुलाई नेकपा सरकारमा माफिया र तस्कर हरुको पहुँच कतिसम्म भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेकपा आन्दोलन र संघर्षदेखि जन्मिएको शक्ति भएपनी अहिले नेकपाभित्र तस्कर र माफियाहरुको ब्यापक चलखेल भएको देखिन्छ । माथिल्लो निकाय बिदेशी चलखेलमा फस्ने स्थायी कमिटी माफियाहरुले कब्जा गर्ने केन्द्रीय कमिटी ठुला ठेकेदारले कब्जा गर्ने प्रदेश र जिल्ला कमिटी गिटी बालुवा ठेकेदारको पहुँचमा भएको देखियो । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने भबिष्यमा नेकपा माफियाले पुरै कब्जा गर्नसक्ने खतरा छ ।
नेकपालाई माफिया र तस्करको चंगुलबाट बचाउने मुख्य सर्त भनेको नेतृत्वको कार्यशैलीमा ब्यापक सुधार हुन जरूरी छ । नेताहरु आर्थिक लाभ लिएर माफियाको अनुकूलमा राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरु गर्छन् भन्ने आरोपलाई गलत साबित गर्न नेतृत्वले गरेको आर्थिक गतिबिधि पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । तर, नेताको आर्थिक गतिबिधि पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर प्रार्थना गरेर हुने कुरा अवश्य पनि होइन । नेकपाको नगरर, गाउँपालिका कमिटीबाट अनियमिताको शिलशिला शुरु हुने भएको कारण त्यहाँको कमिटी संयोजकदेखि जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिबालय सदस्यहरु सबैको सम्पती विवरण सार्बजनिक गर्नुका साथै आयस्रोत र खर्चको बार्षिक अनुगमन गरिनुपर्छ । अन्यथा माफियाहरुले सिङ्गो पार्टी र देशलाई नै औंलामा नचाईरहन्छन् । उता नेताको ससुरालीको दाइजो, बुढीको पेवा र आफन्तको उपहार बढिरहन्छ । देश कंगाल भईरहन्छ । नेताहरुले जनतालाई झुक्याईरहन्छन् । जनताको पसिना बिदेशी भूमिमा बगिरहन्छ । बिदेशी भुमिमा पसिना बगाउन नचाहनेहरु देशमा हण्डर खाईरहन्छन् ।
