गणेश लम्साल
संघीयताको सोझो र मुख्य मर्म हो, आफ्नै पहुँचबाट आफ्नै ठाउँबाट राज्यको सेवा सुविधा सहज रुपले आम नागरिकले प्राप्त गर्नु । यसैले पनि हो नेपालमा एकतन्त्रीय शाही शासन व्यावस्थालाई हजारांै शहीदहरुको बलिदानले फालेर देशमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित गरेको छ ।
दुई–दुई वटा संबिधानसभालाई भोगेर अथक संघर्ष गरेपछि ३ असोज २०७२ मा देशले बल्ल संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संबिधान पायो । जसले गर्दा आज ७ वटा प्रदेश सरकार र तात्कालिन एकै ठाउँमा बसेर शासन गर्ने सिंहदरवार जस्तै ७५३ शक्तिशाली स्थानीय सरकारमार्फत राज्यको शासन प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ ।
हो, संघीयता कार्यान्वयनसँगै हामीले क्रमशः राष्ट्रिय नागरिक पनि बन्दैछौ । किनभने पहिले थानकोट बाहिर बस्नेहरुलाई मोफसलका भनिन्थ्यो, हेलाहोचो गरिन्थ्यो । थानकोटपारी खाल्डोमा बस्नेहरु जस्तोसुकै अल्पज्ञानी भएपनि बुद्धिबान र प्रतिभाशाली कहलाउँथ्यो । हामी मोसफलबासी भनेर जहिल्यै उपेक्षामा परिरहन्थ्यांै ।
तर, आज हाम्रो प्रदेशमा आफ्नै संसद भवन छ । सांसदहरु छन । हामीले नै चुनेर पठाएका सरकारमा मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरु छन् । हाम्रो आफ्नै आयोगहरु बनिरहेका छन् । निर्देशनालयहरु निर्माण हुदैछन् । प्राधिकरणहरु गठन हुदैछन् । हाम्रो संसदले मात्र हैन, स्थानीय पालिकाहरुले समेत आफूलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरु आफैं बनाइरहेका छन् ।
हामीलाई अनुभव हुन थालेको छ, प्रभावकारी कानून कसरी बनाउने भनेर । हामीले बुभ्mन थालेका छौं, सिंहदरवारबाट कसरी शासन चलेको रहेछ भनेर । हामी छर्लङ्ग हुन थालेका छौं, ढिलासुस्ती र अनियमितताका कारणहरु के हुँदा रहेछन् र कुशासन कसरी हुँदोरहेछ भनेर ।
संघीयताले नै हो हामीलाई स–साना समस्याहरुमा पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताबाट अन्त गराउँदै लान थालेको । संघीयताले नै हो, हामीले थानकोटवारि बस्नेहरु पनि सार्वभौम देशका अधिकारसम्पन्न नागरिक हुनसक्दा रहेछौं भनेर बोध गराएको । संघीयताले नै हो हामीलाई अब देशको शासन प्रणाली पारदर्शी र सुशासनयुक्त हुँदैजानेछ भनेर आशा जगाएको ।
हो, संघीयता कार्यान्वयनपछि राजनीति गर्नेहरुलाई फाइदा भयो । कर्मचारीहरुलाई पनि सहज भयो । ठेक्कापट्टा गर्नेहरुले सजिलै फाइदा पाउनथाले । तर, देशमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिएको अनि देशमा सशस्त्र युद्ध अन्त गराएर शान्तिबार्तामा सहयोग पु¥याएको र संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तर योगदान गरिरहेको पत्रकारिता क्षेत्रले चाँही अझै संघीयताको अनुभुति गर्न पाएको छैन ।
हाम्रै प्रदेश १ को कुरा गर्दा पनि पत्रकारिताले संघीयता महशुस गर्न पाएको छैन । अझैपनि प्रदेश बिज्ञापन नीति बनेको छैन । अझै पनि प्रदेमा सक्रिय पत्रकारिता गर्नेहरुले कुनै प्रदेश सरकारबाट कुनै प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि वर्षेनी प्रेसपास नविकरण गराउन काठमाडांै नै पुग्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । अझैपनि पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गराउन काठमाडौसँगै आशामुखी बनिरहनु परेको छ । अझै पुरानै प्रेस कनूनहरुमा बाँधिएर पत्रकारिता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अझैसम्म प्रदेशको पत्रकारिता र पत्रकारहरुको प्रोफाइल बन्न सकेको छैन । अझैसम्म पत्रकारिताको विकास कसरी गर्ने र आधारहरु के हुनसक्छन् भनेर सरकारले छलफल सुरु गरेको छैन । सोझै भन्दा अझै पनि हामी प्रदेश १ का पत्रकारहरु ‘काम हुन्जेल भाँडो, सकिएपछि ठाँडो’ कै अवस्थामा छौं ।
प्रदेश १ सरकारले प्रदेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने भनेर नियमावली निर्माण ग¥यो । प्रतिष्ठान गठनका लागि अन्तर्वार्ताको चरण पनि पुरा गरिसकेको हो । तर, महिनौं वितिसक्दा पनि सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्न चासो दिएको छैन । सुनिदैछ सरकार तेरो कि मेरो, यहाँको कि त्यहाँको मान्छे नियुक्त गर्ने भन्ने विवादमा छ अरे ।
देशमा कोभिड १९ सुरु भएपछि प्रदेशका पत्रकारहरु कहिल्यै थाकेनन् । आफूले काम गरेको सञ्चार संस्थाले महिनौं तलब नदिएपनि निरन्तर सूचना संकलन र सम्प्रेषणमा लागिरहे, लागिरहेका छन् । कोरोना संक्रमणको वास्ता पनि गरेनन् । आफू र परिवार भोक तथा रोगको जाखिममा भएपनि आफ्नो पेशाको दायित्वबाट भागेनन् । बरु निरन्तर कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि सहयोग गर्न लागि परिरहे । यसैले सरकारले चाँडै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गराएर पत्रकार पत्रकारिता क्षेत्रको समस्याबारे अध्ययन अनुसन्धान गराउन ढिलो भइसकेको छ ।
हुन त पत्रकारिता र सत्ताको चरित्र मिल्दैन । पत्रकारिताले जहिल्यै नागरिकको आवाज बोल्छ । बेथिती विसंगती सहदैन । चाकरी रुचाउँदैन । अन्याय र भ्रष्टाचारको सधै चर्को बिरोध गरिरहन्छ । कुशासनको भण्डाफोर गर्छ र गर्नका लागि जनमत बनाउँछ । यसैले पनि सत्ताले साँचो पत्रकारिता रुचाउदैन । हामीले भागेका छौं, सत्तामा नहँुदा राजनीतिज्ञहरुले पत्रकारितालाई आफनै साथी अनि प्रेस तथा अभिव्यक्त्ति स्वतन्त्रताको पहरेदार भन्दै सहकार्य गर्ने गर्दछन् । तर, तब उनीहरु सत्तामा पुग्छन्, तब पत्रकार र पत्रकारितासँग रिसाउन थाल्छन् । उनीहरु साँचो पत्रकारलाई हैन, आफ्नो भजन गाउने ‘ल्याप डग’ हरुलाई मात्र रुचाउँछन् । चाहे त्यो हिजो उनीहरुलाई सत्तामा पु¥याउने योगदान गर्ने आफनै पार्टीको विचारमा आवद्ध पत्रकारहरु नै कि नहोउन् । तर, सत्ताले बुझ्नैपर्ने सत्य के हो भने, जहाँ पत्रकारिता कमजोर हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउदैन । त्यहाँ सुशासन हैन कुशासन मौलाउँछ । नागरिक अवाज कमजोर हुन्छ । यसैले प्रष्ट पार्नैपर्ने हुन्छ ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान पत्रकारका लागि हैन, नागरिकको अधिकारका लागि पनि हो । पत्रकार र पत्रकारिताको संरक्षण उनीहरुको व्यक्तित जीवनका लागि हैन, सरकारको शासन प्रणाली पारदर्शी, विश्वसनीय र सुशासनयुक्त बनाउनका लागि हो । लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यावस्थालाई दिगोपन दिनका लागि हो ।’
