विक्रम लुईँटेल
केही वर्ष पहिले विराटनगरमा संसदीय राजनीतिका खेलाडी एवं संघीय मन्त्रिपरिषद्मा धेरैपटक मन्त्री भइसकेका विजयकुमार गच्छदारले पत्रकारहरुका लागि रात्रीभोजको आयोजना गरेका थिए । उनले भोजमा आफ्नो राजनीतिक इतिहासको आरोह अवरोह र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र कार्यान्वयनका विषयमा धेरै कुरा त्यहाँ शेयर गरेका थिए ।
उनलाई मैले मन्त्रिपरिषदको बैठक र निर्णय प्रक्रियाका बारेमा एउटा जिज्ञासा राखेको थिएँ ‘मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव कसरी प्रस्तुत हुन्छ र निर्णयको प्रक्रिया केहो ?’ भनेर । हुन त मलाई प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यो निर्णय हुने र असहमत हुनुको कुनै मतलव नहुने भन्ने विषय थाहा नभएको होइन । तर, पनि उनको अनुभव मलाई सुन्न मन लागिरहेको थियो र मैले सोधेँ ।
उनले धेरै नयाँ मन्त्रिहरुले निर्णय थाहा नै नपाउने अवस्था हुने र पछि मन्त्रालयमा निर्णय आएपछि मात्रै थाहा हुने गरेको बताए । एउटा विषयमा छलफल भएपनि निर्णयहरु धेरै हुने र ती सबै निर्णय थाहा नहुने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘कतिपय अवस्थामा त आफ्नै मन्त्रालयको नियुक्ति पनि पछि थाहा पाइन्थ्यो,’ उनले सुनाउँदै गए ‘पछि म चाहिँ बाठो भएकाले त्यहाँ के–के निर्णय लेखिदैछ भनेर प्रमुख सचिव र प्रधानमन्त्रीसँग चनाखो भएर सोधपुछ गर्न थालेँ र जिल्लिने अवस्थामा पुगिन । तर, धेरै साथीहरु निर्णय आउँदा छक्क पर्थे ।’
मैले यो सन्दर्भ किन जोडिरहेको छु भने केहि दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयहरु धमाधम केहिबेरमा नै र भोलिपल्ट मुलधारका मिडियाहरुमा आए । तर, कुनैपनि मन्त्रीहरुको अधिकारिक ‘कोर्ट’ थिएन । अर्को दिन सरकारका प्रवक्ताले सरकारको निर्णय सुनाउँदा यसअघि पत्रकारहरुसँग लोकप्रिय बन्न खोजेर निर्णय चुहाउनेहरु आफै जिल्ल परे । त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको विषयमा राम्रासँग बुझे होलान् । पत्रकारको हिसावले सूचना तुरुन्त लिन पाउनु र त्यसलाई पस्किन पाउनु गर्वको विषय मात्र होइन दायित्व पनि हो । पत्रकारले हेर्दा यो ठिक छ । तर, जुन पदमा जुन मर्यादामा मन्त्रीहरु बसेका छन्, त्यहाँबाट सुहाउँदो विषय होइन ।
हुनत अहिले पारदर्शिताको जमाना हो । तर, जुन–जुन दायित्वमा मानिसहरु बसेका छन्, त्यसको यथोचित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा नै मुलुक बर्वादितिर धकेलिएको हो । मुख्य कामभन्दा पनि अनावश्यक प्रचारमा रमाउने प्रवृतिले नेताहरुमा काम गरिरहेको अवस्था छ । दुई ठूला अध्यक्षहरुबीचको प्रतिबेदनहरु नै बैठक अगाडि मिडियामा छताछुल्ल आउने पार्टीहरुको गतिबिधी र मर्यादा भुलेर मन्त्रीहरुले गतिबिधीले राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन ।
मानिसहरुका भिन्न भूमिका हुन्छन् । हामी पनि भिन्न भूमिकामा छौँ । हाम्रो तहबाट निरन्तर चासो र सरोकार राख्नु स्वभाविकै हो । तर, जिम्मेवारहरुले जिम्मेवारपूर्वक नै प्रस्तुत हुनुपर्छ । हुन त यहाँ लोकप्रिय हुने नाममा अनेक कामहरु हुन्छन् । एउटा सानो उदाहरण प्रदेशमा बन्दै गरेको लोकसेवा आयोगलाई लिन सकिन्छ । भर्खरै बनेको त्यस संस्थाको वार्षिक प्रतिबेदनलाई अध्ययन गर्ने हो भने असन्तुष्टिको पोको मात्रै देखिन्छ । मन्त्रीहरु मात्रै होइन विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर संबैधानिक निकायमा प्रवेश गरेकाहरुको गतिबिधी हेर्दा पनि सन्तोषजनक देखिदैन । त्यसैले अनावश्यक लोकप्रिय हुन खोज्दा आफ्नो पदीय मर्यादा र यथार्थ धरातललाई विर्सनु हुँदैन ।
