अनन्तराज न्यौपाने
मोरङको बुढीगङ्गामा भारतीय लगानीको विवादास्पद कारखाना र बुढीगङ्गा गाउँपालिका मिलेर पीसीआर परीक्षणमा गरेको भ्रष्टाचारका विषयमा समाचारहरू प्रकाशित भए । समाचार अनुसार आरतीका कर्मचारी र मजदुर गरी ३ सयभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण गर्दा भ्रष्टाचार गरिएको थियो ।
नेपालमा चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनका कारण आरतीमा रहँदैबस्तै आएका धेरै भारतीय कामदार आफ्नै घर फर्किएका थिए । तर, उनीहरू आफ्ना घरमा केही दिनमात्र बस्न पाए । करिब २ हप्ता उद्योग बन्द भयो । यसपछि उद्योगका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई फोन गरेर कारखाना चलाउनैपर्ने हुँदा जसरी पनि नेपाल आउन आदेश दिए । कामदार र मजदुरले सधैं घरमा झोक्रिइरहनु पनि सम्भव थिएन । किनकि भोक मेटाउनु हरेक जीवको पहिलो कर्तव्य हो र उनीहरूले आफूसँगै आफ्ना जहान परिवारको पनि पेट पाल्नुपथ्र्यो ।
जसरी पनि नेपाल फर्कने आदेश पाएका उनीहरू सिमानामा त आए तर पीसीआर रिपोर्ट थिएन । यसका लागि उनीहरूले चोरबाटो पक्रिए । अर्थात् मूल नाकाको दायाँबायाँ बसेका सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरूले मिलाए । कति दामदस्तुरमा कुरा मिल्यो, त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला । तर, उनीहरूले यही उपाय अपनाए, यही उपायले आए । किनकी सिमा शिलबन्दी गरिएको थियो ।
केही दिनपछि आरतीका कामदारमा कोरोना सङ्क्रमण बढेको खबर डढेलोझैँ फैलियो । यसबीच सरकारले साउन ७ गतेदेखि मुलुकलाई लकडाउनमुक्त बनायो । सबै कारखानाहरू पूर्ववत् खोल्न पाइने भयो ।
आरतीका कामदारमा कोरोना सङ्क्रमण भएको खबर पढ्नासाथ बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले आरतीसहित सबै उद्योगका नाममा पत्र काट्दै सबै कामदार र मजदुरको पीसीआर अनिवार्य परीक्षण गराउन आदेश दियो । पीसीआर परीक्षणका लागि आरतीले गाउँपालिकाकै सहयोग माग्यो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतका लागि यही सहयोग नै मौकामा चौका भइदियो ।
बुढीगङ्गाले प्रतिकामदार ५ हजार ५ सय शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गराउने उत्तर आरतीलाई फर्कायो । आरतीले ३ सयभन्दा बढी कामदारको रकम ति¥यो । पीसीआर परीक्षण त गरियो तर बुढीगङ्गाले आफूले बुझेको रकम पीसीआर ल्याबमा दाखिला गरेन । गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृत मिलेर उद्योगका मजदुरको नभई गाउँवासीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने कागज खडा गरे र सोही कागजका आधारमा निःशुल्क परीक्षण गराएछन् ।
यो खबर थाहा पाएका सञ्चारकर्मीले धमाधम समाचार लेख्नथाले । यसपछि प्रदेश नम्बर १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै यस घटनाको छानबिन र अनुसन्धान गर्न आदेश ग¥यो । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा पत्र काटेर यस्तो निर्देशन र आदेश दिन पाउँदैन । किनकि यस मन्त्रालयले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयलाई मात्र निर्देशन गर्नसक्छ । जबकि जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघ सरकारका मातहतमा छ ।
यो निर्देशन प्रजिअ कोशहरि निरौलाले कसरी कार्यान्वयन गरे, अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ । तर, इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रादेशिक कार्यालयमा पुगेको आरती स्ट्रिप्सको केसलाई भने प्रजिअकै मध्यस्थतामा सामसुम पारिएको छ । अख्तियारले आरती र बुढीगङ्गाको भ्रष्टाचार काण्डलाई कसरी अनुसन्धान र कारबाही ग¥यो कतै थाहा दिइएन ।
मूलतः मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । दुईतिहाईको दम्भ बोकेको ओली सरकारले त भ्रष्टाचारलाई संस्थागत स्वरूप नै प्रदान गरेको छ । झुन्डिएर मरेका रामहरिले भर्खरै सफाइ पाएका छन् । अर्कातिर ओम्नी र गोकुल बाँस्कोटाको फाइललाई अख्तियारले स्पर्शसम्म गरेन । ओली नेतृत्वका सबै भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले मौन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
भनिन्छ, कुनै पनि संयन्त्रलाई शुद्ध बनाउन माथिदेखिकै अधिकारी शुद्ध र इमानदार हुनुपर्छ । घूँडामुनि जति पानी खन्याए पनि सर्वाङ्ग जिउ शुद्ध र सफा हुन सक्तैन । तर, एक लोटा पानी शिरमा खन्यायो भने सम्पूर्ण शरीर भिज्नसक्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार माथिदेखि नै मौलाएको छ । ओली आफैँ यसमा संलग्न छन् । उनका प्रियपात्र नविन घिमिरेले अख्तियारबाट भर्खरै अवकाश ग्रहण गरेका छन् । फेरि त्यस ठाउँमा नवीनकै अर्को संस्करण उदाउने कुरामा शङ्का छैन ।
यस्तो अवस्थामा कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अख्तियारको प्रादेशिक प्रमुख ह्याङ्कीप्याङ्कीमा संलग्न हुनु कुनै आश्चर्य होइन । यथा राजा तथा प्रजा भन्ने संस्कृतमा उखान छ । मोरङमा भर्खरै आएका प्रजिअ निरौला यसरी भ्रष्टाचारमा मात्र संलग्न छैनन्, उनले बङ्गलादेश पढ्न जाने मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीलाई काठमाडौंका लागि पास नदिएर यही सातामात्र अर्को अमानुषिक काम गरेका छन् ।
एउटा घरमूली बिग्रियो भने घर बिग्रन्छ । त्यस्तै जिल्लाको मूल मान्छे बिग्रियो भने जिल्ला र राष्ट्रको मूली बिग्रियो भने राष्ट्र बिग्रन्छ । अहिले त तलदेखि माथिसम्मका सत्तासीनहरू भ्रष्ट भएको बेला छ । सिडिओ निरौला एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
