विराटनगर । जग्गाको कित्ताकाट खुलाउनेबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत भदौ २२ गते जारी गरेको सूचनाबारे विवाद भएपछि मन्त्रालयले पुनः अर्को पत्र सार्वजनिक गरी थप स्पष्ट पारेको छ ।
भदौ २५ गते जारी अर्को पत्रमा स्थानीय तहले आफ्नो कानूनबनाएर मापदण्ड निर्धारण गरेको भए सोही अनुसार र स्थानीय तहमा कानून नबनेको अवस्थामा भूमि सम्बन्धी नियमावली २०२१ अनुसार स्थानीय तहको सिफारिसमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने भनिएको छ ।
‘स्थानीय तहले आफ्नो कानूनद्वारा मापदण्ड निर्धारण गरेकोमा सोहीस् अनुरुप र त्यस्तो मापदण्ड नतोकिएको अवस्थामा भूमि सम्बन्धी नियमावली, २०२१ को नियम ३९ (थ) ले तोकेको न्यूनतम इकाई (क्षेत्रफल) नघटाई कृषिक्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र छुट्टिने गरी सम्बन्धीत स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाइएको समेत जानकारी गराईन्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव दीपककुमार पहाडीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
उक्त पत्रमा अझै पनि दशकौं अघि गरिएको साविक नापी र पुनःनापी बमोजिम तयार गरिएका नक्सा÷डाटा समेतको आधारमा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट विभिन्न समस्याहरु सिर्जना भएकोले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सुझाव मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको उल्लेख छ ।
यस्तै पत्रमा भवन निर्माणका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले सम्बन्धीत कानूनको विद्यमानता एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव र सरोकारवालाको चासो समेतलाई विचार गर्दा मन्त्रालयले मिति २०७५ पुस २७ मा जारी गरेको निर्देशन माथि पुनःर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको पनि उल्लेख छ ।
सोही कुरालाई मध्यनजर गरी प्रस्ताविक भू–उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मा.मन्त्रिस्तर)बाट एक हप्ता अगाडि ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धीत भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारको तर्फबाट जारी भदौ २२ को परिपत्रलाई मालपोत कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीहरुले दबाब सिर्जना गरेपछि मन्त्रालयले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कित्ताकाट सम्बन्धी थप स्पष्ट पारेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको भदौ २५ को सूचनाले अब स्थानीय तहले कानून बनाएको भए कानून अनुसार र कानून निर्माण नभए भूमि सम्बन्धी नियमावली, २०२१ को नियम ३९ (थ) अनुसार स्थानीय तहको सिफारिसमा जग्गाको कित्ताकाट सुरु हुने भएको छ ।
