विराटनगर । राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर पटक–पटक विभिन्न निकायमा उच्च पदको नियुक्ति हत्याउँदै आएका विराटनगरका प्रा.डा.उपेन्द्र कोइरालाले आठौं पटक नियुक्ति पाएका छन् ।
उपप्रधानतथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी रहेका कोइरालालाई सरकारले देशको एकमात्रै पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउनेगरी सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।
प्राध्यापन पृष्ठभूमिका कोइराला संस्थानको जिएमदेखि क्याम्पस प्रमुख र उपकुलपतिको नियुक्ति पाएर विवादित छन् । तर, एकपछि अर्को नियुक्ति उनैले पाइरहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्पन्न विवाद समाधानको लागि गठन भएको कार्यदलले राजनीतिक नियुक्ति निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्ने र त्यसमा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएलगत्तै सरकारले कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउनेगरी सदस्यमा नियुक्त गरेको हो ।
कोइराला उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोराका ससुरा हुन् । उनलाई सोमबार बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको हो । बैंकका अध्यक्ष रहेका निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजश्व बोर्डमा पठाएपछि रिक्त रहेको अध्यक्ष बनाउनेगरी कोइरालालाई नियुक्त गरिएको हो ।
अध्यक्षको चयन सञ्चालक समितिको हुने व्यवस्था छ । बैंकको सञ्चालक समितको बैठक बुधबार बदैछ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हाल मूनाफालगायतका सूचकका आधारमा देशकै पहिलो बैंक हो ।
कोइराला २०५१ सालमा नेकपा एमालेको ९ महिने सरकार बनेपछि नेपाल खाद्य संस्थाको महाप्रबन्धक नियुक्त भए । त्यसपछि उनी महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको प्रमुख नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि उनी स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरको प्रमुख भए ।
क्याम्पस प्रमुखको कार्यकाल पुरा गरेपछि उनी २०६१ सालमा ईश्वर पोखरेल वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री भएको बेला नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त भए । आयल निगमको कार्यकारीबाट कार्यकाल सकिएपछि बीचमा केही समय खाली बसे । त्यसपछि पुनः उनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको उपाध्यक्षमा नियुक्त भए ।
परिषदको उपाध्यक्ष रहेको बेला गुणस्तरहीन उत्तर पुस्तिका खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन थालेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । पटकपटक विवादमा मुछिए पनि कोइरालाले नियुक्ति भने पाइरहे ।
उपाध्यक्ष हुँदा कोइरालाले एक महिलाको नाममा आफैँले हस्तलिखित निवेदन लेखेर निवेदकको तर्फबाट हस्ताक्षरसमेत गरेको आरोप लागेको थियो । त्यही निवेदनमा उपाध्यक्षको हैसियतले तोक लगाएर जागिर दिलाइदिन प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट विदा भएपछि कोइराला केही समय राजेन्द्र खेतानको लक्ष्मी बैंकको अध्यक्ष भए । पुनः कोइरालालाई पोखरेलले मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्ति दिलाए । उपकुलपति हुँदा आर्थिक अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो भने विद्यार्थीले २ महिनासम्म तालाबन्दी गरेका थिए ।
बिधि र प्रक्रिया विपरित पार्टी सञ्चालन गरेको तथा आफन्त र गुटका मान्छेहरुलाई मात्र नियुक्ति दिएको भन्दै नेकपामा चर्को विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसलाई समाधान गर्न महासचिब विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले राजनीतिक नियुक्तिमा निश्चित मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र यस्ता नियुक्ति गर्दा पार्टी र दुई अध्यक्षबीच परामर्श हुनुपर्ने भनेको छ । तर, कार्यदलको सुझाबलगत्तै कोइरालालाई नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यदलको सुझाबलाई लत्याएको देखिएको छ ।
नेकपाकै बौद्धिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाहरुले कोइरालाको पार्टीमा कुनै योगदान नभएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर, नेताहरुलाई रिझाउने उनको क्षमता र ईश्वर पोखरेलको सम्धि भएकै कारण उनले बारम्बार नियुक्त पाइरहेका छन् ।
नेपाल आयल निगम र खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकका रूपमा आर्थिक कारोबार हेर्ने व्यक्ति नै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष हुँदै विश्वविद्यालयको उपकुलपतिजस्तो भूमिकामा पुग्नु आफैंमा अनौठो छ । क्याम्पस प्रमुख बनेर प्राध्यापन पेसामा रहेको व्यक्तिले फरक–फरक भूमिका रहेका नियकामा नियुक्ति पाउनुले नेकपा र सरकारको नेतृत्व गर्नेको नियतमै प्रश्न उठेको छ ।
