नरेन्द्र बस्नेत
कोभिड–१९ को महाव्याधीले मानव समाज, अर्थतन्त्र, राजनीति सबै तहसनहस भएको छ । मृत्यु दर र संक्रमण दर बढदैछ । होटल, पर्यटन, यातायात र शिक्षा क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन । बेरोजगारी र गरिबी बढेको छ । बाढिपहिरोले ठुलो जन धनको विनाश गरेको छ । सयौंैको मृत्यु र हजारांै घरबारविहिन भएका छन । सलहका कारण कृषि क्षेत्रमा नयाँ संकट थपिएको छ । आत्महत्या दर अत्याधिक बढेको छ । जनता रोग, भोक र शोकमा डुबेका छन । ३७ खर्ब ६७ अर्बको सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक कोभिड–१९ को महाव्याधि सगै बहुआयमिक संकटमा फसेको छ । लकडाउन खुल्ने र लाग्ने क्रम जारी छ । जनजिवन सामान्य र अर्थतन्त्र चलायमान अझै हुन सकेको छैन ।
अहिले नेकपाको दुई तिहाइ नजिकको बलियो संघीय सरकार भएतापनि यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र स्वदेशी उत्पादन क्षमतालाई बढाउने कार्यक्रम अझै दिन सकेको छैन । विश्व वित्तिय पूँजीवादको प्रभाव र नियन्त्रणलाई अझै बढाउदै लगेको छ । चुक्ता गर्न बाँकी आन्तरिक र विदेशी ऋण १३ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । प्रति व्यक्ति ऋण ४६ हजार भन्दा बढी भएको छ । बार्षिक बजेटमा पूँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा विदेशी ऋण तथा अनुदानमाथि आश्रित रहनुले परनिर्भर अर्थतन्त्रको डरलाग्दो तस्विर देखीन्छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुन सकेको छैन । दलाल पूँजीको विस्तार हुदैछ । राजनीतिमा बाह्य प्रभाव र अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढदैछ । सरकारी निकायमा आर्थिक अनियमितताले सिमा नाघेको छ । मुलुकको कुल बेरुजु झन्डै ७ खर्ब पुगेको छ । नेपाल एकिकरण हुनु पुर्व विभिन्न राज्यमा टुक्रिएकाले ती राज्यहरु बीच युद्ध मात्र हुन्थ्यो । वि.स. १८२५ मा नेपाल राज्यको एकिकरण भए पनि २४० वर्षको लामो समय सम्म राजनीतिक स्थिरता पाइंदैन । १०४ वर्षे राणा शासनले राज्यको सम्पतिलाई व्यक्तिको नाममा सार्ने बाहेक केही गरेनन ।
नेपालको राजनैतिक इतिहासमा वि.सं.२००७ साल देखि वि.स.२०१६ सालसम्म ७ वटा मन्त्री मण्डल गठन तथा विगठन भएको देखिन्छ । त्यस बीचमा मोहन शम्शेर, मातृका प्र. कोइराला, टंक प्र. आचार्य, डा. के.आई.सिंह, सुवर्ण शम्शेर, विश्वेश्वर प्र. कोईराला लगायतका नेताहरुको नेतृत्व थियो । यो कालखण्डमा दलहरुले सत्ता केन्द्रित राजनैतिक गर्ने र जसरी पनि सत्तामा पुग्ने दाउपेचका लागि राजाकहाँ बिन्तीपत्र हाल्ने गलत प्रवृतिको विकास भएको देखिन्छ । यो काल खण्डमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई राजाले आफ्नो मनखुशी चलाउँदा लोकतन्त्रका सबै संस्थाहरु कमजोर र पराश्रित हुन पुगे । राणा शासनको अन्त्य पछि बनेको राणा कांग्रेसको संयुक्त सरकार ८ महिना भन्दा बढि टिक्न सकेन । २००८ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेसको पहिलो सरकार आपसी विवादले १८ महिना भन्दा बढि टिक्न सकेन । मातृकाको पतन पछि राजाले केशर शम्सेरको नेतृत्वमा सल्लाहकार शासन सुरुगरे पनि यो सरकार अल्पायुमै समाप्त भयो । वि.स. २०११ मा मातृका प्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाए पनि राजा त्रिभुवनको मृत्यु पछि महेन्द्रले यो सरकारको विगठन गरी प्रत्यक्ष शासनको सुरुवात गरेका थिए । यो प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा सवै दलहरु उत्रिय पछि टंक प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा प्रजापरिषदको सरकार बनेको थियो । यो सरकारलाई पनि केही काम गर्न नदिई राजावाट के.आई. सिंह को नेतृत्वमा संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीको सरकार बने पनि यसको चौतर्फी विरोध पछि ११० दिनमै यसको विगठन गरी राजाले दोस्रो प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए । त्यसै गरी वि.सं.२०१५ जेष्ठ १ गते सुवर्ण शम्शेरको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो । वि.सं. २०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन संगै संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास पहिलोचोटी नेपालमा भएको थियो । यो अवधिमा पनि राजनैतिक स्थिरताको अभावले विकास निर्माणले गति लिन सकेको थिएन ।
संसदीय व्यवस्थालाई कु गरेर राजा महेन्द्रले संसद विगठन गरी सत्ता हातमा लिए पछि पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्ष सम्म चलेर पतन हुन गयो । पञ्चायत कालमा तुलसी गिरी, सुर्य ब. थापा, कीर्तिनिधि बिष्ट, नगेन्द्र प्रसाद रिजाल, पुन तुलसी गिरी, सुर्य ब. थापा, लोकेन्द्र ब. चन्द, मरिचमान सिंह लगायतले शासन गरेका थिए । पञ्चायत कालमा राजाको नेतृत्व भए पनि कुनै पनि मन्त्रीपरिषदले आफ्नो पुर्णकार्यकाल पुरा गर्न दिइएन । यो अवधिमा सामान्तीकरण र नोकरशाही दरवारिया शक्ति सुदृढिकरण मात्र गरेको देखिन्छ । यो अवधिमा दृष्य र अदृष्य शासन चलेकोले यसलाई द्वैधशासनको रुपमा हेरिन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि गुटबन्दी हावी थियो । पञ्चायतले पञ्चहरु माथि नै अविश्वास गरेको थियो जसका कारण सरकार परिवर्तन भइरहन्थ्यो ।
वि.स. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात आम निर्वाचनवाट बहुमतको सरकार बनाएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नै आन्तरिक कारणवाट संसद विघटन गरी मुलुकलाई झन् अस्थिरता तर्फ धकेल्ने कार्य ग¥यो । वि.स. २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचन पश्चात नेकपा(एमाले)को सरकारले आर्थिक सम्वृद्धिका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरेता पनि त्यो सरकारलाई ९ महिना भन्दा बढि काम गर्न दिइएन । वि.सं.२०५२ साल देखि नेकपा (माओवादी)वाट शुरु भएको सशस्त्र युद्धले राजनैतिक अस्थिरतामा देश फँस्न पुग्यो । त्यसै गरी २०६१ माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको स्वच्छाचारी कदमले प्रजातन्त्रको हरण, विधिको शासन र मानव अधिकारको अन्त्य ग¥यो । यो अवधिमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेर ब. देउवा, लोकेन्द्र ब. चन्द, सुर्य ब. थापा, पुन गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, पुन गिरिजा प्र. कोइराला, पुन शेर ब. देउवा, राजा ज्ञानेन्द्र, पुन सुर्य ब. थापा, पुन लोकेन्द्र ब. चन्द, पुन शेर ब. देउवा, तुलसी गिरी, किर्तिनीधि बिष्ट, पुन गिरिजा प्रसाद कोइराला, पुष्प कमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलाराज रेग्मी, सुशिल कोइराला, केपी. ओली, पुन पुष्प कमल दाहाल, पुन शेर बा देउबा लगायतले शासन गरेका थिए् ।
नेपालको राजनैतिक इतिहास अस्थिर प्रकृतिको देखिन्छ । अस्थिर राजनैतिक चरित्र नेपाली राजनीतिको विषेशता भएको छ । नेपालको ३० वर्षे पञ्चायत शासनको वेलामा १४ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएका थिए । त्यो अवधिमा ६ जना व्यक्ति नै पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । सालाखाला हेर्ने हो भने प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल २ बर्षको मात्र थियो । २०४६ साल यताको बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको ३० वर्षमा २१ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । यो अवधिमा १३ जना व्यक्ति नै पटक पटक गरेर प्रधानमन्त्री भए । साला खाला प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सवा एक बर्ष मात्र थियो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको ३० बर्षे समयमा कांग्रेसका ४ जना १० पटक प्रधानमन्त्री बने । नेकपा (एमाले)का ४ जना ४ पटक प्रधानमन्त्री बने । एमाओवादीका २ जना दुईपटक प्रधानमन्त्री बने । राप्रपाका २ जना ४ पटक प्रधानमन्त्री बने । पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि केहि समय प्रत्यक्ष शासन गरे । दोस्रो संविधान सभा चुनावका लागि चुनावी सरकारको नेतृत्व तत्कालिन प्रधानन्यायाधीसले गरेका थिए । वि.सं.२०७२ मा नयाँ संविधान निर्माण पश्चात केपी ओली, पुष्पकमल दाहल र शेर ब. देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात राजनैतिक अस्थिरताको कारण संविधान निर्माणको लागि लामो समय खर्चिनु परेको थियो । पहिलो संविधानसभाको असफलता पछि दोस्रो संविधान सभाले मात्र संविधान निर्माण गरेको थियो । अहिले मुलुक कोभिड–१९ महामारीको महासंकटमा छ । सबै राजनैतिक दलहरु मिलेर नागरिकलाइ महामारीबाट बचाउनु पर्छ । श्रमिकहरुलाइ भोकमरीबाट बचाउनु पर्छ । बैदेशिक रोजगारिमा गएर बेरोजगार र अलपत्र परेका नेपालीहरुलाइ उद्धार गर्नुपर्छ । अस्थिरताको अन्त्य गर्नु पर्छ । अन्यथा देश अन्त्यहीन द्वन्दमा फँस्न सक्छ । नयाँ व्यवस्थाको लागि आन्दोलन हुन सक्छ । संघिय गणतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ । संविधान कागजको खोस्टो हुन सक्दछ । गणतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि पनि राजनैतिक स्थिरता आवश्यक छ ।
नेकपाको दुइतिहाइ नजीकको बलियो सरकार छ तर पनी विकाश,समृद्धि र शुसासन आउने लक्षण देखिदैन । आज मुलुकमा स्थिर सरकार भएपनी विकास र समृद्धिले गति लिन सकेको छैन । जनताले नेकपालाइ स्थिर सरकारका लागि जनमत दिए तर सरकारले जनतालाइ शुसासन, विकाश र समृद्धि दिन सकेको छैन । स्थिरताले हैन सरकारको भिजन, मिसन र कार्यशैलिले मात्र विकश र समृद्धि दिन सक्ने आज प्रमाणित भएको छ।
नेताहरु ठुला–ठुला भाषण गर्छन् तर बाचा र प्रतिबद्धता कहिले पुरा गदैनन । उनीहरु स्वार्थी भएका छन । राजनीतिले राज्यको सबै नीति बनाउने र शुसासनका निम्ति नीति–नियमहरुको कार्यान्वयन गर्ने हो । तर अहिले नेताहरु विचौलियाको भुमिकामा रमाउन थालेका छन । संसदहरु निती निर्माण भन्दा ठेक्का पटटामा रुचि राख्छन । कोभिड–१९ को महाव्याधि सगै जनताहरु रोग, भोक र शोकमा ढुबेका छन तर नेताहरु पैसा कमाउन व्यस्त छन । जनतहरु गरीबिमा ढुबेका छन तर नेतहरु धनि भएका छन । उनीहरु संग विकसित मुलुकका राजनीतिज्ञहरुले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, बंगला र जीवन स्तर छ । धेरै अपराधिहरु आज जनप्रतिनीधि भएका छन । अज देशमा राजनीति गर्ने व्यक्ति को हो र अपराधी को हो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो परिरहेको छ । विराटनगर
