खगेन्द्र सुवेदी
हिजो चुनाबताका गरिएका बाचाहरूको हिसाब माग्ने अबस्थामा हुनुपर्ने हामी सामान्य मौलिक अधिकार माग्ने पनि डराउनु पर्ने अबस्थामा आईपुगेका छौं । शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारको कुरा छोडेर गास, वास र कपासको आवश्यकता मात्र पूरा भएपनि हामी भाग्यमानी सम्झनुपर्ने अवस्था छ । साथै विश्वलाई आतंकित बनाईरहेको महामारी सरकारले ल्याएको त होइन । तर, पनि यो महामारीसँग लडेर जनताको उद्धार गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारमा इच्छाशक्ति हुने र सरकार इमान्दारसाथ लाग्ने हो भने नहुने कुरा केहि पनि छैन । स्रोत साधन नभएर भए जनताले चित्त बुझाउनुपर्छ । तर, स्रोत साधन चाही गलत ठाउँमा लगानी गर्ने र जनतालाई समस्या देखाउने कार्य कहिले पनि स्वीकार्य हुदै होइन ।
देशमा जनता भोकै मरिरहेको एउटा तथ्य अनि बिदेशमा रहेका प्रबासी मजदुरको पनि पीडा उस्तै छ । आफ्नो बिदेश बस्ने समयबधि सकिए आफू अबैधनिक हुने डरका साथ नेपाल आउन चाहनेहरुको भीड पनि कम छैन । आफ्नै खर्चमा भए पनि नेपाल आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना पोख्नेहरु पनि धेरै भएको सबलाई थाहा छ र यो तथ्य सरकारका मन्त्री सचिब र बिदेश स्थित दुताबास सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । यसरी सबैतिर अन्योल भएको अवस्थामा सरकार के गर्दै छ ? भन्ने कुरा अधिकांश सबै जनतालाई थाहा छ ।
सरकार सबैतिर असफल भएपछि कुर्सी बचाउने खेलमा झन् गलत कामहरु गर्न थालेका छ । पार्टी बैठकमा सरकारको समीक्षा गर्न डराउनुबाट ओली सरकारका आसेपासेलाई पनि सरकार असफल भयो भन्ने थाहा भएको हुनुपर्छ । पार्टीको सरकार असफल भएपनि पार्टीलाई बाइकट गरेर भए पनि सरकार बचाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा पुगेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, सरकारमा बसेकाहरुले अरूले सरकार ढाल्ने र आफूलाई गलहत्याउने सोच्नु र हल्ला गर्नु भनेको आफै पादेर आफै तर्सने जंगली मृगकै पारा मात्र हो । तर, पनि ओली सरकारका मन्त्री र स्वयं प्रम भयभित देखिन्छन् र अत्तालिएर गलत हर्कत गर्दै सरकारलाई झन् गलत बनाउदै छन् ।
भारत र नेपाल सरकारबीचको अन्तरविरोध पनि ओली सरकारले सत्ता बार्गेनिङ्गको लागि सृजना गरेको अन्तरबिरोध हो । आन्तरिक रुपमा आयु अनिश्चित भएको ओली सरकार भारतीय पक्षसँग वार्ता गरेर भारतीय आशिर्वाद चाहन्छ तत्कालीन अवस्थामा वार्ता औचित्यहिन हुने भएकोले आफूलाई पावरफुल देखाउन पनि ओली सरकारले यस्तो हर्कत गरेको हो अब ओली सरकार शक्तिशाली रहेछ भन्ने भारतीय पक्षलाई भान भयो र झुकेर नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न आएमा ओली सरकारको एजेन्डा नै नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः ओली सरकारको अहिलेको भारत बिरोधी हर्कत सत्ता बार्गेनिङको लागि मात्र हो । तर, यसो भनिरहँदा धारे हात लगाउने धेरै हुन्छन् । तर, पछि समयले बताएको बेला अहिले भनेको कुरा भुलिसकेको हुन्छन् नभुलेको भएपनि मनमा राखेर हिड़छन् अनि अहिले सरकारको अन्ध समर्थन गरेकोमा पश्चताप गर्ने छन् ।
सत्ता समिकरण मिलाउन पार्टीभित्रको ढुलमुले शक्तिहरु, जो पैसा र शक्तिको अगाडि आत्मसमर्पण गर्छन् । तिनीहरुहरुलाई पनि सरकारले पैसा, पद र आश्वसान दिएर आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिशहरु गरेको देखिन्छ । त्यसको शिकार पछिल्लो समयमा वामदेब गौतम र मणि थापा भएको कुरा बाहिर आएको छ । पूर्वदेखि पश्चिम बगिरहेको हावा एक्कासी पश्चिमबाट पूर्ब बह्यो भने कुनै रोकावट आयो भनेर बुझ्नुपर्छ, वामदेब र मणि थापा त्यसै १८० डिग्री घुमेका होइनन् । वामदेब पत्नीलाई मन्त्री बनाउने अनि मणि थापा पत्नीलाई १५० हजार तलब साथमा भत्ता पाउने ग़री नियुक्त गरिएको समाचार आएबाट यो कुरालाई बिस्वास गर्ने आधार बनेको छ । साथै यसरी पैसा र पदको लागि आस्था बेच्नेहरूको लाइनमा अझै कति छन्, पछि थाहा होला । तर, जे भएपनि गलत नियतका साथ गरिने गुटबन्दी देश र जनताको प्रतिकुलतामा हुन्छन् ।
श्रीमती हत्या अभियोग लागेका पूर्बप्रहरी अधिकारी रञ्जन कोइरालालाई बचाउ गरेको अभियोगमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको खराब कामको चौतर्फी बिरोधका बाबजुत पनि प्रधानमन्त्रीले गोप्य भेट गरेर महाअभियोगबाट बचाईदिने आश्वासन दिएको र आफूलाई पनि आवश्यकता परे साथ दिन आग्रह गरेको समाचार बाहिरिएको छ । यसरी गम्भीर प्रकृतिका अपराधीलाई बचाउने न्यायाधीसलाई बचाएर सत्ताको एउटा तोक्चे थपेका छन् ।
भरतपुर–बर्दघाट बिधुत प्रसारण लाइन र मर्स्याङ्गदी करिडोर प्रसारण लाइन अलपत्र पार्ने बिदेशी कम्पनीलाई सरकारले ३० करोड जरिवाना गरेको थियो । साथै सरकारले यी दुबै कम्पनीलाई कालो सुचिमा राखेको थियो । ती दुई कम्पनीको एजेन्टलाई सरकारले लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरेपछि विवादित छबि भएका लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख नियुक्त शुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भयो साथै उच्च अदालत पाटनले सरकारले लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरेका सुशील भट्टलाई तत्काल पद बहाल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारीसमेत गर्यो । तर, प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्णयमा लाज पचाएर अडिग भएर बसेका छन् । यो नियुक्ति पनि सत्ता टिकाउन गरिएको एउटा गलत सम्झौता भन्दा फरक पर्दैन ।
करिब ८ लाख वर्ष अगाडि जन्मेका राम नेपाली थिए भनेर धार्मिक मुद्दा उठाए धर्ममाथि राजनीति गर्ने भारतीय शैली चोरेर जनतालाई भावनात्मक रुपमा आफूतीर तान्ने र आफू कमजोर भएको अवस्थामा जनताको सहानुभूति पाउने ओलीको मुख्य दाउ हो । राम जहाँ जन्मिए पनि रामबाट हामीले के गर्ब गर्ने ? हामीले रामलाई जन्माएको होइन र यो भुमिमा राम जन्मिए भन्दैमा हामी सबै रामका सन्तान हौंं, रामको बंशानुगत गुण हामीमा छ भनेर गर्ब गर्ने की के भनेर गर्ब गर्ने ? की त राम नेपालमा जन्मिएको आधारमा हामीले थप बिकाश भएको देख्न पाएको भए एउटा कुरा । नत्र राम जन्मिएको भए त्यही अनुसारको बिकाश गर्ने हिम्मत गरे पनि हो भन्नु नत्र जनतालाई भेडा बनाउन मात्र धार्मिक कुरालाई गलत ब्याख्या गर्नु गलत हो । जनै लगाउनेहरूको संख्या बढाउने नाममा जनैको कन्दनी लगाउ भन्दै हिँड्नु त भएन नि
अख्तियार र महालेखाको निर्देशनलाई लत्याउदै अनि सार्बजानिक खरिद ऐन लाई लँगडो बनाउँदै जग्गा प्राप्त नहुदै रेलमार्गको नाममा २८ अर्बको ठेक्का टेण्डर पारिएको छ । मुआब्जा बिबाद समाधान नभई सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष काँग्रेश र राप्रपा सबै दलका सांसद ठेकेदारहरुलाई बाढेर जम्मा १०६ किमी रेलमार्ग मध्ये ५४ किमीमा ठेक्का गरिएको छ । सबैलाई मिलाएर खानु भनेको सबै सन्तुलनमा राख्ने ओली सरकारको अस्त्र भनेर लाटाले पनि अनुमान लगाउन सक्छ ।
सत्ता टिकाउन ओली सरकारले गरेको मुख्य गलत हर्कत भनेको हिजोआज दैनिक जस्तो सार्बजानिक हुने भ्रष्टचार काण्डहरु र तिनका मतियारहरूको लुटतन्त्रको नजरअन्दाज गर्नु हो । मन्त्री तथा तिनका आसेपासेहरुले गरेको भ्रष्टचार र घोटाला काण्ड छानबिन गरे आफ्नो गुट छोडेर अर्को गुटमा गए भने आफ्नो सरकारको आयु घट्ने अनुमान गरेर पनि प्रम ओली भ्रष्टचारीहरूको साक्षी भएर बसेका छन् । अनि यही ओलीको निरिहपनको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टचारीहरुले देश लुट्ने हिम्मत जुटाईरहेको यथार्थता लाई कसैले नकार्न सक्दैनन् ।
आफ्नो पार्टीको दुईतिहाई बहुमत नजिक जनमत प्राप्त सरकार भएको कारण काम गर्न कुनै अबरोध नभएको अवस्थामा ओली सरकार आफ्नो पार्टीको सल्लाह सुझाब नमान्ने बरु पार्टी फुटाएर हालका प्रतिपक्षीसँग मिलेर सरकार बनाउने सोचमा पुगेको चचँृ छ । पराईसँग गलत सम्बन्ध स्थापित गर्नु दुःखद पक्ष हो । सके यही सरकार आफ्नो अनुकूलतामा चलाउने, नसके पार्टीले विभाजन गरेर भएपनि आफ्नो अनुकूलतामा सरकार चलाउने ओलीको योजना हो । पार्टी विभाजन र काँग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्छन् भन्ने ठुलो जमात छ र ओलीको सल्लाह शेरबहादुर देउबासँग मिल्नु अनि एमसीसीको बिषयमा देउबा र ओलीको एउटै आवाज हुनुले पनि यो कुरालाई बल पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सत्तास्वार्थको लागि नैतिकताबिहीन सम्बन्ध स्थापित गर्नु भनेको देश र जनताप्रतिको गद्दारी हो । यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टचार नै हो । सरकार यसरी सत्ता जोगाउन गलत हर्कत गरेकै कारण पनि पार्टीभित्र सरकारको राजीनामा माग्नु जायज हो । कोहीले कुतर्क गर्न सक्छन्, यस्तोबेला राजीनामा माग्नु हुदैन भनेर । तर, कहिले माग्ने त राजीनामा ? सहज अबस्था कहिले आउछ ? गलत मान्छे सत्तामा रहे सधै गलत गरिरहन्छ । कहिले हुन्छ देशमा सहज अबस्था ? कोरोना नियन्त्रण गर्ने नाममा जथाभाबी भ्रष्टचार गरेको छ, कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्ने समयमा अनेक काण्ड गरेर हंगामा गरेको छ । केका लागि सरकारको राजीनामा नमाग्ने ?
भ्रष्टचार भयो होस्, खाओस् भन्ने, आवश्यकताबिहीन दरबन्दी सृजना गरेर नियुक्ति गरो, होस न त भन्यो । कहिलेसम्म होस् यो खोज्ने बेला होइन भन्दै बस्ने ? सरकार भएपछि जिम्मेवारी कर्तब्य र नैतिकता हुदैन र भन्या ? बिदेशतिरको हेर्ने हो भने २÷४ दिन अगाडी मात्र लेबनानको बेरुतमा भएको बिस्फोटपछि सरकारले भ्रष्टचार गरेको आरोप लगाउँदै जनताद्वारा सडकमा आन्दोलन गरेपछि प्रधानमन्त्री हसन दिबसहित सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डलले राजीनामा दिएकोबाट नेपालका भ्रष्टचारीहरुले केहि सिक्न जरूरी छ । नैतिकताबिहीन राजनीति देश त जनताको लागि घातक हुन्छ । सरकारले आफ्नो काम गर्न छोडेर गलत ब्यक्तिलाई सजायदेखि उन्मुक्ति दिने, राष्ट्रको ढुकुटी सिध्याउन अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने र आफ्ना मन्त्रीलाई कालोधन जम्मा गर्न प्रेरित गर्ने कार्य कदापि समर्थन गर्न सकिन्न ।
सरकारले दुईतिहाईको बलियो सरकारका पिल्लर र थामहरु निकालेर तोक्चे लगाउने र चोयाले बाँध्ने काम गर्दैछ । यसले सरकारलाई त टिकाउला तर देश र जनताको भबिष्य कहिले सुधार हुनै सक्दैन । र, हामी जनताले पनि सरकारको कामको समर्थन या बिरोध गर्ने हो, सरकार वा कसैले हरेक कामको आँखा बन्द गरेर समर्थन गर्नु भनेको देशप्रति गद्दारी गर्नु नै हो । हामीले गरेको बिरोधले सरकारले गर्ने गलत कामको संख्या घट्न सक्छ । आलोचनाले मान्छेलाई सुध्रीन प्रेरित गर्छ ।
