विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिबारे विराटगरका उद्योगी व्यापारीहरुले सरकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
लगातार ३ बर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिपछि २०७६/०७७ मा न्युन आर्थिक वृद्धि भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसपटक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीति अन्तर्गत चालु आर्थिक बर्षमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई थप कडाई गरिएको छ ।
बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको अनुपातलाई कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित हवाईसेवा व्यवसाय, यातायात, होटल र रेस्टुरेण्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुन:कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिईने सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना र मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । त्यस्तै कोभिड–१९ को महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाईने पक्ष पनि सकारात्मक रहेको उद्योगी व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
लकडाउनका कारण धरासायी बनेको निजी क्षेत्रलाई उत्साह र नयाँ उर्जा थप्ने गरि मौद्रिक नीति आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति पनि उत्साहजनक रहेको भन्दै यसले कृषि क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन प्रदान गरेको बताउनुभयो । ‘मौद्रिक नीतिले उर्जा क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको ५,००० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बिषय पनि सकारात्मक छ ।’
अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन पुन:कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जा निर्यातजन्य उद्योग तथा रुग्ण उद्योग लगायतका निश्चित क्षेत्रमा ३ प्रतिशत, घरेलु तथा साना उद्योगमा ५ प्रतिशत र तोकिएका अन्य क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा ५ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सङकटमा परेको निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विश्वास लिईएको छ । मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भए बमोजिम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन र क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको अवस्था बिश्लेषण गरि २०७७ पौष मसान्तसम्म भुक्तानी र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्थाले पनि उद्योग र व्यावसायको क्षेत्रलाई राहत प्रदान गरेको छ ।
सरकारले बजेटमा २ प्रतिशत ब्याज घटाउने बिषय ल्याएको भएपनि बैंकहरुले मानिरहेका थिएनन् । तर, मौद्रिक नितिमै उक्त व्यवस्था गरिएपछि २ प्रतिशत भएपनि ब्याजको भार कम भएको उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताउनुभयो । तथापि वाणिज्य बैंकको मुनाफा घटाउने, सङ्गठित संस्थाहरुको डिपोजिटमा ब्याज नदिन र बैंकहरुले एकात्मक ढङ्गले बेस रेट कायम गर्ने लगायतका विषयहरुलाई अझ नियमन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ खर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा पनि उद्योगी व्यापारीहरुको अधिकांश मागहरु सम्बोधन हुन नसकेकोमा त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजालले बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीतिले हाईड्रो, कृषि, उद्योग र पर्यटन लगायतका विविध क्षेत्रलाई समेटेको छ । तर, बैंकहरुले मौद्रिक नीतिलाई अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विश्वसनियताको कमी रहेको रिजालको भनाइ छ ।
