विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट राहतको अनुभूति भएको मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
आइतबार अबेर उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग व्यवसायीले उठाउँदै आएको मुलभूत समस्यालाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै स्वागत गरेको हो ।
‘कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको र यस भयावह अवस्थाबाट हामीपनि अछुतो रहन नसकेको वर्तमान समयमा यस क्ष्ँेत्रलाई पुनरजीवन दिई चलायमान वनाउनु पर्ने चुनौतिपूर्ण स्थितिमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले केही राहतको अनुभूति भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । । उद्योग व्यवसायले उठाउदै आएका अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव हुन नदिने, पुनरकर्जाको सुविधा, ऋण र व्याजको किस्ता भुक्तानी अवधी थप गर्नुपर्ने लगायतका बिषयहरुमा गरेको व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको हो ।
मौद्रिक नीति मार्फत कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा र रोजगारी गुमाउनेहरुलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था, कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई क्रमशः २०७७ पुस मसान्तसम्म, २०७७ चैत मसान्तसम्म र २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था र अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन, पुनरकर्जाको पहँुच विकेन्द्रिकरण जस्ता प्रावाधानहरुबाट निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ ।
त्यसैगरी पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा ३, घरेलु तथा साना उद्यममा ५ प्रतिशत र तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा ५ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने, ऋणीको आवश्यकता र परियोजना, व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थाले संकटमा रहेको निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
यद्यपी निजी क्षेत्रले ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउनु पर्ने, कर्जा नविकरण शूल्क नियमन गर्नुपर्ने जस्ता माग सम्वोधन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
