विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले सुशासन र पारदर्शीतालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएपनि गएको आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बार्षिक प्रतिवेदन (प्रदेश १ ) अनुसार प्रदेश सरकारमा सो बेरुजु देखिएको हो ।
प्रदेशको कुल बेरुजुमध्ये ४ करोड ५१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ । यस्तै ७२ करोड ४३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु (खर्चको प्रमाण नपुगेको तथा अनियमित रुपमा खर्च भएको) र ९० करोड ४४ लाख ७ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी बेरुजु रहेको छ ।
बेरुजुमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १ अर्ब १ करोड ९२ लाख २ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४० करोड ८२ लाख ३१ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १३ करोड २३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ४ करोड ५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशका अन्य निकाय र मन्त्रालयको भने बेरुजु नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार प्रदेश सरकारले सो आर्थिक वर्षमा ४२ करोड ६० लाख ९३ हजार रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको छ भने गाडी खरिदमा कानूनको उल्लंघन भएको छ । यस्तै ८ करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान टेण्डर नगरी सिधै खरिद गरेर खरिद ऐन उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले संघसंस्थालाई दोहोरो अनुदान दिएको, बजेट दिएका निकायहरुको अनुगमनसमेत नगरेको र गैरकानूनी रुपमा बजेट दिएको विषय उठाएको छ ।
आन्तरिक मामिलाको बजेट खर्च गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी
महालेखाको प्रतिवेदनमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ४ करोड ५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तर, मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अधिकांश ठूलो बजेट खर्च भएका कार्यक्रम र त्यसमा भएको खर्चमा भने महालेखाले गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्र बाहिर संघीय सरकार मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायको लागि ३९ करोड २ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु गलत भएको महालेखाको ठहर छ । संविधान अनुसार शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशमा नआएको र प्रदेश प्रहरी गठन नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी बजेट खर्च गर्नु मनासिव नरहेको महालेखाले औल्याएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम दावी गर्दै हरेक वर्ष करोडौं बजेट खर्च गरिरहेको म अघि बढ्छु कार्यक्रमको औचित्यमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । किशोर किशोरीलाई दुब्र्यसनबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालित भएपनि मन्त्रालयले त्यसबारे अध्ययन नै गरेको र यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा सो बिषयलाई बिद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेस गरेमा किफायती एवं सरल तरिकाबाट यस्तो उद्देश्य परिपूर्ति हुनसक्ने महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १ करोड १७ लाख ६६ हजार खर्चेर बनाएको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको पनि औचित्य नरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएका सामानहरु स्थानीय तहले सम्वन्धित काममा प्रयोग नगरेको देखिएकोले सो खर्चको उपादेयता नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तै ४४ लाखमा स्थापना भएको कन्फरेन्स स्टुडियोको उपयोगिता स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरेको जिन्सी सामानबारे पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । अन्तरसरकारी बित्त व्यबस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ मा प्रदेशले कानून अनुसार स्थानीय तहलाई तोकिएको अनुदान दिनसक्ने भएपनि संघीय कार्यालयहरुलाई वजेट तथा जिन्सी सामान दिने कानूनी प्रबन्ध नरहेको भन्दै महालेखाले सडक सुसासन कार्यक्रम अन्तर्गत व्रेथलाईजर २० थान, हुईल लक १०० थान र रेडगन ७ थान समेत ७७ लाख १० हजारको सामान संघीय सरकार मातहतको ट्राफिक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु गैरकानूनी भएको जनाएको छ ।
सुरक्षा निकायको लागि १२ करोड ४६ लाख ९६ हजारमा खरिद गरिएको २७४ थान मोटर साईकल र १७ थान गाडी वितरणबारे पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । संघीय बजेटबाट संचालन भएका कार्यालयको लागि सवारी साधन प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनु गलत रहेको भन्दै महालेखाले जुन तहबाट संचालित कार्यालय हो सोही तहबाट मात्र बजेट विनियोजन तथा खर्च गर्ने व्यबस्था हुनुपर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नगरेको, आर्थिक सहयोग वितरण मापदण्डविनै गरेको, स्वीकृति कार्यक्रम बाहिर सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ र रेडियो उन्नती भोजपुरलाई ५/५ लाख रुपैयाँ दिएको, विभिन्न तालिम कार्यक्रम संचालन गर्दा खाना, खाजा र वास खर्चवापत १० लाख ९३ हजार रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि कर विजकविनै भुक्तानी गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित पटक–पटक गरी विभिन्न व्यक्ति, फर्म, कम्पनीबाट ३० लाख ८६ हजारको कार्यालय सामान सोझै खरिद गरेको, पेश्की बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि फछ्र्योैट नगरेको विषय पनि महालेखाले टिप्पणीको रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणमा गम्भीर प्रश्न उठाएका अधिकांश कार्यक्रम मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालन गरेको छ । यसैगरी ति कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले चालु वर्षमा पनि सञ्चालन गर्नेगरी बजेट राखेको छ ।
