मोहनकुमार खड्का
माननीय सभामुख महोदय, हामी भन्दा लोकतान्त्रिक, संकिर्णता, जडता र निरंकुशताले भरिएको विधिभित्र बजेट माथिको छलफलमा सहभागी भइरहेका छौं । जो ह्रस्व, दीर्घ पनि परिवर्तन हुँदैन ।
म आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि निर्दिष्ट बजेट माथिको छलफलमा सहभागी भएको छु । यि दुवैको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको रहेको छ, भने भौतिक विकास राज्यमन्त्री ओखलढुंगाले पाएको छ । ओखलढुंगाको विकास गर्ने, सिंगो प्रदेशको विकासमा उहाँहरुको योगदान रहने भएकोले विकास नभए, योजना नपरे उहाँहरुले नै गर्नुभएन भन्ने मौका छ त्यसकारण मलाई सजिलो छ ।
यो सरकारको तेस्रो पूर्व बजेट हो । यहाँसम्म आउँदा विनियोजन र कार्यान्वयनको समीक्षा सदनमै गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु । हामी सत्तारुढ सभाषदहरु आफ्ना कुरा सदनमा राख्छौं । तर हामीले कुरा राख्दा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, राज्यमन्त्रीहरुको अनुहार अमिलो हुने र यसलाई इगो बनाएर रिसइबी सुरु गर्नु भएको त छैन ? प्रश्न उठ्छ । म अनुरोध गर्न चाहन्छु जस्तो रोप्नुहुन्छ त्यस्तै फल्छ । मैले त्यही महसुस गरेको छु । हाम्रा कुरा संसदीय दलमै राखौंला तर, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् हामी जे जस्तो ल्याए पनि, चित्त नबुझे पनि ताली ठोकेर पास गरिदिन्छौं । तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस् । जे–जे गरेपनि हामी तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छौं । मूल्यांकन चंै समाजको हो ।
हामी सभाषदहरु विधायक मात्र हौं । बजेट ल्याउने, योजना राख्ने, नराख्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, राज्यमन्त्रीहरु र सचिवहरुको काम र दायित्व हो । योजना राख्दा स्याबासी र नराख्दाको दोषी पनि तपाईहरु नै हो । तर, यो प्रदेशमा योजना राख्ने, कटाउने जिम्मेवारीबारे म अन्यौलमा छु । मैले अलिक बुझिरहेको छैन । विषयगत मन्त्रालयहरु अर्थले तपाईहरुको योजना काटिदिएछ भन्छन् । अर्थले बजेटको विनियोजनको जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको हो । मेरो केबल संगोलो पारेर प्रस्तुत गर्छ भन्छ । कुरा के हो सदनमा प्रष्ट पार्न माग गर्दछु । हाम्रा योजना कटाउने काहाँ र कसरी हो । म त्यो माग गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
म जनतामा अपिल गर्न चाहन्छु योजना समावेश गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रीहरुको भएकोले तपाईहरुका योजना पर्नु र नपर्नुमा जिम्मेवारी सम्बन्धीत मन्त्रीकै हुन्छ । हामी सभाषद् केबल हुलाकी हौं । तपाईका आवाज सदनमा मन्त्री र मन्त्रालयमा पु¥याउँछौं ।
यो वर्षको बजेटको झण्डै ४४ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधारमा छ । कोभिड १९ का कारण समस्या परेकै छ । तर, मुख्यमन्त्रीज्यूले सदन र संसदीय दलमा व्यक्त गरेजस्तो बजेट छैन । प्रदेश विशेष सडक एउटै जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत गरिएको छ । मापदण्ड अनुसार प्रदेश विशेष सडकको किटान गरिएको छैन । पूर्व सगरमाथा अञ्चलका पहाडी जिल्ला उपेक्षित छन् । कटारी, घुर्मी, लिखु एकवार, लिखुनदी करिडोर, दूधकोशी एकवार जस्ता त्यस भेडका लाइफ लाइन सडक कटाइएको छ । धन्य हो सरकार धन्यवाद !
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको रकम घटाइएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक र बहुवर्षे सडकले निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला चिन्दैनन् भेदभाव पूर्ण छ । सडक बाहेकका भवन, सिंचाई, खानेपानी अन्तरगतका योजनाहरु कतै नाममात्र क्रमागत छन् । कतै खर्चै नहुने गरी मोटै रकम व्यवस्थापन छ । कतै काटिएका छन् कतै अन्धाधुन्ध रकम राखेर थपिएका छन् । कतिपय भूगोल क्षेत्रमा बन्दै गरेका भवन र सिंचाईका योजना अलपत्र पार्ने काम भएको छ । ओखलढुंगाकै ढुंगढुंगे, तामाङ सांस्कृतिक सहिद स्मृति, पञ्चकन्या र मूलखर्कका सामुदायिक भवन अलपत्र हुने गरी कटाइएको छ । धन्य हो सरकार धन्यवाद !
सभामुख महोदय,
यो बजेटमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरु र सचिवहरु आफ्नो जिल्लामा नभए निर्वाचन क्षेत्रमा, नभए आफ्नो पालिकामा र त्यसो पनि गर्न नसके आफ्नो वडामा ठूलै रकम विनियोजन गर्न सफल हुनुभएको छ । यहाँहरुलाई धन्यवाद ! मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीमा जो जसले बजेट राख्न सक्नु भएन वा राख्नु भएन तपाईहरुले आफ्नो पद र पावरलाई चिन्नै सक्नु भएनछ भन्ने बुझिन्छ । ध्यान दिनुहोला । हामी सभाषद् केबल हुन्छ र हुन्न भन्ने मात्र हौं ।
पदाधिकारीहरुको पावर र पदको सदुपयोग कति रहेछ । कहाँ कसरी र कति रकम विनियोजन भएको रहेछ हामीलाई थाहा भएन । त्यसैले यस बजेट विश्लेषण गरिदिन म पत्रकारज्यूहरुसँग अनुरोध गर्दछु । आफू त राजनीतिक गंवार भएकोले बन्दुके राजनीति गर्दै यता आइयो । विश्लेषण गर्न जानेकै छैन ।
हामीले कसको विश्वास गर्ने मुख्यमन्त्री ज्यू, जयरामघाट सोक्माटार दूधकोशी नदि नियन्त्रण गरी बस्ती जोगाउने आश्वासन पाइयो । आउला र भनेको क्रमागत चलेका लिखु नदी र मोलुङ खोला नदि नियन्त्रण जस्ता योजना समेत कटाइयो । ओखलढुंगे जनतालाई ठूलो गुन लगाउनु भएको छ । हेर्गा र खार्ते पहिरोले प्रदेश सरकारलाई स्वागत गरिरहेका छन् । धन्य हो सरकार धन्यवाद !
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय समेत छलफल भएकोले म यहाँ अर्को एउटा कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु । ओखलढुंगाको धार्मिक ऐतिहासिकस्थल चम्पादेवी ककनी त्यस जिल्लाकै पहिचान हो । यसलाई प्रदेश सरकारले कहिले चिन्छ, देख्छ ? कसलाई सोधुँ कि चम्पादेवीलाई नै सोधौं सरकार ?
अन्त्यमा बजेट विधिमा खर्च कार्यान्वयन गरियोस् कमिसन र सेटिङमा होइन । सुनिँदै आएका भ्रष्टाचारका कुरा यो बजेट कार्यान्वयनमा सुन्न नपरोस् । बजेटको पूर्व सफल कार्यान्वयनको कामना सहित भनाइ अन्त्य गर्दछु ।
– प्रदेश १ का अर्थ समितिका संयोजक खड्काले प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयकको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि निर्दिष्ट बजेट माथिको छलफलमा राखेको धारणाको पूर्ण पाठ
