विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ प्रदेशसभामा यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरि राखिएको मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल भइरहेको छ ।
छलफलमा नेकपाका सांसदहरुनै सरकारका विरुद्धमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । खासगरी सांसदहरु राजेन्द्र राई, मोहनकुमार खड्का, लछुमन तिवारी, उपेन्द्र घिमिरे, तुलसी न्यौपाने, एकराज कार्कीलगायतले प्रदेश सरकारका विरुद्धमा मज्जाले छेडखानी गरिरहेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को हाल स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको छ । बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक अर्कालाई आलोचना गरेर विषय राखेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेताहरुले संघ सरकारमाथि काम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका बेला प्रदेशमा पनि सोही पक्षका नेताहरु सरकार विरुद्ध खरो रुपमा उत्रिएका छन् । आइतबारको बैठकमा ओखलढुंगाका सांसद मोहनकुमार खड्काले प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयकको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि निर्दिष्ट बजेट माथिको छलफलमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरु वडा केन्द्रीत हुन लागेको आरोप लगाउनु भयो ।
‘यो बजेटमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरु र सचिवहरु आफ्नो जिल्लामा नभए निर्वाचन क्षेत्रमा, नभए आफ्नो पालिकामा र त्यसो पनि गर्न नसके आफ्नो वडामा ठूलै रकम विनियोजन गर्न सफल हुनुभएको छ, यहाँहरुलाई धन्यवाद ! मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीमा जो जसले बजेट राख्न सक्नु भएन वा राख्नु भएन तपाईहरुले आफ्नो पद र पावरलाई चिन्नै सक्नु भएनछ भन्ने बुझिन्छ,’ खड्काले भन्नुभयो, ‘ ध्यान दिनुहोला । हामी सभाषद् केबल हुन्छ र हुन्न भन्ने मात्र हौं । पदाधिकारीहरुको पावर र पदको सदुपयोग कति रहेछ । कहाँ कसरी र कति रकम विनियोजन भएको रहेछ हामीलाई थाहा भएन । त्यसैले यस बजेट विश्लेषण गरिदिन म पत्रकारज्यूहरुसँग अनुरोध गर्दछु । आफू त राजनीतिक गंवार भएकोले बन्दुके राजनीति गर्दै यता आइयो । विश्लेषण गर्न जानेकै छैन ।’
खड्काले त कतै खर्चै नहुने गरी मोटै रकम व्यवस्थापन भएको र कतै काटिएको बताउँदै ‘धन्य हो सरकार धन्यवाद !’ समेत भन्नुभयो । आफ्नो लिखित भाषणका क्रममा खड्काले सरकारप्रति आक्रोश र गुनासोयुक्त भनाइले नेकपा प्रदेशमा भएको असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्छ । पहाडका धेरै सांसदहरुले तराई क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत गरेको आरोप लगाएका छन् भने तपाईका सांसदहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितताले जरो गाडेको भन्दै सरकारले ठोस योजना बनाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
‘अर्को निर्वाचन आउँदा मुख्यमन्त्री सडक हाँसेर बस्नुपर्ने अवस्था छ, बहुवर्षे सडकको हालत पनि उस्तै छ, कसैले ८० किलोमिटर बनाउनु भएको छ, कसैले २० किलोमिटर बनाउनु भएको छ, तर यसको मापदण्ड कति हो ?’, सांसद एकराज कार्कीले भन्नुभयो, ‘पैसा गएको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएर समय घर्किसकेको र जनताले हेरिरहेका छन्, सहरी विकासमा पनि अवस्था उस्तै छ ।’
यस्तै सांसद तुलसी प्रसाद न्यौपानेले खानेपानी र सिंचाईका ६७ वटा आयोजना संखुवासभामा १० हजार र १ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन बनाएर बनाइएको, ३६ वटा आयोजना १० लाख मुनीका बनाइएको बताउँदै टुक्रे आयोजना आएको प्रति सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा जनताको सहभागीतामा हुने कार्यक्रममा बजेट घटेको छ, त्यो नघटाइयोस्, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा परामर्श खर्चमा ८ करोड राखिएको छ, योजनागत पनि उल्लेख गरेर छुट्टै राखिएको छ त्यो के हो ?’, न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘प्रदेश गौरवको आयोजना र प्रादेशिक छनौट र आधारको मापदण्ड के हो ? के भएर केही पारित भयो ? के भएर अन्य काटिए हो के मनलागेर गरेको हो कि ?, त्यसमा असन्तुलित देखियो ।’ ‘सरकारको चित्त बुझे पनि नबुझे पनि भनेको सुझावलाई ग्रहण गरेपनि नगरेपनि बजेटकै पक्षमा हुन्छ भनिन्छ,’ न्यौपानेले भन्नुभयो ।
सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले योजना थपिएको र घटाइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो । ‘प्राथमिकताका सडकहरु माछाको कुर जस्तो एकठाउँमात्रै थुप्रिएर बस्नु हुँदैन,’ साम्सोहाङले भन्नुभयो, ‘यो समावेशी लोकतन्त्रको बासना दिने खालको छैन ।’ उहाँले कतिपय पूर्वाधारको काम सकिए पनि पुनः बजेट छुट्याइएको बताउँदै असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।
यस्तै सांसद राजेन्द्र राईले आफूहरुले भनेको कुरा मन्त्रीहरुले सहज रुपमा नपचाउने हो भने नियमावली परिवर्तन गरेर अर्को पटकदेखि छलफल नै नगर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । केही दिन अगाडि संसदमा जवाफ दिने क्रममा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले दिएको मन्तव्यप्रति इंगित गर्दै राईले मन्त्रीले रौद्र रुप देखाएको बताउँदै भाग्यमानीले मात्रै त्यस्तो रौद्र रुप देख्न पाउने भएकोले आफूले नपाएको तर, मन्त्रीहरु रिसाउन नपाउने बताउनु भयो ।
पत्रिकाको ग्राहको लागि ७ लाखसम्म राखिएको भन्दै उहाँले भित्री कुरा के हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘अनियमितता हुन्छ, जवाफदेहि हुनुपर्छ भनेर सांसदहरुले भन्दा मन्त्री किन रिसाउने ?,’ राईले भन्नुभयो, ‘चोरको खुट्टा काट भन्दा किन बुरुक्क गर्नु ? किन रिसाउनु ? ।’
तराईमा एक किलो सुन र पहाडमा एक किलो रुवा दिएको भन्दै सांसद राईले बजेटमा विभेद भएको पनि आरोप लगाउनु भयो । राईले सांसदले नभनेको कुरालाई यस्तो भयो अरे भनेर हुर्मत लिने काम मन्त्रीहरुबाट भएको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी पनि दिनुभयो ।
सांसदको अनेक रुप छन् भन्दै रब स्टाम्प सांसदहरु आफू नभएको र सिर्जनसिल सांसद बन्न आफूहरु चाहेको राईले बताउनु भयो । ‘बाउको हुकुम त सजिलै चल्दैन अब न्यायपूर्ण हुनुपर्छ, संसदमा हुकम चल्दैन, पार्टीमा हुकुम चल्दैन, प्रहरी संगठनमा सरुवा बढुवा हुँदा पनि विषय अदालत जाने गरेको भन्दै यहाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले भन्दैमा केही हुँदैन,’ राईको भनाइ छ ।
सांसद लछुमन तिवारीले आफूहरुले बोलेका विषयमा मन्त्रीलाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने विषयमा सोचेर मात्रै बोल्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु मार्फत शासन सत्ता चल्ने संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार आफूहरुले बोलेका विचार जनताकै आवाज हुन् भन्ने बुझेर संसद सार्वभौम छ भन्ने विषयलाई मन्त्रीहरुले पनि बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘मन्त्रीहरुले नै तोडमोड गरेर जवाफ दिएका कारण संघीय व्यवस्थामा नै खतरा उत्पन्न हुने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ,’ तिवारीले भन्नुभयो, ‘हामीले जे कुरा राखेका छौं, त्यो कुरा तोडमोड हुनुहुँदैन ।’
