कोरोना संक्रमणले गिजोलिएको कृषि र आगामी कार्यक्रम

 डा. राजेन्द्र उप्रेती

चैतमा जब कोरोना भाईरसका कारण लकडाउन सुरु भयो, त्यो बेला तराईमा गोलभेडा र बन्दाकोवीको बाली लिने मुख्य सिजन थियो भने पहाडतिरबाट बिभिन्न हरिया तरकारीहरु देशका ठूला बजारहरुमा गइरहेका थिए । हाम्रा बजारहरु र यातायातका साधनहरु बन्द भइदिए, जसको कल्पना पनि बाली लगाउने किसानहरुले र कृषि पेशामा संलग्न मानिसहरुले गरेका थिएनन् । सायद पृध्वीको श्रृष्टिपछिकै दुरुह दिन थिए ती कोरोना भाईरस फैलदै गर्दाका सुरुवातका दिनहरु, जसको असर संसारभरी आज पनि हामी झेलिरहेका छौं । र यसको असरले निक्कै पछिसम्म हामीलाई पछ्याईरहनेछ । यस्तै अवस्था रहदारहँदै पनि मानिसले जीवन त चलाउनु नै छ र जीवन जिउनका लागि फेरि पनि कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा संसार लाग्नु नै छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दोश्रो वर्षका कार्यक्रमहरु सुरुवात गर्नका लागि एक प्रकारको तयारी र उत्साहकासाथ चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयहरु लाग्दैगर्दा अघिल्लो वर्ष बनाईएको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ठिक नभएको कुरा संसदमा उठेपछि त्यसलाई परिष्कृत र संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । जसका कारण सबै प्रकारका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिनगयो । यसरी रोकिएको प्रक्रिया मंसिरको अन्त्यमा प्रदेश सरकारबाट संशोधित कार्यविधि पास भएपछि मात्र सुरु भयो । त्यसपछिका २ देखि ३ महिना कार्यविधिमा निर्धारण गरिएका प्रक्रियाहरु पुरा गर्नमा बित्यो । फागुन महिनाबाट मन्त्रालय र अनतर्गतका कार्यालयहरुका कार्यक्रम सम्बन्धि निर्णयहरु हुन सुरु गरेका थिए । तर, लकडाउनले कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न गरिदियो । बिस्तारै आ–आफ्ना डरहरु कम गर्दै उपलब्ध संभावनाहरको सदुपयोग गर्दै हामीले आफ्ना कामहरु बढाउँदै लग्यौं र संभव भएका कार्यक्रमहरु चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुरा हुने चरणमा छन् ।

आगामी वर्षमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । धेरै नेपालीहरु जो बिदेशमा काम गरेर आफ्नो परिवारको जिविकोपार्जन चलाईरहेका थिए, उनीहरु देश फिरेका छन् वा फिर्ने क्रममा छन् । यसरी फिरेका धेरै मानिसहरुले जिविकोपार्जन खोज्ने क्षेत्र कृषि हुनसक्छ । त्यसैले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश १ ले उनीहरुलाई सघाउनका लागि कार्यक्रम बनाएको छ । कृषि ब्यवसायसँग माटो र माटोको गुणस्तर गहिरोसँग जोडिएको छ । त्यसैले माटो सुधार तथा प्राङ्गारिक खेती बिस्तारका लागि किसानहरुले गरिरहेका पशुपालनसँगै प्राङ्गारिक र गड्यौले मल उत्पादनका कार्यक्रमहरु सघन रुपमा लैजाने योजना गरिएको छ । यसले एकातर्फ किसानको आम्दानी बढाउनेछ भने अर्काेतर्फ दिगो कृषि विकासको आधारशिला तयार पार्नेछ ।

चालु वर्षमा किसानहरुले कोभिड १९ का कारण भोगेका कृषि उत्पादनको बजारीकरण तथा भण्डारणको समस्याको हल गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारीहरुमार्फत कृषि उत्पादन र बजारीकरणका कार्यहरु बढाउन प्रदेश मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । सहकारीहरुमार्फत सघन रुपमा उत्पादनका कार्यहरु र ती उत्पादनहरुको बजारीकरणमार्फत हाल कृषि बजारमा अधिपत्य जमाएका बिचौलियाहरुको हालिमुहाली कम गर्न सकिने सोचका साथ बचत तथा ऋण कार्यमा मात्र सिमित रहेका सहकारीहरुलाई उत्पादन तथा बजारिकरणमा अभिप्रेरित गर्न खोजिएको छ । यसरी नै कृषि उत्पादन खर्च बढ्दै जाँदा लगानी बढी र मुनाफा कम भएर बिस्तारै कृषि पेशालाई मुल पेशा बनाईआएका धेरै किसानहरु कृषि पेशाबाट पलायन हुने वा यो पेशालाई दोश्रो प्राथमिकतामा राख्ने क्रम बढेर गएको छ । यो समस्याको समाधानको लागि प्रदेशको कृषि कार्यहरुको यान्त्रिकरण प्रक्रियालाई तीब्र पार्न खोजिएको छ । यसका लागि बिभिन्न ठाउँहरुमा कृषि यन्त्र र औजारहरु भाडामा पाईने कष्टम हायरिङ्ग केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालनलाई बढाउँदै लैजान खोजिएको छ । यसरी नै खेती प्रणालीमा बिस्तारै रुपान्तरण गर्दै कम खनजोत गरेर बाली लगाउने प्रविधिको परीक्षण र बिस्तार गर्न बिभिन्न संघरसंस्थाहरुसँग सहकार्यको सुरुवात गरिएको छ । जसलाई आगामी वर्षमा बढाउँदै लगिनेछ ।

आगामी बजेटमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा भण्डारण र बजारिकरणका कार्यहरुको थालनी गरिने भएको छ । जसलाई प्रतिफलको आधारमा बढाउँदै लगिनेछ । कृषि ऋणमा कृषकहरुको सहज पहुँच हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थालाई सहज बनाउन केहि प्रयासहरुको थालनी आगामी सालमा हुनेछन् । यो कार्यको लागि मन्त्रालयले बैंकहरुसँग सहकार्यको खोजी गरिरहेको छ । यसरी नै संभाब्य संघ र संस्थाहरुसँग आगामी वर्षमा गर्न सकिने सहकार्यका लागि छलफलहरु भैरहेका छन् । जसमध्ये केहि आगामी वर्षमा कार्यक्षेत्रमा देखिनेछन् ।

प्रदेश १ नेपालको अन्नभण्डार पनि हो । यसको झण्डै ३ लाख ५० हजार हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ । धान खेतीमा किसानहरुले भोगिरहेका समस्याहरु कम गर्दै धानको उत्पादन बढाउने र उत्पादन खर्च घटाउने हाल भइरहेका सघन धानखेती तथा चैते धानखेतीका कार्यक्रमहरु अझ बिस्तार गर्दै लगिनेछन् । हिउदे मकै तराईको मुख्य नगदेबालीको रुपमा बिस्तार भएर गइरहेको छ । यसको बिस्तार र व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले आफना प्रयासहरु बढाउँदै लैजानेछ । मकै खेतीमा डढेलोको रुपमा फैलिरहेको अमेरिकन फौजी किराको व्यवस्थापनमा चालु वर्षका प्रयासहरुले सकारात्मक परिणाम दिएका छन् । स्थानीय तहहरुसँगको समेत सहकार्यमा प्रायः ठाउँहरुमा देखापरेको यो किराको संभावित क्षति धेरै हदसम्म ब्यवस्थापन गरिएको छ । यसले प्रदेश तथा स्थानीय तरहरुमा कार्यरत प्राविधिकहरुको ज्ञान र आत्मविश्वासमा गुणात्मक बृद्धि गरेको छ । आगामी वर्षमा यो किराको व्यस्थापनमा सुरुवाती अवस्थादेखि नै सहकार्य र समन्वय गरी हुनसक्ने क्षतिलाई घटाउँदै लैजानका लागि तयारीहरु गरिएको छ ।

यसरी नै तरकारी बाली, फलफुल खेती विस्तार र बिबिधिकरणका धेरै कार्यक्रमहरु आगामी वर्षमा कार्यान्वयनमा आउनेछन् । फलफुल नर्सरीको स्थापना र बिस्तार, संभाब्य ठाँउहरुमा फलफुलको क्षेत्र विस्तार हुनेछ । आगामी दशकलाई फलफुल दशकको रुपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तरहरुले सहकार्य गर्नेछन् । यसरी नै माछा, मासु, दुध, फूलको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै अन्य प्रदेश र विदेशमा पनि यस्ता वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यहरु आगामी वर्षमा अझ बढाईनेछ । यो कार्यका लागि उन्नत नश्लको विस्तार, चल्ला र भुराको समयसापेक्ष आपूर्ति र गुणस्तरीय पशु आहाराको सहज उपलब्धतामा कार्यहरु गरिनेछन् ।

अरु धेरै भौतिक पूर्वाधारहरुको विकासमा मन्त्रालयले बिभिन्न संघ र संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्नेछ । कृषि विकासमा प्रदेश सरकारले गरिरहेको लगानीहरुको सदुपयोग गर्दै पारदर्शी रुपमा सरकारको लगानी लक्षित समुदायमा पु¥याउन र त्यसबाट ईच्छित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेटको ठूलो हिस्सा जिल्ला स्थित ज्ञान केन्द्र र बिज्ञ केन्द्रहरुमार्फत स्थानीय तहहरु हुँदै किसानहरुको नजिकै पु¥याईने तयारी गरिएको छ । जसबाट सर्वसाधारण किसानहरु सरकारी सहायता प्राप्तिका लागि मन्त्रालय र निर्देशनालयहरु धाउनुपर्ने झन्झटहरु कम हुँदै जानेछन् ।

हामी दक्ष कर्मचारीहरुको कमी र बिभिन्न कठिनाईहरुका हुदाँहुँदै पनि बिगतमा सुनिने गरेका नकारात्मक चर्चाहरुलाई कम गर्दै रुपान्तरणको अभियानमा छौं । हामी एउटा विश्वासिलो थिति बसाउन प्रयास गरिरहेका छौं । तर, निजी स्वार्थहरु सबैतिर हावी भइरहेको र नैतिक धरातल स्खलित भएर गइरहेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुको प्रयासले मात्र ईच्छित रुपान्तरण सजिलो छैन । कृषि विकास र रुपान्तरणको चाहना राख्ने सबै सरोकारवालाहरु हाम्रा साझा हित र लक्ष्यका लागि एकाकार हुनसक्यौ भने यो कार्य कठिन पनि छैन । वर्तमान अवस्थामा अनेक स्वार्थ समूहहरु आ–आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने तानाबाना बुन्दै हाम्रा वरिपरी सल्बलाईरहेका छन् । उनीहरुका निजी स्वार्थलाई निस्तेज पार्दै किसानका हित र कृषिबाट प्राप्त गर्नसकिने प्रतिफलका लागि हामीहरु सबै लागि पर्नु परेको छ । भविष्यमा प्राप्त गर्न सकिने ठूलो प्राप्तिका लागि तुरुन्तै प्राप्त गर्न सकिने सानातिना फाईदाहरुबाट हामीहरु माथि उठ्नु परेको छ । हामीले एकअर्काका बरालिनसक्ने पाईलाहरुलाई बेलैमा सचेत गराउँदै रोक्नु परेको छ । रुपान्तरण भनेको परिवर्तन हो, हाम्रो आफ्नै, हाम्रो कार्यपद्दतिको अनि हाम्रो सांगठानिक संरचनाहरुको । मानिसलाई गर्न सबैभन्दा कठिन भनेको आफ्नै परिवर्तन हो, यो नभई अरु दुई रुपान्तरण कठिन हुन्छ ।

कोभिड १९ बाट सृजित अवस्थाले हामीलाई एउटा मौका दिएको छ, फेरि हाम्रो गर्विलो ईतिहासको पुनराबृति गर्दै अगाडिको यात्रामा आरम्भ गर्ने । कृषि क्षेत्रलाई अपहेलना गर्दै चौतर्फी भौतारिएका नेपालीहरुका लागि स्वाभिमानपूर्वक बाँच्नका लागि र दिगो जिविकोपार्जनको आधार श्रृजना गर्नका लागि । हाम्रो वर्षौदेखि बिग्रदै आएको बानीहरुलाई सुधार गर्दै दृढतापूर्वक लाग्न सक्यौं भने संभावनाहरु मरेका छैनन् । तर, पनि मृतसञ्जीवनी प्रयोग गर्दै हामीले यसलाई फेरि जगाउनुछ । हाम्रो देशमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई नेपालबाट बाहिरिने रेमिट्यान्स र नेपालमा आयात हुने कृषि बस्तुहरुको मुल्य हेर्ने हो भने त्यो बराबरै हुनेरहेछ । यो आँकडालाई बिचार गर्दा हाम्रा पचासौं लाख नेपालीले विदेशमा खुन पसिना बगाएर कमाएको पैसा बराबरकै पैसा हाम्राबाट बाहिरिरहेको रहेछ । त्यसैले सबैले प्रयासहरु एकीकृत गरौं प्रदेश सरकारले छुट्याएको कृषि विकासको बजेटको सदुपयोग गरौं र नेपालीहरुका लागि नेपालमा संभावनाको श्रृजना गरौं । हामी सबै मन बचन र कर्मले लागि प¥र्यौ भने यो संभव छ । आउनुहोस्, प्रदेश १ बाट यो यात्राको सुरुवात गरौं ।