विराटनगर । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट जङ्गेको आदेश जस्तो नभएको बताउनुभएको छ । सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्नसक्ने भनि बजेट सम्वोधनमै व्यवस्था गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभएको छ ।
उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र एलिट क्लव विराटनगरले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट सम्वन्धी अन्तर क्रिया कार्यक्रममा शुक्रबार अपरान्ह मन्त्री आङ्बोले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
‘संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा बजेट पछिको छलफल केवल औपचारिक मात्र मानिन्छ ’, मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो ‘हामीले कानून, नियम बनाएर आवश्यक पर्दा बजेट रिभ्यु गर्नसक्ने बाटो खुला राखेका छौं र जङ्गेको आदेश लागू हुनै पर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन ।’
सरकारको सिमित स्रोत र जनताका असिमित अपेक्षाको चापमा रहेर बजेट ल्याउन पर्दा सबै क्षेत्रलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेपनि सकेसम्म सबै क्षेत्रको सरोकार सम्वोधन गर्ने प्रयत्न भएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभएको छ । उहाँले करिव १५ अर्बको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भएको सरकारले सबै क्षेत्रको सरोकार संवोधन गर्नकै लागि बजेटको आकार केही ठूलो बनाएको तर त्यो कार्यान्वयन गर्नै नसकिने तहको भने नभएको दावी गर्नुभयो ।
सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामसँगै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पु¥याउन तथा स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नती र सृदृढीकरणको प्रयास यसै पटकदेखि थालनी गरेको बताउनुभएको छ । कोरोना महामारीसँगै निजी अस्पतालहरुले मानवीयताप्रति पूर्ण वेवास्ता गरेको भन्दै उहाँले संकटमा सरकारकै संरचना आवश्यक हुने रहेछ भन्ने शिक्षा सबैले लिएको र सरकारले पनि यही बेला सरकारी अस्पतालहरुको स्तर वृद्धि गर्ने तथा सेवामा सुधार गर्ने काम थालनी गरेको बताउनुभयो । ‘निजी अस्पतालहरुले संकट पर्दा फिभर क्लिनिकसम्म पनि चलाएनन् र मानवीयता देखाएनन्,’ मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार गर्ने बेला यही हो भन्ने निष्कर्शमा पुगेर पूर्वाधारमा लगानी बढाएको छ ।’
सरकारले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, उचित भण्डारीकरण, र वितरण गरी प्रमुख तीन प्राथमिकतामा जोड दिएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभएको छ । यसै प्रणालीलाई अघि बढाउन सरकारले उत्पादन किसानको जिम्मा हो र मूल्य तथा बजारीकरण सरकारको जिम्मा हो भन्ने नारा अघि सारेको भन्दै यसलाई समाजवादी कार्यक्रमको संज्ञासमेत दिनुभएको छ ।
मन्त्री आङ्बोले चिया खेती विस्तार तथा त्यसको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपालबाट भारतमा हरियोपत्ति निकासी हुने विषयलाई समस्याको रुपमा लिनु भन्दा पनि समाधानका लागि सरकारको प्रयत्न जारी रहेको उहाँको भनाई थियो । अहिले पूर्वी नाकाबाट अलैंची निकासीमा देखिएको समस्या कोरोनाको विषयमा भारतको केन्द्र सरकार र पश्चिम बंगाल सरकारबीचको असमझदारीका कारण उत्पन्न भएकोले उक्त समस्या सभाधान गर्न संघीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो । भने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले उद्योग, व्यपापार, कृषि लगायत आर्थिक क्षेत्रका विविध पक्षको बारेमा आफ्ना धारणाहरु राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रा.डा. खगेन्द्र आचार्य, राधा अधिकारी , उद्योगी अशोक मुरारका, तुलसी भट्टराई, बलराम पौडेल, प्रमिला गच्छदार, सुशिल धनावत, बेदराज पौडेल, उत्तम ढुंगेल लगायतले सुझाव तथा बजेटका विभिन्न पक्षमा स्पष्ट गर्न मन्त्री समक्ष प्रश्न राख्नुभएको थियो ।
उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थशास्त्रीहरुले बजेटलाई अंक वा तथ्यांकमा मात्र हेर्ने गर्नेको भन्दै मन्त्री आङ्बोले सरकारको प्राथमिकताका आधारमा बजेटको अंक निर्धारण हुने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेट मात्र भएर परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने भएकोले सरकारको प्राथमिकता मुख्य हुने मत राख्नुभयो । छलफलमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुले भने उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेको, प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको जस्ता आरोप लगाएका थिए ।
सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको र उद्योगका लागि उचित वातावरण बनाउन बजेटले योगदान गरेको बताउनुभएको छ । संघीय सरकारले पुर्नलगानी कोषमा ठूलो रकम राखेको, विद्युत महशुल पुनरावलोकन गरेको, अन्य थुप्रै करहरुमा छुट र घटाउने तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकारसँग भएको सिमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेको उहाँको भनाई थियो । प्रदेश सरकारले पनि औद्योगिक पार्क निर्माण गरेर उद्योग खोल्न चहाने उद्योगीले जमिनमै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने वाध्यता हटाउने प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । उहाँले औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको र दोहोरो करको समस्या समाधान गर्ने तर्फ काम गरिरहेको भन्दै सरकारले गरेको प्रयासहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिइदिन आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री आङ्बोले उद्योगी व्यवसायीहरुले जनता र उपभोक्ताबाट संकलन गरेको कर समयमै सरकारलाई बुझाएर सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘तपाईहरुले उपभोक्ताबाट संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क समयमै सरकारलाई बुझाएर सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसबाट तपाईहरुलाई कुनै पनि प्रकारको व्ययभार पर्दैन । सिमित स्रोतबाट सरकार चल्नु पर्ने र थुप्रै दायित्व पुरा गर्नुपर्ने भएकोले उद्योग र व्यापारको क्षेत्रबाट सरकारलाई सकारात्मक सहयोग हुनुपर्छ ।’
