काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च भएको संसदमा बताएको भएपनि अहिलेसम्म ८ अर्ब ३९ करोड खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला, आइसोलेसन स्थापना, कोरोना अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन निर्माण, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा सो खर्च भएको जनाइएको छ।
सीसीएमसी निर्देशन समितिको अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ९८ करोड ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १ अर्ब ४९ करोड ७५ लाख ५० हजार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ४ करोड १९ लाख ९८ हजार र अन्य विविध खर्चका रूपमा १३ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा २ अर्ब ७१ करोड २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ निकासा भएकोमा अहिलेसम्म १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
अर्थले रक्षा मन्त्रालयमा २ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २७ हजार निकासा गरेकोमा २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । जसमध्ये २ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख २७ हजार रुपैयाँ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा, क्वारेन्टाइन निर्माणमा १ करोड २९ लाख र विविध अन्य ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गृह मन्त्रालयमार्फत २ करोड ४५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६५ लाख निकासा भएको पाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ६ करोड निकासा भएकोमा ५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयमा एक करोड ४२ लाख निकासा भएको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमार्फत १५ करोड ७५ लाख खर्च भएको जनाइएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा १४ करोड र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्रविधि विकास र वैकल्पिक सिकाइका लागि २६ करोड ७५ लाख ७८ हजार निकासा भएकोमा २ करोड ६९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा संलग्न ८ मन्त्रालयमा जम्मा ५ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४० हजार निकासा भएकोमा ४ अर्ब १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारमार्फत एक अर्ब ३० करोड चार लाख ९९ हजार रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ । प्रदेश १ ले १९ करोड ३५ लाख ६० हजार, प्रदेश २ मा १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार, बाग्मती प्रदेशले १३ करोड ६७ लाख, गण्डकीले १५ करोड ४२ लाख १० हजार, प्रदेश ५ ले सात करोड ७९ लाख ३० हजार, कर्णालीले २३ करोड ९२ लाख ८३ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय तहबाट २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
