पैसा, प्रविधि, र पूर्वाधारमा अल्झिएको कृषि

 विष्णुप्रसाद काफ्ले

विश्वव्यापी कोरोना (कोभिड१९) माहामारीको चौतर्फी प्रभावका बाबजुद कृषि क्षेत्र कुनै न कुनै रुपमा चलायमान रहँदै आएको छ । विविध समस्या झेल्दै भएपनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रहरुमा कृषि कर्महरुले निरन्तरता पाइरहेका छन् । यस मानेमा हरेक प्रतिकूलता बीचमा पनि कृषि क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाई राख्न आफ्नो अन्तरनिहीत सामथ्र्यलाई हरतरहले योगदान पुर्याइरहेको छ भन्दाअतिशयुक्ति नहोला । यद्यपि यसका आन्तरिक तथा बाह्य बजार सीमाहरु, उल्झन र अवरोधहरुले केहि मौसमी र दीर्घकालिन चुनौतिहरु खडा गरिदिएका छन् । सँगसँगै केहि सिकाई र स्पष्ट सन्देशहरु पनि प्रवाहित भएका छन् ।

चैत्रको दोस्रो सातावीच शुरुभएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण केहि हप्ता अन्य क्षेत्र जस्तै समग्र कृषि क्षेत्र ठप्पजस्तै रह्यो । किसान, उद्यमी एवम् कृषि उद्योगीहरुले आफ्ना धेरै आर्थिक क्रियाकलापहरु रोके । तर बन्दाबन्दी अनिश्चित रुपमा लम्बिदै जाने भएपछि अत्यावश्यक वस्तु र सेवाका रुपमा बजारमा कृषि सामाग्री, उपज र सेवा प्रवाहको क्रम केहि हदसम्म भएपनि खुकुलोे हुदै गयो । संघीय र प्रादेशिक कृषि सम्बन्धी मन्त्रालयहरु एवम् स्थानीय सरकारले नीतिगत रुपमै मौसमी कृषि कार्यहरुलाई सावधानीपूर्वक निरन्तरता दिने गरी व्यवस्था गरेपछि केहि सहजताहरु बढ्दै गए । वास्तवमै कसैले अनुमान नगरेको परिस्थितिका कारण उत्पादन भई बजारमा आपूर्ति हुने क्रममा रहेका, बजारयोग्य भएका उत्पादित वस्तुहरुदेखि मौसमी कृषिकार्य अपरिहार्य भएका क्रियाकलापहरुलाई सहजीकरण गर्नु आवश्यक पनि थियो । तर असङ्गठित आपूर्ति व्यवस्था र बजार प्रणाली रहेको हाम्रो सन्दर्भमा यी कार्यहरु अवश्य पनि सहज थिएनन् र छैनन् ।

सामान्य अवस्थामा थोरै समय मात्रै भण्डारण गर्न या पर्खिन सकिने ताजा तरकारी, फलफुल, दुध, अण्डा, कुखुरा लगायतका कृषि उपजहरुका मुख्य र ठूला उपभोक्ता मानिएका होटल रेष्टुरेण्ट, र संस्थागत क्यान्टिन किचेनहरु बन्द भएपछि बजारको खपत् यसै पनि घट्ने भयो । त्यसमाथि आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएका मुख्य कृषि बजारहरु, ढुवानी सेवा, व्यपार व्यवसाय, प्रशोधन उद्योगहरु एवम् आन्तरिक र निर्यात बजारहरु बन्दभएपछि चाहेर पनि उत्पादित वस्तुहरुले बजार पाउन सकेनन् । सामान्य उपभोक्तामा पनि सिमीत समय खुल्ने कृषिबजार झन् माहामारी संक्रमण जोखिमको भय, हिँडडुलमा असहजता र बाहिरबाट सकेसम्म कम खरिद गर्ने मनोविज्ञानका कारण सामान्य अवस्थाको मागको तुलनामा कम परिमाणबाटै धान्ने अभ्यासबाट पनि सदा भन्दाकम मात्रै बजार माग देखिन थालेको छ । यस वीचमा अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प प्रायः भएका कारण जनशक्तिको ठूलो हिस्सा घरमै बसेको छ, रोजगारीका सिलसिलामा बाहिर भएकाहरु समेत घर फर्किएका छन् । लकडाउन लम्बिदै जाने देखेपछि उपयोग नभएका खेतबारी या किचेन गार्डेन या कौशीमा समेत केहि न केहि ताजा तरकारी उत्पादन गर्ने क्रम बढेको छ । यो अतिरिक्त उत्पादनले समेत नियमित बजारमा भरपर्ने उपभोक्ताहरुले खरिद परिमाण घटाए । जसको परिणाम सदाझै बजारले खपत गर्दै आएको ताजा तरकारीको मागलाई संकुचित गर्न केहि हदसम्म भएपनि भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

पहुँच, क्षमता र सम्पर्क हुनेले यस अवधिमा आफ्नै ढुवानी साधनमार्फत उपभोक्ता माझ कृषिउपजहरु पुर्याएर केहि हदसम्म भएपनि विक्रि वितरण गर्न सके भने साना किसान या भर्खरै व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख उत्पादकहरुको कृषिउपज खेतबारीमै खेर जाने अवस्था आयो र अहिले पनि बजार नपाएरै सडिरहेको छ । अर्कातिर किसानबाट नियमित रुपमा कच्चा पदार्थका रुपमा कृषिउपज खरिद गरी प्रशोधन गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्यबजारमा आपूर्ति गरिरहेका कृषि उद्योगहरुले केहि समय यसलाई निरन्तरता दिएपनि ढुवानीमा समस्या, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने उत्पादन सहायक सामाग्री, केमिकल आदिको अभाव, बजारको अभाव, अनिश्चिता, नगदप्रवाह, नकारात्मक वित्तीय सन्तुलन एवम् सुरक्षित भण्डारण सुविधाको कमीका कारण लामो समय टिक्न सक्ने अवस्था रहेन । यस अवस्थामा कतिपय उद्योगीहरुले उत्पादनको आकार घटाए, कतिले बन्द नै गरे । प्रशोधित उपजले बजार नपाएपछि नगदप्रवाह सङकुचित भई उद्योगमा आवद्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो । किसानले समयमै भुक्तानी नपाएपछि विउविजन, मल, दानालगायत उत्पादन सामाग्री खरिद गर्न असमर्थ भए । फलस्वरुप उत्पादन तहमै उत्पादकत्वमा गिरावट आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कातिर प्रशोधित उपजहरु बजार नखुलुञ्जेलसम्म राख्न सक्ने या राख्नका लागि सिमीत क्षमता भएकाहरुलाई सुरक्षित भण्डारणको समस्या भएको छ । केहि सिमीत व्यपारीहरुको पहुँचमा रहेका न्यून संख्याका शीतभण्डार बाहेक हाम्रोमा सामुदायिक र व्यवसायिक स्तरका उपयुक्त भण्डारण प्रविधि पूर्वाधार र सुविधा रहेका छैनन् । केहि उद्योगीहरुले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेका पूर्वाधार र प्रविधिहरु समेत वित्तीय सेवा सुविधासँग नजोडिएका या त्यस प्रकारको सेवाप्रणाली उपलब्ध नभएका कारण लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।

प्रदेश नं. १ को सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चिया, अदुवा, अलैंची, ताजा तरकारी, फलफूल, एवम् चिज, छुर्पी, घिउ, पनिर लगायतका दुग्ध पदार्थहरु यस्तो समस्याबाट गुज्रीरहेका छन् । आन्तरिक तथा निर्यात बजारमा आकर्षक मानिने उच्चगुणस्तर र मुल्यको पहिलो टिपाईको चिया ढिलै गरी भएपनि सम्पन्न भएको छ । उद्योगहरुले किसानबाट हरियोपत्ति खरिद गरी तयारी चिया बनाएर राखेका छन् । निर्यात बजार ठप्प प्रायः हुँदा यसलाई उद्योग परिसरमै थन्क्याएर राख्नुको विकल्प पनि छैन । तर उपयुक्त भण्डारण प्रविधि, पूर्वाधार र सुविधा नहुँदा यसको गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको छ । अर्कातिर तयारी चियालाई निर्यात र आन्तरिक बजार पठाउन नसक्दा उद्योगीहरुले किसानलाई हरियो पत्तिको मुल्य भुक्तान गर्न कठिन भएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगले जेनतेन भण्डारण गरी बजार पर्खीरहेको चिया परिणामलाई हेरेर सुलभ डिमाण्ड कर्जाको उपलब्धता नहुँदा उद्योग नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था धेरैलाई आएको छ । पर्यटन तथा होटेल व्यवसाय एवम् संस्थागत क्रेताहरुको बाहुल्यता रहेको चिजको अवस्था उस्तै छ । बजार नपाएर किसानलाई दूधको मुल्य भुक्तान गर्नै समस्या आएपछि धेरै उद्योगले क्षमता घटाएर या प्रशोधन कार्य नै बन्द गरेर बस्ने अवस्था आएको छ भने निरन्तरता दिइरहेकाहरुलाई चिजको भण्डारण एवम् बजारीकरणको समस्या देखिएको छ । किसानले समयमै भुक्तानी नपाएपछि दाना खरिद गर्न नसकी उत्पादन घट्दै गएको किसान र उद्योगीहरु बताउँदै आएका छन् । निर्यात नभएपछि अलैंची व्यवसायीहरुको हालत् पनि उस्तै छ । गैर व्यवसायिक धितो राखेरै भएपनि अल्पकालिन डिमाण्ड कर्जाका लागि बैंकहरुले पत्याएका उद्योगी व्यवसायीहरु पनि यो क्रम बढ्दै जाँदा खराब ऋणीको दर्जामा धकेलिने भयमा रहेका देखिन्छन् । सामुदायिक स्तरमा यस्ता भण्डारण पूर्वाधार, प्रविधि र बजार प्रतिकुलता सामना गर्ने वित्तीय सुविधा नहुँदा ताजा तरकारी उत्पादकहरु लागत पनि उठ्ने न्यून मूल्यमा विक्रि गर्न या खेतबारीमै सडाउन बाध्य भएका छन् ।

माथिका ज्वलन्त समस्याहरुले हाम्रो कृषि उत्पादन, प्रशोधन र आपूर्ति प्रणालीलाई वित्तीय सेवासँग जोडिएका सामुदायिक र व्यवसायिक वेयरहाउसहरुको आवश्यकतालाई इङ्गित गरेको छ । भर्खरै संघीय सरकारले बजेट मार्फत स्थानीयतहहरु मार्फत देशभर २०० वटा खाद्यभण्डार गृहहरु निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश र स्थानीयतह मार्फत नीजि क्षेत्र र सहकारीहरुसँग साझेदारी गरी अरु धेरै यस्ता भण्डारणपूर्वाधार र प्रविधिहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । तर यस्ता भण्डारणहरुलाई वित्तीय सेवासँग जोड्न सकियो भने मात्रै दीगो र व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । व्यवसायिक स्तरमा मुख्यबजार क्षेत्र लक्षित व्यवसायिक ठूला पूर्वाधार र सामुदायिक स्तरमा आवश्यकता अनुरुपमा साना पूर्वाधार र प्रविधिहरु जडान गरी प्रतिफलमुखी उपयोग गर्न सकिने छ । साथै नीजि क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा बनाएका चिया, अदुवा, अलैंची, दुग्धपदार्थ, तरकारी भण्डारण, प्रशोधन पूर्वाधारको क्षमता विस्तार गर्न, सुलभ वित्तीय सेवासँग जोड्न र आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन र सुरक्षित ढुवानीका लागि वातानुकुल प्रविधियुक्त साधनको व्यवस्था सरकारले सहलगानी, अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न सके यसलाई छोटो अवधिमै व्यापक र व्यवसायिक बनाउन सकिन्छ । हिमालयन चिज एशोसिएसनले अहिले नीजि चिज तथा डेरीबाट सुलभ मूल्यमा र दुग्ध विकास संस्थानले आफ्ना चिज कारखानाबाट बजारसम्म चिज र घिउ ढुवानी गरिरहेको र केहि नीजि कृषि व्यवसायीले ताजा तरकारी, फलफूललगायत उपज प्रविधियुक्त साधनबाट बजारसम्म ढुवानी गरिरहेका अभ्यासहरुलाई अझै विस्तार गर्नु पर्दछ । यो माहामारी कहिलेसम्म र अझै कुन हदसम्म रहीरहन्छ भन्ने एकिन नभएकाले निर्यात एवम् आन्तरिक बजार अनुकुल हुन अझै लामो समयसम्म लाग्ने भएको हुनाले चिया, अलैंची, अदुवा, छुर्पी, चिज, घिउ, ताजा तरकारी लगायतका वस्तुहरुका लागि यो झनै अपरिहार्य रहेको छ ।

अर्कातिर विकास निर्माणका कार्यमा आएको सुस्तता, अन्य आर्थिक गतिविधीहरुमा आएको मन्दी र प्रतिकुलता, वैदेशिक रोजगारी गुमाएर या जोखिम भएर फर्किने जनशक्ति र समग्र असङ्गठित श्रमिकहरुको मुल भरोसा अहिले कृषि नै भएको छ । प्रदेश नं. १ बाटमात्रै झण्डै ९–१० लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यीमध्ये २० प्रतिशतमात्रै फर्किए भने पनि २ लाखको हाराहारीमा फर्किने छन् । यीमध्ये आधामात्रै पनि कृषिकार्यमा लाग्ने अनुमान गर्दा पनि झण्डै १ लाख थप जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा लगाउनु पर्ने हुन्छ । यसलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएन भने अहिले नै प्रदेशमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेरोजगारी दर माथि ठूलो दवाब पर्ने निश्चित प्रायः छ । अहिले यो प्रदेशमा झण्डै ४ हजार ५ सय हाराहारी रहेका कृषि फर्म, घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योगहरु र यसमा आश्रित लाखौं जनशक्तिलाई टिकाउने जिम्मेवारी त छँदैछ । अहिलेको प्रतिकुल आर्थिक अवस्थामा थपिने र कृषिलाई जीविकोपार्जन, आम्दानी र रोजगारीको आधार बनाउन चाहाने थप जनशक्तिलाई दीगो, व्यवसायिक र प्रतिफलमुखी बनाउन सकिएन भने यसले कृषि क्षेत्रलाई मात्रै होइन समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई झन् अस्थिर र निराशाजनक बनाउन सक्छ । त्यसैले कृषिलाई निर्वाह या परम्परा धान्ने माध्यम मात्र नभई एउटा प्रतिस्पर्धात्मक आकर्षक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्ने अर्थात साँचो अर्थमा पौरख देखाउने चुनौति र अवसर दुवै हाम्रा माझ रहेको छ ।

पैसा, प्रविधि र पूर्वाधार कृषिमा पौरख देखाउने मुल आधारहरु हुन् । अनि बजार त्यस्तो बाटो देखाउने हेडलाइट हो, जसले उद्यमी किसानलाई अघि बढ्न हरहमेशा प्रेरित गरिरहन्छ । अहिलेको अवस्थामा कतिपय कृषि उद्यमी, डिपार्टमेन्ट स्टोर र अनलाईन सपिङ कम्पनीहरुले प्रविधिको उपयोग गरी अनलाईन खरिद तथा होम डेलिभरी सेवालगायतका प्रविधिमा आधारित बजारीकरण गरिरहेका छन् । यद्यपि हाम्रो सन्दर्भमा कृषिलाई यथास्थितिमा अल्झाइरहने बाधाका क्षेत्र भनेको नवीनतम् र उपयुक्त प्रविधिको कमी, बजार पूर्वाधार कमी, आधुनिक भण्डारण सुविधाको अभाव र अपर्याप्त लगानी (पैसा) नै हो । यसका अलावा उपलब्ध प्रविधि, पूर्वाधार र लगानीलाई दीगो व्यवसायिक र प्रतिफलमुखी बनाउन व्यवसायिक सोच, क्षमता, उत्प्रेरणा, प्रोत्साहन एवम् उपयुक्त वातावरणको कमी नै हो । अबको कृषि प्रविधियुक्त, पूर्वाधार सम्पन्न, यथेष्ट लगानी, बजारमुखी र मुल्य अभिवृद्धि सुनिश्चित भएको समावेशी आपूर्ति प्रणालीमा आधारित हुनु पर्दछ । शुरुवाती अवस्थाका, घरेलु र साना कृषि उद्यमीहरुलाई व्यवसायिक ज्ञान, सीप, बजार व्यवस्थापन कला, पैसा, प्रविधि र पूर्वाधार सबैको आवश्यकता पर्दछ । ठूला उद्यमीहरु जो लगानी गर्न सक्षम छन् तिनका लागि पूर्वाधार र प्रविधिको विस्तार गरी सानाकिसान तथा उद्योगसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै समग्र क्षेत्रको नेतृत्व गर्न सक्छन् । यो भनेको किसान र उद्योगलाई एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित बनाउँदै जानु हो । प्रविधि र पूर्वाधारले यी दुई पक्षलाई जोड्न सक्छ । प्रदेश नं. १ का अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको प्रदेश बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने क्रममा कृषि र उद्योग वीचको सम्बन्धलाई उल्लेख देखिन्छ । राज्यले दिने सहुलियत, सेवा सुविधाको एउटा आधार यहि सम्बन्धलाई मान्न सकिन्छ ।

कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र व्यवसायिक बनाउन व्यापक युवा सहभागिता र लगानी आवश्यक हुन्छ । युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न आधुनिक र प्रविधियुक्त कृषिले मात्रै सक्छ । अझ वैदेशिक रोजगारीका दौरान आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधारसँग हेलमेल भएका र देखिसिकी आएका युवाहरुलाई कृषिमा अड्याउन केवल दुःखजिलो गर भनेर मात्रै कदापी पुग्दैन । यो व्यवहारिक पनि हँुदैन । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत विगतमाभन्दा यो पटक प्रविधियुक्त कृषि र डिजिटल सुचना व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ । प्रदेश भरि रहेका कृषिका चार हजार बढी संगठित संस्था र उद्योगहरुलाई सक्षम बनाउँदै युवा श्रमशक्तिलाई उत्पादनशील बनाउन सकिन्छ । यो प्रदेशमा धान, मकै, आलु तरकारी, फलफूल, दूध, खसीबाख्रा, कुखुरा, माछा जस्ता अन्तर प्रदेश व्यापार सम्भावनाका बाली उपज एवम् चिया, अलैंची, अदुवा, जडिबुटीलगायतका निर्यात सम्भावना प्रचूर भएका बालीनाली रहेका छन् । उपलब्ध श्रमशक्तिलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक ज्ञान, सीप, उद्यमशीलता, प्रविधि, पूँजी (पैसा), भूमि, पूर्वाधार, उत्पादन सामाग्री र बजारसँग जोड्दै व्यापक रोजगारी र आम्दानीका आधारहरु सिर्जना गर्न सकिन्छ । हाम्रो कृषि समग्र सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक जीवन प्रणालीको मेरुदण्ड पनि भएकाले यसलाई गैरकृषि क्षेत्रसँग समेत जोड्दै लैजानु पर्दछ । संघीय कृषिमन्त्रीले भने झै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणसँगै बढीभएको श्रमशक्तिलाई उद्योग धन्दा, निर्माण व्यवसायलगायत गैर कृषि क्षेत्रमा अटाउने र श्रमको उत्पादकत्व बढाउने तर्फ पनि सोच्न जरुरी छ । गैर कृषि क्षेत्र सक्षम भयो भने उत्पादित कृषिको बजार पनि फराकिलो हँुदै जान्छ । अब साँच्चै सोचमा परिवर्तन गर्ने बेला भइसकेको छ । व्यवसायिकता र आधुनिक प्रविधि सम्पन्न उद्यमशीलता विना कृषिको रुपान्तरण सम्भव छैन भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेको सत्य हो । तर कृषिप्रधान देशको आधुनिक कृषिमा स्पष्ट फड्को मार्ने चाहाना अझै पनि यीनै ४ ‘प’अर्थात् पैसा (पूँजी), प्रविधि,पूर्वाधार र पौरखी सोचकै वरिपरि अल्झिरहेको छ ।

(लेखकः कृषि र ग्रामीण विकसका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ)
email: bishnukafle.ilam@gmail.com